शेतकरी म्हणजे बळीराजा... त्याला लुटणे, लुबाडणे फसवणे खूप सोपे आहे असा समज कंपन्या आणि व्यापारी लोकांचा झालेला आहे. काही कंपन्या बोगस, भेसळयुक्त खत (Adulterate Fertilizer), बियाणे आणि कीडनाशके (Pesticide) बाजारात आणून विक्री करत आहेत. विशेष म्हणजे ते गावागावांत जाऊन जाहिरात करतात. गावागावांत जाहिरातीची गाडी फिरवतात आणि लोकांना पटवून देतात. पण त्यांच्या कृषी निविष्ठा (Agriculture Input0 खरोखरच चांगल्या आहेत किंवा बोगस आहेत हे ओळखणे शेतकऱ्यांना अवघड जाते.

अशा फसव्या व बोगस कंपन्या कृषी सेवा केंद्रांना ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत मार्जिनने निविष्ठा देतात. मग कृषी सेवा केंद्र चालक पण गोड बोलून, चांगल्या निविष्ठा म्हणून शेतकऱ्यांच्या माथी मारतात. आपण शेतकरी यांच्या फसव्या भूलथापांना बळी पडतो आणि अशा निविष्ठा खरेदी करतो. पेरणी केल्यावर आपल्या लक्षात येते आपण बियाण्यामध्ये फसलो. खते वापरली असता तेही बनावट असल्यामुळे पिकांवर अनुकूल परिणाम दिसून येत नाही. बनावट, भेसळयुक्त कीडनाशके तर शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेततात.

या विरोधात आवाज उठवतो तेव्हा कृषी सेवा केंद्राचे आणि संबंधित कंपनीचे लोक काहीही कारणे सांगतात. काही वेळा तर आपल्याला बोलू सुद्धा देत नाहीत. एकतर ते निसर्गाला किंवा शेतकऱ्यांनाच दोष देत असतात. बियाणे उगवले नाहीतर दुसरे घेऊन जा असे सांगतात. परंतु तेव्हा पेरणीचा कालावधी निघून गेलेला असतो. अशा घटना आपल्याकडे नियमित घडत असतात. त्यासाठी पीक विमा संरक्षण आहे पण त्यावर न बोललेच बरे! कारण तो एक जुगार आहे. कधीतरी पाच वर्षात एकदा दोनदा लागतो.

कोणी बनावट किंवा भेसळयुक्त कृषी निविष्ठा विक्री करत असेल तर यांना धडा शिकविणे खूप सोपे आहे. अशा कंपनी विरोधात कृषी खात्याकडे तक्रार करा. आपण तक्रार करूनही काहीच उपयोग झाला नाही तर ग्राहक तक्रार मंचात किंवा कोर्टात जाणे आपल्याला परवडत नाही. हे लोक तालुक्याच्या कोर्टातून, जिल्हा कोर्टात, जिल्हा कोर्टातून हायकोर्टात जातात. आपल्याकडे तेवढा पैसा आणि वेळही नसतो.

त्यामुळे आपण निराश होऊन जातो आणि दाद मागण्याचे सोडून देतो. अशा लोकांना सोप्या मार्गाने धडा शिकवण्याची गरज आहे. तो म्हणजे जनता की अदालत! आपल्या गावातील ग्राम पंचायतीमध्ये ग्रामसभा लावा आणि त्यात संबंधित कंपनीचे बनावट किंवा भेसळयुक्त असलेल्या वाणास विक्री, प्रचार, प्रसार बंदी असा ठराव बहुमताने मंजूर करून घ्या. हा ठराव मंजूर करून घेत असताना त्याची व्हिडिओ शूटिंग करा, पत्रकारांना बोलवा आणि त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी द्या.

तसेच त्या ठरावाच्या प्रती गावातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांना द्या. गावच्या चावडीत, चौकात व सार्वजनिक ठिकाणी चिकटून द्या. सोशल मीडियातून त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी द्या. आपल्या आजूबाजूच्या गावात असेच शेतकरी फसले असतील तर त्यांना सुद्धा असे काम करण्यास सांगा. यामुळे कंपनीला चांगला चाप बसेल. मग संबंधित कंपनीला जाऊ द्या कोणत्या कोर्टात जायचे आहे ते. मित्रांनो, ग्रामसभेच्या ठरावाला आव्हान करणे खूपच अवघड आहे.

यासाठी तुमचा वेळ जाणार नाही किंवा त्यासाठी पैसा खर्च होणार नाही. फक्त एक होईल आपल्याला संबंधित कंपनीकडून भरपाई मिळणार नाही. भरपाईच्या अपेक्षेने कोर्टकचेऱ्या करणे आर्थिक परिस्थितीने कमजोर असलेल्यांना परवडत नाही. तसेच हे सुद्धा खरे आहे की, आजपर्यंत आपल्याला या लोकांनी भरपाई रक्कम कधीच दिलेली नाही. त्यासाठी जनता की अदालत हा प्रयोग गावागावांने केला तर कंपन्यांना दर्जेदार निविष्ठा बाजारात आणाव्याच लागतील.

आम्ही असा प्रयोग केला होता. एका नामांकित कंपनीने बनावट बियाणे देऊन आम्हा शेतकऱ्यांना फसवले होते. आम्ही त्यांची तक्रार कृषी विभागाकडे केली होती. कृषी विभागाने तज्ञ समिती नेमून पाहणी केली व ते बियाणे तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले होते. त्यावेळी कंपनीचे अधिकारी आम्हांला हसले होते. कारण त्यांना माहीत होते की, निकाल कंपनीच्या बाजूने येणार आहे.

तसे आम्हांला सुद्धा कळून चुकले होते. कारण त्या अगोदर मंत्रालय स्तरावर त्या कंपनीच्या वाणावर बंदी घातलेली त्यांनी उठवली होती. आम्हांला ते कोणत्याच कोर्टात जिंकू देणार नाहीत कारण आम्ही कमी पडू हे आम्हांला कळले होते. म्हणून त्यांना मी सांगितले तुम्ही हसा कारण आम्ही हरणार आहोत. पण एक लक्षात ठेवा जनता की अदालत मध्ये आम्ही तुम्हांला कधीच जिंकू देणार नाहीत.

आम्ही गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन संबंधित वाणांवर प्रचार, प्रसार आणि विक्री बंदीचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर करून घेण्याचे सुचविले. त्यास खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि एकूण ४२ ग्रामपंचायतीचे ठराव बहुमताने मंजूर झाले. त्यास सर्व वर्तमानपत्र, न्यूज चॅनल्स व सोशल मीडिया खूप प्रसिद्धी मिळाली. त्यामुळे कंपनी हतबल झाली. कारण गावाच्या पुढे ते काहीच करू शकले नाहीत. संबंधित कंपनीने पेपरमध्ये खूप मोठ्या जाहिराती दिल्या पण त्यांचा काही उपयोग झाला नाही. पुढे तो वाण बंद करावा लागला. अशा पद्धतीने विना खर्च, वेळ वाया न जाता जनता की अदालत मार्गाचा अवलंब करून लबाड, खोटारड्या, फसव्या कंपन्यांची वाट लावा.

संजय शिंदे, सचिव - हिंद संस्था नेकनूर, ता. जि. बीड