Pune News : ताग उत्पादनास चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी वीस टक्के तागाच्या पिशव्या (ज्यूट बॅग) खरेदी सक्तीची केली होती. मात्र ही सक्ती कागदावरच राहील्याचे आता समोर आले आहे. यानंतर आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावरून कान टोचल्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, साखर कारखान्यांनी त्यांच्या उत्पादनातील २० टक्के साखर तागाच्या पोत्यांमधून पॅक करावी, असे आदेश काढले आहेत.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने, सध्या तागाच्या पिशव्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यामुळे सर्व साखर कारखान्यांनी २०२४-२५ च्या हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) उत्पादनाच्या २० टक्के साखर पॅकिंगसाठी तागाच्या पिशव्या घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचबरोबर अन्न मंत्रालयाने देखील याबाबत सर्व साखर कारखान्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रातून देखील तागाच्या पिशव्या पॅकिंगसाठी वापरणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे.

तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करावे, असेही म्हटले आहे. अन्न मंत्रालयाने, सर्व साखर कारखान्यांना ऑक्टोबर २०२४ पासून त्यांनी दाखल केलेल्या मासिक रिटर्नमध्ये (पी-२ शीटमध्ये) जूट पॅकेजिंगची माहिती देण्याचेही निर्देशही दिले आहेत.

यावेळी अन्न मंत्रालयाने सांगितले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीश खंडपीठाने याबाबत आदेश जारी केला आहे. ज्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने २६ सप्टेंबर रोजी हा आदेश जारी केला आहे. याआधी उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीश खंडपीठाने वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या साखरेच्या २० टक्के पॅकिंगसाठी तागाच्या पिशव्यांमध्ये पॅकिंग करण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती.

आता नव्या आदेशाचे पालन न केल्यास याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, असा इशारा अन्न मंत्रालयाने दिला आहे. तसेच साखर (नियंत्रण) आदेश, १९६६ च्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ चे कलम ३ मधील तरतुदींनुसार चूक करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही म्हटले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात कच्चा तागाचे उत्पादन कमी झाले असून ते २०२३ हंगामापेक्षा कमी आहे. २०२३ च्या हंगामात कच्चा तागाचे हेक्टरी क्षेत्र ६.६७ लाख होते. जे आता ५.७४ लाख हेक्टरपर्यंत घसरले आहे. तागाचे प्रमुख राज्य असणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये कमी पावसामुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. तर यंदा पेरणीचे क्षेत्र ९३ हजार हेक्टरने घटल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.