देशाचे नियोजन करताना दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करण्याची आवश्यकता असते. आगामी ५० वर्षांत देशामध्ये वातावरण बदलाची (Climate Change) कोणती स्थित्यंतरे होणार, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. त्यानुसार संभाव्य परिणाम, त्यावर उपाययोजना, त्याचा कालावधी याचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने २००८ मध्ये हवामान बदलासाठी (Weather Change) राष्ट्रीय कार्य नियोजन (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) या अंतर्गत सर्व घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून ठराविक कालावधीत प्रस्ताव मागवले होते.
हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्थांची मदत घेण्याची मुभा होती. महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नवी दिल्ली येथील TERI (The Energy and Research Institute) या संशोधन संस्थेच्या मदत घेतली. तसेच वातावरण बदल अभ्यासक आणि नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. राजेंद्र पचौरी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१० पासून अभ्यास सुरू केला.
या अभ्यासामध्ये इंग्लंडमधील एका संशोधन संस्थेच्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली. त्यामुळे त्यांनी तयार केलेला अद्ययावत अहवाल (MSAPCC) केंद्र शासनास २०१४ मध्ये सादर केला गेला. त्यात राज्याचा पर्जन्य, भूजल, उष्णतेच्या लाटा, जमिनीची धूप, समुद्र किनारे, कृषी क्षेत्र, आरोग्य, पाणी पुरवठा, मानवी स्थलांतर या अशा अनेक समस्यांचा विचार १९७० ते २००० या ३० वर्षांच्या वातावरणाच्या तुलनेमध्ये २०३०, २०५०, २०७० हा कालावधी गृहीत धरून केला गेला.
या अहवालानुसार २०३० पर्यंत पाऊस अनियमित, अनियंत्रित होईल. नद्यांना पूर येण्याचे प्रमाण वाढले.
तापमान १.५ अंशांनी वाढणार आहे. सोबतच वादळे, उष्णतेच्या लाटा यांचाही कृषी क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
समुद्र पातळी, किनाऱ्यांची धूप याबद्दल कोकणाला सावध केले आहे.
वातावरणात कर्ब वायू वाढल्यामुळे गहू, ज्वारी, भात, ऊस, सोयाबीन, रताळी, तूर, बटाटा इ. पिकांचे उत्पादन वाढेल. मात्र सोबत वाढणाऱ्या तापमानामुळे कृषी उत्पादनात घट येण्याचाही अंदाज आहे.
२०५० पर्यंतचा वातावरण बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, नवीन विकसित वाण, भूजल उपसा कमी, पावसाचे पाणी साठवणे, डोंगर, दऱ्या हरित करणे, पाणथळ जागांना जीवदान देणे, नद्यांना वाहते करणे आणि रासायनिक खतांचा तोलून मापून वापर करणे असे काही उपाय सुचविण्यात आले आहेत.
हा संपूर्ण अहवालामध्ये महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी नंदुरबार सर्वांत जास्त संवेदनशील असल्याची नोंद आहे. त्यापाठोपाठ धुळे आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांचा क्रमांक आहे. सातारा जिल्हा तुलनेने जास्त सुरक्षित असणार आहे. या अहवालात प्रत्येक जिल्ह्याचा भेद्यता निर्देशांक (Vulnerability Index) दिला आहे. त्यानुसार नंदुरबारचा भेद्यता निर्देशांक जेमतेम १ तर साताऱ्याचा ३३ आहे.
२०३० पर्यंतच्या कालखंडात अमरावती, नाशिक जिल्ह्यात सर्वांत जास्त पाऊस पडेल. जळगाव जिल्ह्यावर वातावरण बदलाचा जास्त प्रभाव जाणवणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये शेती ही निसर्गाला जोडून केली जाई. मात्र उत्पादनाच्या वाढीसाठी आपण रासायनिक खते आणि पाण्याचे प्रमाण वाढवत नेले. उत्पादनाचे काही विक्रम मोडले गेले तरी शेतकरी सुखी झाला का, याचे उत्तर नाही असेच येते. उलट व्यवस्थित लक्ष दिल्यास अल्पभूधारक शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्याचे स्पष्ट होते.
१९७०-७१ मध्ये राज्याचे धान्य उत्पादन ५.४१ दशलक्ष टन होते, ते वाढून २०११-१२ मध्ये ७२ दशलक्ष टनावर पोहोचले.
१९६०-६१ मध्ये सिंचन क्षेत्र १२.२० लाख हेक्टर क्षेत्र होते, ते १९९९-२००० मध्ये ३३.७४ लाखांवर पोहोचले.
रासायनिक खताचा वापर १९६९-१९७० मध्ये १५० हजार टन होता, तो वाढून १९९९-२००० मध्ये १९३१ हजार टनांवर पोहोचला. -देशाची पावसाची वार्षिक सरासरी १०९४ मिमी असताना महाराष्ट्रात ती १४६४ होती.
असे अनेक विक्रम मोडत निघालो असलो, तरी वातावरण बदलाचा राक्षस पाठीमागे काळ्या गर्द छायेसारखा उभा असल्याचे कळलेच नाही. मात्र २०२२ च्या मॉन्सूनने त्याचे अकराळ विकराळ स्वरूप दाखवले.
जुळवून घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी आर्थिक भार
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेमधील डॉ. चैतन्य आढाव या मराठी शास्त्रज्ञाने राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्था, करनाल यांच्या मदतीने महाराष्ट्राच्या वातावरण बदलाचा पुन्हा सविस्तर अभ्यास केला. पूर्वी TERI ने अहवाल तयार करताना प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १९ मापदंड लावले होते, तर डॉ. आढाव यांनी ४४ मापदंड वापरले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेला Socio Economic Vulnerability to Climate Change हा अहवाल ३६ पैकी ११ जिल्हे वातावरण बदलासाठी जास्त संवेदनशील असल्याचे दाखवतो.
