मसूरच्या खरेदीची तयारी

केंद्र सरकार किमान आधारभुत किमतीने मसूर डाळीची खरेदी करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची शक्यता आहे. याबद्दल इकॉनॉमिक टाइम्सनं बातमी दिली आहे. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जानेवारी महिन्यात तूर खरेदीसाठी पोर्टलचं उद्घाटन केलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं आता मसूर डाळीच्या खरेदीसाठी पाऊल उचललं आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सरकार किमान आधारभुत किमतीने म्हणजेच हमीभावाने मसूरची खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकार मसूरच्या काढणी हंगामापूर्वीच शेतकऱ्यांकडून नोंदणी करून घेणार आहे. कडधान्य पिकांमध्ये भारतात आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर देण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केला आहे.  

तांदूळ निर्यातीला मुभा

केंद्र सरकारने मागील वर्षभरापासून तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातली होती. पण आता मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सुचनेनंतर विदेश व्यापार महासंचानलयानं टांझानियाला ३० हजार टन बिगर बासमती तर जिबूती आणि गिनी बिसाऊल ३० हजार टन तुकडा तांदळाच्या निर्यातीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड म्हणजेच एनसीईएलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. भारताच्या शेतमाल निर्यात धोरणातील धरसोडीमुळे परराष्ट्र संबंधात दुरावा निर्माण होऊ नये, यासाठी निर्यातीला परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातबंदी घातल्यानंतर कांद्यासाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दोन वर्षांपूर्वी गहू निर्यात बंदी नंतरही युरोपियन देशांनी भारतावर जोरदार टीका केली होती.  

शेतकऱ्यांचे पासपोर्ट जप्त?

दिल्लीच्या शंभू सीमेवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांचे पासपोर्ट रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचा आरोप शेतकरी आंदोलकांनी केलाय. हरियाणाच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना सरकारने अडवल्यानंतर भडका उडला होता. यामध्ये आंदोलकांनी बॅरीकेडस तोडले होते. शंभू सीमेवर सरकारी मालमत्तेचं नुकसान शेतकरी आंदोलकांनी केल्याचा आरोप ठेवत शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारकडून नोटिस पाठवण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, अशी नोटिस पाठवल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. हरियाणा-पंजाबच्या शंभू सीमेवर हरियाणा पोलिसांनी १३ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांना अडवलं आहे. "दिल्ली चलोपासून आम्ही मागे हटणार नाही. उद्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल." अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांनी दिली आहे. 

शेतकऱ्यांचा बैलगाडी मोर्चा

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बीडच्या माजलगाव येथील उपविभागीय कार्यालयावर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने शुक्रवारी बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला होता. कापसाला बारा हजार रुपये तर सोयाबीनला आठ हजार रुपये आणि उसाला चार हजार रुपये भाव द्यावा या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे पदाधिकारी मोहन गुंड यांनी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळ आहे. त्यात शेतीमालाचे दर पडल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सरकारने प्रश्न सोडवला नाही तर अधिक तीव्र आंदोलन करू असाही इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला. 

बुलढाणा जिल्ह्यात मदत अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई

बुलढाणा जिल्ह्यात २०२३ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि पुर परिस्थितीमुळे ७ हजार ५४९ हेक्टरवरील शेती पिकांचं नुकसान झालं होतं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ६४६ कोटी रुपयांची मदत निधीला सरकारनं मंजूरी दिली आहे. जास्तीत जास्त ३ हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. गेल्यावर्षी खरीप हंगामात अमरावती विभागात अतिवृष्टी आणि पावसानं धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं.