Pune News : हमीभावासह इतर मागण्यांसाठी दिल्लीकडे निघालेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांचा मोर्चा शंभू सीमेवर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अडवला. तसेच शेतकऱ्यांना आडवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. यामध्ये आठ शेतकरी जखमी झालेत. यानंतर याचे पडसाद आता राज्यात उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारकच्या या दडपशाहीविरोधात किसान सभेने शुक्रवारी (ता.६) निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारवरने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.

गौतम बुद्ध नगरमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन उत्तर प्रदेश सरकारकडून जबरदस्तीने दडपले जात असल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे. याबाबत किसान सभेने एक निवेदन काढले आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन पोलिस धमकावत असून त्यांना नजरकैदेत टाकले जात असल्याचा आरोप केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरातून आणि रस्त्यावरूनही अटक करत असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असून ते त्यांचे मुलभूत हक्क पायाखाली तुडवत आहेत. सरकार लोकशाही मूल्यांकडे दुर्लक्ष करत करत एआयकेएसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.रुपेश वर्मा आणि जिल्हा सचिव जगबीर नंबरदार यांना अटक करण्यात आली आहे.

किसान सभेचे ज्येष्ठ नेते वीरसिंग नागर, अजयब सिंग आणि किसान परिषदेचे नेते सुखबीर खलिफा यांच्याशिवाय शेकडो शेतकऱ्यांना कोणत्याही कायदेशीर नोटीस न देताच थेट तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. शेतकरी नेतेच काय तर त्यांच्या कुटुंबीयांनाही खोट्या प्रकरणात अडकवले जात आहे. सरकार आणि प्रशासन सर्व कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा देखील किसान सभेने केला आहे.

नोएडातील शेतकरी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढत असून ताब्यात घेतलेल्या जमिनीपैकी १० टक्के विकसित जमीन परत मिळावी, भूसंपादन कायदा २०१३ चे पालन करावे, कायद्यानुसार मोबदला मिळावा, जमिनीच्या सर्कल दरात वाढ व्हावी आणि त्यांचा विकास करावा या माफक मागण्या करत आहेत. मोठमोठी औद्योगिक शहरे त्यांच्या जमिनींवर बांधली जात असून शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या दीड वर्षापासून संघर्ष करत आहेत. आता हा संघर्ष तीव्र झाला आहे.

यानंतरच आता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी दहा शेतकरी संघटनांनी २५ नोव्हेंबरपासून किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली महापंचायतीची हाक दिली. यमुना एक्स्प्रेसवे प्राधिकरण कार्यालयासमोर सतत आंदोलन सुरू ठेवले. पण प्रशासनाने कोणतीच दखल घेतली नाही. यामुळे २ डिसेंबर रोजी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर याबाबत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देत दलित प्रेरणा स्थळावर बसून आंदोलन सुरू केले होते. ज्यानंतर प्रशासनाने सात दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र, ३ डिसेंबर रोजी प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून आंदोलनस्थळावरून अटक सत्र सुरू केले.

यानंतर दुसरी महापंचायतीनंतर प्रशासनाच्या दबावाला न जुमानता हजारो शेतकऱ्यांनी लढा देण्याचा निर्धार केला. यावेळीही रात्री आंदोलनस्थळी बसलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. यामुळे आता राज्य सरकारने अटक केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ सोडावे. घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, अशी अखिल भारतीय किसान सभेची मागणी आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याऐवजी त्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलावीत अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.