Sangli News : मागे घ्या...मागे घ्या.. नवीन अध्यादेश मागे घ्या... आमच्या मागण्या मान्य करा, अन्यथा खुर्च्या खाली करा, अशा घोषणा देत सांगली जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या सभापती, उपसभापती, संचालक मंडळांनी पणन अधिनियमातील प्रस्ताविक सुधारणांना सोमवारी (ता. २६) सर्व बाजार समित्या बंद ठेवून विरोध केला. नवीन अध्यादेश मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा सर्व बाजार समित्यांच्या वतीने देण्यात आला.

सांगली बाजार समिती व दुय्यम बाजार आवार, शिराळा, इस्लामपूर, विटा, पलूस, तासगाव, आटपाडी, या बाजार समित्यांनी बंद पाळला. सांगली बाजार समितीत सकाळी अकरा वाजता जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, संचालक पोहोचेले. नव्या आदेशाची होळी करण्यात आली. या वेळी सुजय शिंदे, विशाल पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते.

बाजार समित्यांतून सर्व सभापती, उपसभापती, संचालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. विशाल पाटील म्हणाले, की राज्य शासन कायदे दुरुस्त करण्याऐवजी कायदे बिघडवत आहेत. त्यामुळे बाजार समित्या संपुष्टात येतील. सुजय शिंदे म्हणाले, की शासन उद्योगपतींना बाजार समित्या देऊ पाहत आहे.

पणन विधेयक नं. ६४ लागू करून केंद्र व राज्य सरकार बाजार समित्या मोडीत काढण्याचा डाव साधत आहे. हे विधेयक रद्द करण्यासाठी विरोध सुरू केला आहे. महेश खराडे म्हणाले, की विधेयक रद्द करा, अनथ्या तीव्र आंदोलन करू. या वेळी जिल्हा हमाल पंचायत, तोलाईदार यांनी बंदला पाठिंबा दिला.

दरम्यान, निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र राज्य शासनाने २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. ६४ अन्वये कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये प्रस्ताविक केलेल्या सुधारणामुळे बाजार समित्या डबघाईला येणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी, अडते, व्यापारी, हमाल, तोलाईदार बाजार समितीचे सर्व कर्मचारी यांचे नुकसान होणार आहे. कायदा रद्द करण्याबाबत मागणी शासन दरबारी मांडून न्याय द्यावा.