Mumbai News: कृषीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र शेतकऱ्यांऐवजी जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये परिषद घेऊन चहापानावर सहा ते सात कोटी रुपये खर्च केले का, असा प्रश्न काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी (ता. १२) उपस्थित केला..तसेच कृषी विकासदर ९ टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांवर आल्याने कृषी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. या बाबत सरकार काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय मागण्यांवर बोलताना विविध पक्षांच्या सदस्यांनी कृषी क्षेत्राच्या घटत्या विकासदरावर चिंता व्यक्त केली..श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘यंदा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना पॅकेज दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. या जमिनी अजूनही कसण्यायोग्य झालेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याचे जाहीर केले आहे..Maharashtra Budget Controversy: अर्थसंकल्पावरून वडेट्टीवारांची महायुती सरकारवर टीका; कर्जमाफीला ‘ढोंग’ म्हणत केले आरोप.मात्र ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे त्यांच्याबाबत काय करणार? कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही. त्यामुळे त्या रकमेवरील व्याज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या व्याजाचे काय करणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवाय जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केलेली नाही.’’.‘एआय’च्या नावाखाली किती खर्च?‘एआय फॉर अॅग्री’ या परिषदेवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले, ‘‘शेतीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी खर्च करण्याऐवजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये परिषद घेऊन चहापानावर सहा-सात कोटी रुपये खर्च केले का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. .बारामती अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने विकसित केलेले उसासाठीचे तंत्र, नाशिकमध्ये द्राक्षांसाठी केलेला ‘एआय’चा वापर अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज होती. मात्र जंगी परिषद घेऊन काय साध्य झाले? त्यातून शेतकऱ्यांना काय मिळणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला..AI In Agriculture: ‘एआय’ अंमलबजावणीचा कार्यभार उपसचिवांकडे. शिवसेनेचे कैलास पाटील म्हणाले, ‘एआय’साठी शेतकऱ्यांवर किती खर्च केला, याचा हिशेब दिला पाहिजे. कृषी विभागाने जी शिखर परिषद घेतली, त्या परिषदेसाठी परदेशी पाहुणे बोलावले होते. काही शेतकऱ्यांनाही निमंत्रित केले होते. मात्र सर्व पाहुणे इंग्रजीतून बोलत होते आणि शेतकऱ्यांना ऐकण्यासाठी ठेवलेली यंत्रणा बंद होती. मग या परिषदेतून नेमके काय मिळाले, याचे स्पष्टीकरण सरकारने देणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला..सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसानराज्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. सोयाबीनच्या हमीभावासाठी राज्य सरकारने २०२४-२५ मध्ये ६९२५ रुपये तर कापसासाठी ९६३४ रुपये शिफारस केली होती. मात्र केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४८९२ रुपये तर कापसासाठी ६५२१ रुपये हमीभाव मंजूर केला. डबल इंजिन सरकार असताना राज्य सरकारने सुचवलेली आधारभूत किंमत का नाकारली, याचे उत्तर हवे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, अशी टीका कैलास पाटील यांनी केली..कांद्याला १० रुपये प्रति किलो अनुदान द्याराज्य सरकारने कांदा साठवून डिहायड्रेशन करण्याची योजना जाहीर केली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात आली नाही. त्यामुळे आज शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कांदा चार-पाच रुपयांना विकावा लागत आहे. त्यामुळे कांद्याला किमान प्रति किलो दहा रुपये अनुदान सरकारने द्यावे. तरच कांदा उत्पादक शेतकरी तग धरू शकतो. तसेच ठिबक सिंचनासाठीचे ९०० कोटी रुपये अजून शेतकऱ्यांचे देणे आहे. हा निधी शेतकऱ्यांना मिळणे गरजेचे आहे, असे कैलास पाटील यांनी सांगितले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
