कोणतीही हवामानविषयक आपत्ती (Weather Related Disaster) अचानक  आल्यामुळे शेतीचे नुकसान (Agriculture Damage) होते. त्यावरच आपले जीवन अवलंबून असलेला शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. त्याला सावरण्यासाठी अनेक वेळा शासन मदतीला धावून जाते. यालाच मिटीगेशन किंवा दाह कमी करणे असे म्हणतात. हे अत्यावश्यक असले तरी वातावरण बदलाचे (Climate Change) मूळ संकट आहे तसेच राहणार आहे.

त्यातील अनेक बाबी मानवाच्या हाती असल्या तरी अनेक बाबतीमध्ये माणूस असहाय आहे. वातावरण बदलाशी जुळवून घेत जगण्याशिवाय पर्याय नाही. हे जुळवून घेणे म्हणजेच अॅडॅप्टेशन होय. वातावरण बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी खर्च करण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाचा सर्वाधिक खर्च हा दाह कमी करण्यासाठी होत आहे. २०२२ मधील सतत कोसळलेल्या पावसामुळे पीक नुकसानीपोटी ३५०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे पिके कुजतात, पिवळी पडतात, जमीन वाहून जाते, शेतात तण माजते या प्रमुख समस्या आहेत. या समस्यांशी जुळवून घेण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या पातळीवर करता येतील, हे पाहू.

पाण्याचा त्वरित निचरा होण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 पाण्यासोबत अन्नद्रव्ये वाहून गेल्यामुळे पाने पिवळी पडतात. त्यासाठी केवळ रासायनिक खतांचा वापर करण्याऐवजी सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढवणे.

 रासायनिक खतांचा वापर कमी करून हरितगृह वायूवर नियंत्रण मिळवणे.

 पडणाऱ्या पावसाचे अधिक पाणी भूगर्भात मुरवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 जमिनीवर जैविक अथवा प्लॅस्टिक मल्चिंगचा वापर करावा.

 बांधावर ओळीने वृक्ष लावावेत.

 तुरीसारखे काटक आंतरपीक घ्यावे.

अशा छोट्या छोट्या उपाययोजनांमधून जुळवून घेणे आणि दाह कमी करणे यातील फरक कमी करता येई. याचे सध्याचे प्रमाण १०:९० असे आहे, ते ५०:५० झाले तरी शेतकरी खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित झाला असे म्हणता येईल. कारण शेतीचे नुकसान लाखो रुपयांमध्ये, तिथे शासनाची काही हजारांची मदत कुठे कुठे पुरी पडणार?

महाराष्ट्र हे औद्योगिक, शिक्षण, वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगतिपथावरील राज्य आहे. मात्र तितकेच ते वातावरण बदलामुळे प्रभावित झालेले राज्य असल्याचे या वर्षीच्या पावसाने, गायब झालेल्या ऑक्टोबर उष्णतेने, थंडीने आपल्याला दाखवून दिले आहे. येणारा प्रखर उन्हाळा आणि पावसाळा नेमकी कोणती सत्त्व परीक्षा घेणार, याची कल्पनाही करता येत नाही. पूर्वी कोकणचा पाऊस संततधार कोसळत असला तरी आनंद देणारा असे. आता मात्र त्याच्यामुळे पोटात धडकीच भरते.

धो धो कोसळणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासोबत डोंगरावरून मोठमोठे दगड धोंडे, खडक, दरडी खाली येतात. नद्यांचे पात्र बदलतात. तात्पुरता दाह शमविण्यासाठी चिपळूण, राजापूर, महाड सारख्या ठिकाणी शासनातर्फे कोट्यवधी खर्चले जातात. पण त्यामागील कारण म्हणजे डोंगरावरील वृक्ष कमी झाले आहेत, याकडे आपण दुर्लक्ष करणार. या डोंगरांची श्रीमंती स्थानिक वृक्षांनी वाढू शकते. त्यालाच वातावरणाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया म्हणता येईल.

