Pune News : अप्रमाणित निविष्ठाप्रकरणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांचे निकाल शासनाच्या विरोधात का लागले याची चौकशी कृषी आयुक्तालयाने सुरू केली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी आयुक्तालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी दक्षता पथकाचे अधीक्षक कृषी अधिकारी गोविंद मोरे यांना दिली आहे. त्यानुसार, श्री. मोरे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी केलेल्या कामांची फेरतपासणी करावी व अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे दक्षता पथकाकडे तातडीने माहिती पाठविण्यास सूचित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी नियमित काम करताना कोणत्या कृषी सेवा केंद्रांची काय तपासणी केली, उत्पादन स्थळे किती तपासली, किती साठवणूक केंद्रांना भेटी दिल्या तसेच किती घाऊक परवानाधारकांच्या तपासण्या केल्या, याच्या निरीक्षकनिहाय कामांची माहिती आयुक्तालयाने मागविली आहे.

एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की गुणनियंत्रणसंबंधी सर्व माहिती वर्षानुवर्षे निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाकडे पाठविली जाते. त्यामुळे आता पुन्हा दक्षता पथकाला माहिती देऊन दुसरा ‘रिमोट कंट्रोल’ तयार होऊ नये, असे गुणनियंत्रण निरीक्षकांना वाटते आहे. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांचे निकाल विरोधात गेल्याबद्दल आयुक्तालयाला अचानक का जाग आली, हे गुलदस्तात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या दाव्यांमध्ये शासनाच्या पराभवाची मालिका चालू आहे. परंतु या गंभीर मुद्द्याकडे कधीही लक्ष दिले गेले नाही. हरलेल्या न्यायालयीन दाव्यांचे तपशील आयुक्तालयाने मागविले खरे, परंतु ही माहिती देण्यास काही जिल्हे अजिबात इच्छुक नाहीत.

आयुक्तालयाने मागविली ‘ही’ माहिती...

तपासणी केलेल्या खते, बियाणे, कीडनाशकांच्या विक्री केंद्रांची, उत्पादन व साठवणूक स्थळांची माहिती

न्यायालयीन दावा पात्र अप्रमाणित निविष्ठांचे नमुने संख्या

प्रत्यक्ष दाखल केलेले दावे

दाव्यांची प्रथम, द्वितीय सुनावणी झालेल्या अर्जांची संख्या

जप्ती आदेश, पोलिसांकडे दाखल केलेले खटले, विक्रीबंद आदेश

पुनर्विश्‍लेषणासाठी सादर केलेले नमुने व अप्रमाणित आलेल्या नमुन्यांची संख्या आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात दाखल केलेल्या न्यायालयीन दाव्यांची संख्या.