त्यानुसार प. महाराष्ट्र आणि कोकणात सातत्याने महापूर येण्याची शक्यता वर्तविताना नंदूरबार जिल्ह्यास पुन्हा सर्वांत जास्त संवेदनशील ठरवितो. सोबतच बुलडाणा, बीड, जालना, औरंगाबाद, हिंगोली, परभणी, नांदेड, अकोला, अमरावती आणि वाशीम या जिल्ह्यांसाठी धोक्याची घंटाच वाजवत आहे. या ११ जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे २२ टक्के कृषी क्षेत्र येते. सर्वसाधारण प्रभावाखालील जिल्हे म्हणजे धुळे, जळगाव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली इ. असून कमी प्रभावाखालील जिल्ह्यांमध्ये पालघर, ठाणे, रायगड, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, नगर, नागपूर आणि पुणे असल्याचे सांगतो.
२१ मार्च २०१९ रोजी लंडन येथे झालेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या शाश्‍वतता परिसंवादामध्ये वातावरण बदलास जुळवून घेण्याची प्रक्रिया (Adaptation) आणि वातावरण बदलाचा दाह शमविणे (Mitigation) यावर सविस्तर चर्चा झाली. जपानच्या प्रतिनिधी डॉ. मारी याशिटाका यांनी सांगितले, की जपान हा हजारों बेटांचा देश आहे. येथे वारंवार भूकंप, वादळे, सुनामी येतात. वातावरण बदलास आम्ही स्वीकारले आहे. केवळ त्याचा दाह तात्पुरता शमवण्यातून काही साधणार नाही. नावीन्यपूर्ण संशोधनातून त्याच्या बरोबर जुळवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे.
जपान येथील शालेय अभ्यासक्रमात आतापासूनच वातावरण बदल हा विषय सक्तीचा केला आहे. कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच सौरऊर्जा, सार्वजनिक वाहतुकीस प्राधान्य, पिकांचे नवीन वाणनिर्मिती, प्लॅस्टिक बंदी यावर आमचे काम सुरू आहेच, पण यात अन्य राष्ट्रांनाही मदत करतो. आम्ही व्हिएतनामला कडे कोसळणे थांबवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान दिले, तर मालदिवला समुद्री आक्रमणापासून वाचविण्यासाठी किनारी उंच तटबंदी बांधल्या आहेत. दुर्दैवाने आज आपण जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेवर जेमतेम ५ टक्के, तर दाह शमविण्यावर ९५ टक्के खर्च करत आहोत. वास्तविक हा खर्च ५० टक्के किंवा सारखा हवा. फक्त हाहाकार माजल्यावर मदत देण्यापेक्षा भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव प्रत्येकास असावयास हवी आणि त्यानुसार कृती हवी.
महाराष्ट्राने वातावरण बदलाच्या परिणामामुळे झालेला दाह शमविण्यासाठी मागील सहा वर्षांत १९६३७ कोटी रुपये खर्च केले. त्यात नांदेड, बीड, जालना, औरंगाबाद, नाशिक आणि सांगली या पूरग्रस्त जिल्ह्यांना किंवा कोकण विभागात वादळग्रस्तांना केलेल्या मदतीचा समावेश होता. २०१६ ते २१ या काळात राज्याने अकस्मात आलेल्या मुसळधार पाऊस, गारपीट आणि चक्री वादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ८१२७ कोटीचे वाटप केले. पण प्रत्यक्षात वातावरण बदलास रोखण्यासाठी फारच कमी खर्च केला. थोडक्यात, सर्व गणिते चुकत आहेत.
लोकांचा हवा दबाव
IPCC च्या महाराष्ट्रासाठीचा वातावरण बदल अहवाल डोळे उघडणारा आहे. भविष्यात विदर्भ आणि मराठवाडा वातावरण बदलाने जास्त प्रभावित होणार आहे. दुष्काळी भागात उष्णतेचा लाटा येतील, पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होऊ शकते. याच अहवालात चेन्नई वर पुढील दशकात सर्वात जास्त प्रभाव होणार असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे २१ नोव्हेंबर रोजी चेन्नईच्या ६० समाजसेवी संस्थांसह हजारो नागरिकांनी समुद्र किनाऱ्यावर छत्री मोर्चा काढला. या छत्र्यावर वातावरण बदलासंबंधी घोषणा लिहिल्या होत्या.
हे संकट येण्यामागे शहरामधील तलाव, पाणथळ जागा नष्ट होणे, हरित क्षेत्र नष्ट होणे, प्लॅस्टिकचा अनियंत्रित वापर, अस्वच्छ समुद्र किनारा या बाबी जबाबदार आहेत. या छत्री मोर्चामुळे शासन हलले. त्यानंतर कंपनी ॲक्ट २०१३ अंतर्गत तमिळनाडू ग्रीन क्लायमेंट कंपनी (TNGCC) या संस्थेची स्थापना केली गेली. शासनाने स्वतः ५ कोटी रुपये त्यात घातले, तर अन्य उद्योग समूहांना त्यात मदतीचे आवाहन केले. तमिळनाडू राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्येही हरित वातावरण निधीसाठी ५०० कोटी निधी राखून ठेवला आहे. १० कोटी खर्च करून १० वातावरण स्मार्ट खेड्यांच्या निर्मितीची घोषणा केली आहे. यावर TNGCC या संस्था आणि शासनाच्या सर्व खात्यांच्या उच्च सचिवांचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. तमिळनाडूची ही लवचिकता आणि वेगवान कार्यवाहीची महाराष्ट्राने आदर्श घेण्याची आवश्यकता आहे.
(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.