Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना परतावे देण्यासंबंधी ई-पीकनोंदणीचा अहवाल विमा कंपनी ग्राह्य धरणार असून, हा अहवाल विमा कंपनीला सादर करण्यात आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात जेवढी केळी लागवड आहे, त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रासंबंधी केळीला शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतल्याचा संशय प्रशासन व विमा कंपनीने घेत प्रत्यक्ष केळी लागवड आहे की नाही याची पीक पडताळणी करण्याचन निर्णय घेतला होता. परंतु ही पीक पडताळणी विमा संरक्षणाचा नऊ महिन्यांचा कालावधी ३१ जुलै २०२३ रोजी पूर्ण झाला तरीदेखील पूर्ण झाली नाही. तब्बल ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधी पीक पडताळणी अपूर्ण होती.

यामुळे एवढ्या क्षेत्रासंबंधी आलेले विमा प्रस्ताव प्रलंबित होते. यातच विमा संरक्षण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसात विमा परतावे पात्र शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हा कालावधी संपल्यानंतरही कुणालाही विमा परतावे मिळाले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता.

यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन पात्र विमाधारक केळी उत्पादकांना परतावे तत्काळ द्या व ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबंधी प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करा, त्यासाठी ई-पीकनोंदणीचा अहवाल गृहीत धरा. कारण खरिपातील पीकविमा योजनेसाठी ई-पीकपाहणीचा अहवाल सक्तीचा आहे. हाच संकेत फळ पीकविमा योजनेस लागू करून सर्व ७७ हजार केळी उत्पादकांना तातडीने परतावे द्या, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर महाराज जळकेकर आदींनी केली होती.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

बैठकीत तोडगा

यासंबंधी सोमवारी (ता. १८) सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यात मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे, कृषी तंत्र अधिकारी गणपतराव घोंगडे, भारत कृषक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी राहुल पाटील, जिल्हा सहकारी दूध संघाचे संचालक अरविंद देशमुख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर महाराज जळकेकर, हर्षल चौधरी, गोपाळ भंगाळे, डॉ. सत्वशील पाटील, भाऊसाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

या वेळी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी मोबाइलवरून संपर्क साधून ई-पीकनोंदणी अहवाल ग्राह्य धरा व सरसकट सर्व प्रस्ताव मंजूर करून विमाधारक केळी उत्पादकांना तत्काळ परतावे द्या, अशा सूचना केल्या. मंत्री पाटील यांनी देखील तातडीने परतावे द्या, अन्यथा पुन्हा बैठक घेतली जाईल, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी विमा कंपनीला ई-पीकनोंदणीचा अहवाल ग्राह्य धरून पात्र विमाधारकांना परतावे १० दिवसांत द्यावेत, विलंब केल्यास १२ टक्के व्याजासह विमा कंपनीला परतावे शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील, अशा सूचना विमा कंपनीला दिल्या.