Condition of Agriculture Crop Loan : ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे पावसाची चाहूल लागली की बँकांतर्फे मंजूर करण्यात येणाऱ्‍या पीककर्जाची चर्चा सुरू होते. जिल्हा सहकारी बँका या पीककर्जाच्या मंजुरीत नेहमीच पुढे असतात. कारण त्यांच्या अस्तित्वाचे ते प्रयोजन आहे. निधीचा तुटवडा असेल तर या बँका किमान नवं-जूनं तरी नक्कीच करतात. कारण तो त्यांच्यासाठी ऑक्सिजन असतो अन्यथा त्या केव्हाही कोलमडू शकतात.

२००८ च्या शेती कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला? हे आजही एक मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहे पण सहकारी बँकांना या कर्जमाफीमुळे जीवनदान मिळाले हे मात्र नक्की! यानंतर घोषित करण्यात आलेल्या कर्जमाफी याद्यांच्या घोटाळ्यात अडकल्या आणि म्हणूनच की काय वारंवार कर्जमाफीच्या करण्यात आलेल्या घोषणांनंतर देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या निरंतर चालूच आहेत, नव्हे तर त्या वाढत आहेत.

शेती कर्जात सहकारी बॅंकांबरोबरच प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँकांची भूमिकादेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. परंतु १९९१ नंतर बँकिंगची प्राथमिकताच बदलली. सामाजिक बँकिंगची जागा नफ्याने घेतली. या अनुरूप धोरणात बदल घडवून आणण्यात आले. शिथिलीकरणाच्या प्रक्रियेत बँकांना कर्जावरील व्याजदरात स्वायत्तता दिली गेली. त्याचा फायदा घेत बँकांनी प्राथमिकता क्षेत्रातील कर्जाच्या व्याजदरात असलेली सूट काढून घेतली.

मग रिझर्व्ह बँकेने प्राथमिकता क्षेत्र पुनर्व्याख्यीत करण्याच्या नावावर सर्व गैर प्राथमिकतांना प्राथमिकतेत घातले. शेती क्षेत्रातील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ही रेषा पुसून टाकली. शेती क्षेत्रासाठी ची संरचना यात गोदाम, वाहने इत्यादींचा समावेश केला. उद्योगात अन्न प्रक्रिया उद्योग यांचा समावेश केला. शेती कर्ज, एका व्यक्तीला आता शंभर कोटी रुपयांपर्यंत वाटता येऊ शकते. या वर्गीकरणाचा फायदा घेत बँकांनी मोठ्या शेतकऱ्यांना, समूहाला, उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर शेती कर्ज वाटायला सुरुवात केली.

यामुळे आता शेती क्षेत्रात करोडपती कर्जदारांना वाटलेली रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने नवनवीन मार्ग शोधून काढले जसे की इंटर बँक पार्टिसिपेटरी नोट, असाइनमेंट ऑफ डेट, जॉइंट लायबलेटी मॅनेजमेंट ग्रुप ज्याद्वारे प्राधान्यक्रम क्षेत्र कर्ज, शेती क्षेत्राला कर्ज ही रिझर्व्ह बँकेने निश्‍चित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण करता येऊ शकतात. एवढे करून हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही तर उद्दिष्ट आणि उपलब्धी यातील तफावत रक्कम बँकांना नाबार्ड तर्फे जारी करण्यात येणाऱ्या रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडामध्ये गुंतवावे लागतात.

या गुंतवणुकीवर बँकांना कमी व्याजदर उपलब्ध आहे, पण तरीदेखील बँका शेती कर्ज वाटण्यापेक्षा ही गुंतवणूक पसंत करतात. कारण यात परतावा निश्‍चित आहे आणि श्रम कुठलेही नाही. एकूणच १९९१ नंतरच्या बँकिंगविषयक धोरणात जे बदल करण्यात आले आहेत त्याचा शेती क्षेत्र आणि शेतकरी बळी ठरले आहेत. त्यातही विशेष फटका हा छोट्या अन् मध्यम शेतकऱ्याला बससा आहे.

