Mumbai News : सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी असलेली कालमर्यादा सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षे करण्यासंबंधीचे सरकारचे सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत विरोधकांनी धुडकावून लावले. त्यामुळे सरकारच्या मनसुब्यांना सुरुंग लागला आहे.

सत्ताधारी गटातील असंतुष्ट आमदारांना खूष करण्यासाठी आणलेल्या या विधेयकामुळे सहकार क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका होता. मात्र, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सर्वच विरोधकांनी एकजूट दाखवत हे विधेयक चर्चेलाच येऊ दिले नाही.

सहकारी संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, यासाठी सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्याचे राज्य सरकारने आणलेले ‘सहकारी संस्था अधिनियम १९६०’ सुधारणा विधेयक विधानसभेत विरोध होऊनही बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडण्यात आले. मात्र त्याला कडाडून विरोध करण्यात आला.

केंद्र सरकार सहकारी कायद्यात काही मूलभूत सुधारणा करत आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, संस्थेत स्थैर्य असावे, यासाठी हे विधेयक आणल्याचे सांगत मंजूर करण्याची विनंती केली गेली. मात्र, दानवे यांनी त्यास कडाडून विरोधक करत ही सरकारातील एकाधिकारशाही निर्माण करण्याची वाट असल्याचे सांगितले.

त्यानंतर या विधेयकाबाबत बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. २९ फेब्रुवारी रोजी याबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी बैठक घेऊन विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यातही फारसे यश आले नाही.

अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही बैठक घेऊन विरोधकांची समजूत काढली. मात्र, विरोधकांनी विधेयकाला विरोध कायम ठेवला. त्यामुळे अखेरच्या दिवशीही हे विधेयक नामंजूर होईल, या भीतीने सहकार विभागाने हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडलेच नाही.

आमदाराला अभय देण्यासाठी प्रस्ताव आणल्याची टीका

शिंदे गटाला पाठिंबा देणारे आमदार बच्चू कडू मंत्रिपद न मिळाल्याने सरकारवर चिडून आहेत. त्यामुळे त्यांचा राग शांत करण्यासाठी अमरावती जिल्हा बँकेत त्यांना काँग्रेसच्या काही सदस्यांच्या भरवशावर अध्यक्ष केले आहे. मात्र, तेथे त्यांच्यावर अविश्वास ठरावाचे सावट आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील काही वर्षे अभय देण्यासाठी हा प्रस्ताव आणल्याची टीका विधानसभेत झाली होती.