Maharashtra Budget 2024 : अर्थसंकल्प म्हणजे पोकळ शंखच

Agriculture Budget : महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. त्यातच अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा मारही सातत्याने सुरू आहे. निसर्गाचा असा कोप सुरू असताना केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे कांदा, कापूस, सोयाबीन, तूप, हरभरा, गहू अशा बहुतांश शेतीमालाचे दर पडून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतोय.

वाढता पीक उत्पादन खर्च, कमी उत्पादन आणि शेतीमालास दरही कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची खर्च-मिळकतीची तोंडमिळवणी होत नाही. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तरी थोडाफार दिलासा मिळेल, असे शेतकऱ्यांना वाटत असताना त्यांची येथेही घोर निराशा झाली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पायाभूत सुविधा त्यातही प्रामुख्याने रस्ते, सागरी मार्ग, बंदरे, रेल्वे मार्ग, विमानतळे यावर भर दिला आहे. शेतीच्या अनुषंगाने विचार करता रस्ते, पाणी, वीज या पायाभूत सुविधा आवश्यकच आहेत.

परंतु सध्या जो काही विकास होतोय तो केवळ रस्त्याच्या माध्यमातूनच दिसतोय. असे असले तरी शेतकऱ्यांनी कुठल्याही बाजारात शेतीमाल वाहून नेला, तरी त्यास योग्य दर मिळत नसल्याने त्यातून मिळणारी ‘समृद्धी’ शेतकऱ्यांपासून कोसो दूर आहे.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम, निर्यात घटकांना विशेष प्रोत्साहनासाठी निधीची तरतूद तसेच निर्यातवृद्धीसाठी पाच इंडस्ट्रियल पार्क उभारण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात आहे. परंतु त्याच वेळी शेतीमालास निर्यातबंदी लादून अपेक्षित निर्यात होऊ दिली जात नाही, असा केंद्र-राज्य सरकारच्या धोरणांमध्ये मोठा विरोधाभास दिसून येत असून त्यात शेतीमालाची माती होतेय.

केंद्राच्या पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणे राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा उदो उदो केला जातो, ते या अर्थसंकल्पातही दिसून आले. या योजनेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी एक हजार ६९१ कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु हे करीत असताना सरकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपाने शेतीमालाचे दर पडून यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, त्याचे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही मिळायला हवे.

हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदान आहे. येथून पुढील चार महिने ही दुष्काळाची आहेत. दुष्काळात शेती, पशुधन यांची होरपळ होतेच. परंतु त्यानंतरचा खरीप हंगाम देखील शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड अडचणींचा असतो.

शेतकऱ्यांच्या हाती पैसाच नसतो. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन चारा-पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने विशेष सवलती, योजना, आर्थिक मदतीची घोषणा या अर्थसंकल्पात होणे गरजेचे होते. परंतु तसेही काही घडले नाही. त्याऐवजी रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच जलयुक्त शिवार अभियान-२ मध्ये कामांना मंजुरी आणि मृद्‍-जलसंधारणास निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मृगजळ मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दाखविले जात आहे, तर जलयुक्त शिवार आणि मृद्‍-जलसंधारणांच्या कामांत पाण्याऐवजी केवळ पैसा मुरत असल्याने त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत, हेही मान्यच करावे लागेल.

याशिवाय सौर कृषी वाहिनी आणि कृषिपंप यांच्या माध्यमातून शेतीला दिवसा वीज, वन्यप्राण्यांपासून पिके वाचविण्यासाठी सौरऊर्जा कुंपणास अनुदान ह्या देखील पोकळ घोषणा आहेत. अर्थसंकल्पावर टीका करताना विरोधकांना ‘पोकळ शंख फुकू नका,’ असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले असले, तरी त्यांच्या पेटाऱ्यातून शेतकऱ्यांसाठी पद्म शंख निघण्याऐवजी पोकळ शंखच निघाला आहे.