Buldana News: चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी यशस्वीपणे राबविलेली ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम आता राज्यभरात जाणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार बुधवारी (ता. १९) या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात याचा समावेश केला असून, ही मोहीम राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सात मार्चच्या ‘ॲग्रोवन’मध्ये याबाबत राज्यभर वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर आता मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत आदेश आले आहेत.

बऱ्याचदा शेतजमिनीच्या मूळ मालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर ती मालमत्ता, शेती वारसाहक्काने वारसदारांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया राबवावी लागते. मात्र, ही प्रक्रिया किचकट स्वरूपाची असल्याने यासाठी मोठा कालावधी लागतो. अनेक महिने प्रक्रिया लांबत राहत असल्याचा अनुभव आहे. यात वेळ आणि खर्चही होत असतो.

शिवाय शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा वेळेवर लाभ मिळण्यात अडथळे येत असतात. याचा विचार करीत चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबवली. याद्वारे सुमारे साडेसहाशेंवर प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यात त्यांना यश आला.

याद्वारे सातबारे अद्ययावत करण्यात आले. याची दखल घेत बुलडाणा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात ही मोहीम सुरू करण्याचे आदेश काढले होते. चिखलीच्या आमदार श्‍वेता महाले यांनी सुरुवातीपासून या मोहिमेसाठी पाठबळ दिले. महसूल मंत्र्यांना त्यांनी या उपक्रमाची माहिती देत राज्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम कसा शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर राहू शकतो हे पटवून दिले. ही मोहीम संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असल्याने मंत्र्यांनी गांभीर्य दाखवत अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

आता राज्यात जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत सात-बारावरील गावातील सर्व मृत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदींची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. मोहिमेसाठी तालुक्याचे तहसीलदार हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. याबाबत त्यांनी तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडल अधिकाऱ्यांना अवगत करावे लागेल. संबंधित जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या जिल्ह्यासाठी नियंत्रण अधिकारी असतील. वारस नोंदीचा अर्ज ई-हक्क प्रणालीमार्फतच नोंदवला जाईल.