वातावरण स्मार्ट गाव, स्मार्ट शेती

राज्यामध्ये वातावरण बदलास जुळवून घेणारे अनेक शेतकरी आहेत. त्यातील अनेकांच्या यशकथा वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये अॅग्रोवनमध्ये प्रकाशितही झाल्या आहेत. २०११ मध्ये भारतामध्ये वातावरण बदल कृषी आणि अन्न सुरक्षा (CGIAR) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने वातावरण स्मार्ट गाव (Climate Smart Village) आणि वातावरण स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture) या दोन महत्त्वाच्या संकल्पना सुरू केल्या. हरियाना, बिहारमध्ये अनेक यशकथा असल्या तरी महाराष्ट्र आज या दोन क्षेत्रात आघाडीवर आहे.

वातावरण स्मार्ट गाव या मध्ये वातावरण बदलाचा सर्वात जास्त प्रभाव असलेल्या गावाची निवड होते. तिथे जलसंधारण, वृक्ष लागवड, चारा, वृक्ष कटाई बंदी, डोंगर हिरवेगार करणे, सौर ऊर्जा, वाहनांचा मोजकाच वापर, चूल बंद, शौचालये, प्लॅस्टिक बंदी, नद्यांना वाहते करणे अशा कामातून हरित वायू उत्सर्जन कमी केले जाते. वातावरण स्मार्ट शेती अंतर्गत निवडलेल्या गावात सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग, पारंपरिक बियाणे बँक व त्यांची शेती, जनावरांची योग्य काळजी, मोकळ्या हवेत चरण्यासाठी गायरान, शेतात कचरा न जाळणे, जैविक कीटकनाशके, बांधावर वृक्ष लागवड, आंतरपिके, भूजल संवर्धन, जलसंधारण अशा कामांवर भर दिला जातो.

यात मध्ये ‘मनरेगा’ चाही उपयोग करून घेतला जातो. जालना जिल्ह्यातील पागिरवाडी (ता. अंबड), पुणे जिल्ह्यातील गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) ही त्याची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात तर अशी २०० गावे निवडली आहेत. राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजार यांच्या पंक्तीतच हे गाव बसते. गावडेवाडी या पुणे नाशिक रोडवरील मंचरपासून १० किमी अंतरावरील गावाने वनराई संस्थेच्या सहकार्याने वृक्षलागवड आणि जलसंधारणाचे व पर्यायाने वातावरण बदलाचा दाह कमी करण्याचे मोलाचे कार्य केले आहे.

संगमनेर तालुक्यातील जंगल कप

नगर जिल्ह्यामधील संगमनेर हा तालुका पर्जन्य छायेखाली येतो. येथील पंचायत समितीने मुंबई स्थित डॉर्फ केटल या उद्योगसमूहाबरोबर ५० गावे या स्मार्ट क्लायमेट व्हिलेज या संकल्पनेसाठी निवडली आहेत. या प्रत्येक गावात ४० प्रकारच्या स्थानिक वृक्षांचे मियावाकी पद्धतीचे जंगल तयार करण्याचा उपक्रम सुरू आहे. त्यातून आजूबाजूचे डोंगर हिरवे होऊन पाऊस वाढावा यासाठी हा उपक्रम आहे. येथे या पन्नास गावामध्ये जंगल कप स्पर्धा जाहीर केली असून, प्रथम तीन क्रमांकाच्या गावांना रोख रक्कम आणि जंगल कप दिला जाईल. महाराष्ट्रातच नव्हे, पण भारतात अशी संकल्पना राबवणारा हा एकमेव तालुका असावा. याच ताालुक्यातील ‘तिगाव’ येथे सरपंचाच्या नेतृत्वाखाली तब्बल १३ हजार वृक्ष लावले आहेत, वातावरण बदलास सामोरे जाताना आज महाराष्ट्रामधील प्रत्येक गाव ‘तिगाव’ होणे गरजेचे आहे.

जागतिक बँकेने महाराष्ट्रास वातावरण बदलाने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २०१८-२४ या काळासाठी ३८८४ कोटी रुपये दिले आहेत. आज मराठवाडा, विदर्भ येथील ५ हजार गावांमधील २ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेले शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत आहे. पोकरा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन, जल संधारण, शेडनेट, मातीचे आरोग्य, पीक पद्धतीत बदल यासाठी मदत दिली जाते.

