Pune News: सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नव्याने नोडल एजन्सी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या केंद्रांना अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया रखडली आहे..बाजारात सोयाबीनचा भाव कमी असल्याने शेतकरी हमीभावाने खरेदीची वाट पाहत आहेत. पण सरकारी पातळीवर अद्याप नियोजनाचाच घोळ सुरू आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्याच खरेदी केंद्रांना मान्यता दिल्यामुळे तिथे नोंदणीसाठी शेतकरी गर्दी करीत आहेत. यंदा नोव्हेंबर महिना उजाडला तरी सोयाबीन खरेदीला मुहूर्त लागलेला नाही..Soybean Procurement: हमीभावात सोयाबीन खरेदीसाठी नागपुरात नऊ केंद्रांना मंजुरी.गेल्या वर्षी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची खरेदी केंद्रे इतर सहकारी संस्थांच्या तुलनेत जास्त होती. पण विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाकडे असलेला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारने ऐनवेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला दिला. पणन मंडळाला खरेदीचा अनुभव नाही. त्यामुळे या खरेदी केंद्रांचा घोळ कायम आहे..शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी केंद्रांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले. पण अद्याप मंजुरी देण्यात आली नाही. सरकार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या केंद्रांना मान्यता देत नाही तोपर्यंत केंद्रांची संख्या वाढणार नाही. ही मान्यता न देण्यामागे गौडबंगाल काय, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे..गेल्या वर्षी राज्यात ऑक्टोबर महिन्यातच खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. जवळपास साडेपाचशे खरेदी केंद्रे सुरू झाली होती. पण यंदा आतापर्यंत केवळ २३३ खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची खरेदी केंद्रे कोणत्या नोडल एजन्सीच्या अंतर्गत ठेवायची यावर घोळ घातला गेला..Soybean Rate : सोयाबीन उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून लूट .पणन मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खरेदी केंद्रांचा कारभार असावा यासाठी यंदा मंडळाला नोडल एजन्सीचा दर्जा दिला. त्यामुळे राज्यात आता विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ या तीन नोडल एजन्सी झाल्या आहेत..विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाकडे अ आणि ब वर्ग सहकारी संस्थांच्या खरेदी केंद्राचे काम देण्यात आले. आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या १९५ खरेदी केंद्रांना मान्यता मिळाली असून, त्यापैकी १५७ केंद्रे सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. उर्वरित केंद्रे येत्या दोन-तीन दिवसांत सुरू होतील. तर विदर्भ महासंघाच्या ३८ केंद्रांना मान्यता मिळाली. पण नव्याने नोडल एजन्सी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या केंद्रांना मान्यता मिळाली नाही..नोंदणी कुठे करणार?सरकारने आतापर्यंत राज्यात केवळ २३३ खरेदी केंद्रांना मान्यता दिल्याची माहिती आहे. यापैकी काही केंद्रांना मान्यता मिळाली तरी प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाहीत. तालुक्यात एखादे केंद्र सुरू झाले आहे. त्याच केंद्रावर शेतकरी नोंदणी करण्यासाठी गर्दी करत आहेत. सरकारने नावनोंदणी मात्र ३० ऑक्टोबरपासून सुरू केली. पण खरेदी केंद्रच नाही तर नोंदणी करणार कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