हे झाले धोरणाच्या पातळीवर पण आहे त्या धोरणांच्या चौकटीत राहून देखील अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल करून शेती कर्जाच्या वाटपात सुधारणा घडवून आणल्या जाऊ शकतात. छोटी आणि मध्यम रकमेची शेती कर्ज शाखेतच मंजूर केली गेली पाहिजेत. काही बँकांतून ही कर्ज जिल्हा किंवा विभागीय पातळीवर मंजूर केली जातात. यामुळे दिरंगाई होते. ही पद्धती बदलली गेली पाहिजे. पीककर्ज मंजुरीची वेळ आणि बँक

अधिकाऱ्यांच्या त्रैवार्षिक बदलीची वेळ एकच येते आणि ज्या अधिकाऱ्यांना बदलीची अपेक्षा असते ते निर्णय घेत नाहीत तर त्यांच्या जागी नव्याने रुजू होणारा अधिकारी एक तर खेड्यात येण्यासाठी टाळाटाळ करतो व नाइलाजाने यावेच लागले तर मी आताच आलो आहे असे म्हणत निर्णय घेण्यात दिरंगाई करतो. दरवर्षी तीस ते चाळीस टक्के शाखांतून दिसणारे हे चित्र आहे. याशिवाय आधुनिक तंत्रज्ञान आल्यानंतर कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ व्हायला हवी, मंजुरी जलद व्हायला हवी पण जमिनी वास्तव वेगळेच आहे.

या शाखांचे सगळे कामकाज बीएसएनएलच्या कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून आहेत, जी सरासरी रोज दोन ते तीन तास नसतेच. त्यामुळे काम ठप्प होते. याशिवाय बँक खाते उघडायचा अर्ज असो की पीककर्जासाठी चा अर्ज तो इतका क्लिष्ट आहे की शेतकरी तो स्वतः भरू शकत नाही. यासाठी मध्यस्थ आला आणि मग त्याचा मेहनताना आला. कर्ज मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांना बँकेत ज्या चकरा माराव्या लागतात त्या देखील ऐन पेरणीच्या वेळी. यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान याची मोजदाद कुठेच होत नाही.

बँकांतील अधिकारी सर्वसामान्यतः महाराष्ट्र असेल तर मराठी भाषिक नसतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी संवाद साधताना खूप अडचणी येतात. मे-जून-जुलै या तीन महिन्यांत कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी पण अर्जदारांची संख्या लक्षात घेतली तर अधिक मनुष्यबळ आणून निर्धारित वेळेत हे काम पूर्ण केले जायला हवे. यासाठी अधिक मनुष्यबळ आणणार कोठून? आधीच बँकांतून जवळ जवळ नोकरभरती होतच नाही. यामुळे मनुष्यबळ तोकडे आहे, त्यातच हा कामाचा जादा बोजा यामुळे पूर्ण यंत्रणाच या काळात कोलमडते आणि शेवटी याची किंमत मोजावी लागते ती शेतकऱ्यांना! एक लाख रुपये पर्यंतचे शेती कर्ज नियमित परतफेड केली गेली तर शून्य टक्का व्याज दराने मिळू शकते.

पण प्रत्यक्षात दहा टक्के शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळत नाही. बँकांतून काम करणारे कर्मचारी अधिकांश शहरी पार्श्‍वभूमी असलेले आहेत. ते शेती कर्जाबाबत उदासीन असतात. यासाठी नोकरभरतीच्या सध्याच्या पद्धतीत देखील बदल घडवून आणायला हवा. एकूणच या कठोर जमिनी वास्तवाला धोरण जबाबदार आहे तसेच प्रक्रिया, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि सरते शेवटी शेतकरी, तेही कधी कधी आमिषाला बळी पडतात हे वेगळेच!

लोकसभेचे वादळ शांत झालं की महाराष्ट्राला विधानसभेचे वेध लागतील मग पुन्हा शेतीच्या कर्जमाफीची चर्चा सुरू होईल. शेतकरी खरंच ही कर्जमाफी झाली तर? म्हणून कर्ज परत न करता थकित करतील आणि मग शेतकरी अशा दुष्टचक्रात अडकत जात शेवटी त्यांचा अभिमन्यू होतो. धोरण ठरविणारे लोक हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून धोरण ठरवतात. त्यांना असे वाटते की तंत्रज्ञान आले म्हणजे जणू जादूची छडी त्यांच्या हाती आली. पण वास्तविकता कठोर आहे, हे त्यांना कोण लक्षात आणून देईल?

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)