सांगेन गोष्टी चार युक्तीच्या...

६ एकर शेतीचे वातावरण बदलामुळे वाळवंट झाल्यामुळे जव्हारच्या रामू गावित यांनी वाळूउपशावर कामाला जावे लागत होते. कुठूनतरी ते बायफ संस्थेच्या संपर्कात आले. आज तो भरड धान्याबरोबर, भात, केसर आंबा उत्पादन घेत आहे. बांधावरही भरपूर वृक्ष लावले आहेत. तो म्हणतो वृक्षांनीच मला पाणी दिले आणि श्रीमंती सुद्धा. आज माझ्या बागेत मोर, ससे बागडताना दिसतील.

पुणे जिल्ह्यातील पारगाव (ता. दौंड) येथील वसुधा सरदार व परिसरातील सहकाऱ्यांची सेंद्रिय शेती दृष्ट लागण्यासारखी आहे. अशीच गोष्ट सत्यजित आणि अजिंक्य हांगे या दोन उच्च शिक्षण झालेल्या भावांची. त्यांची पुण्यापासून १५० कि.मी. अंतरावरील भोदनी गावात सेंद्रिय शेती आहे. दोघेही बँकेत उच्च पदावर कार्यरत होते. पगारामधील मोठा वाटा शेतीत खर्च करूनही वातावरण बदलामुळे उत्पन्न कमी, पाणी वापर जास्त, रासायनिक खतामुळे जमिनीचा कस गेलेला असे सारे काही नुकसानीचेच गणित होते.

२०११ मध्ये त्यांनी नोकरी सोडत संपूर्ण सेंद्रिय शेती करण्याचा पर्याय निवडला. चांगल्या नोकऱ्या सोडून त्यांचे शेतीकडे येणे काही वडिलांना आवडले नाही. त्यांनी दोघांना सुरुवातीस दोन एकरच जमीन दिली. पहिली चार वर्षे अपयशाच्या हिंदोळ्यावर झोके घेत हिंमत न हारता पुढे जात राहिले. सेंद्रिय शेतीची कास सोडली नाही. आज त्यांचे उत्पन्न २ लाखांवरून ३ कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.

३० कर्मचारी कामाला आहेत. हांगे-बंधूची पपया, डाळिंब, केळी, ऊस, शेवगा, दाळवर्गीय पिके, देशी तूप, पीनट बटर, गूळ, घाणीचे तेल, शेवगा पावडर अशी अनेक सेंद्रिय उत्पादने ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, कॅनडा, स्वित्झर्लंडला जातात. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड येथील तब्बल दोन हजार शेतकरी आहेत. अनेक विदेशी पाहुणे त्यांच्याकडे शेती पाहण्यास येतात. अजिंक्य हांगे म्हणतात ‘आम्ही सहकार्यावर विश्वास ठेवतो, स्पर्धेवर नाही.’

वातावरण बदलावर मात करण्यासाठी त्यांनी सूक्ष्म वातावरणाबाबत चार युक्तीच्या गोष्टी सांगितल्या.

(१) शेणखत आणि गोमूत्र जमिनीस नियमित द्या.

(२) आंतरपिकावर विश्‍वास ठेवा.

(३) जैविक कीडनाशकांचाच वापर करा.

(४) उत्पादनामध्ये पोषणमूल्य वाढविण्यावर भर द्या.

ते म्हणतात, ‘‘आच्छादन किंवा मल्चिंग हे जमिनीमधील आर्द्रता आणि पोषकतेसाठी आवश्यक आहे. बांधावरील उंच वृक्ष तुमच्या शेतामधील तापमान ४ ते ५ अंश सेल्सिअसने कमी करतात. यामुळे वाऱ्यावर नियंत्रण राहते. फळबागेस जवळपास ७० टक्के कमी पाणी लागते. भूमिगत ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास म्हणजेच लॅटरल ४ इंच खोलीवर जमिनीत टाकल्यामुळे उसाला ५० टक्के पाणी कमी लागते.’’ सध्याच्या वातावरण बदलाच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या महाराष्ट्रास अशाच लव- कुश जोडीची आवश्यकता आहे.

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)