Akola News : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सचिव ते शिपाई या कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनामार्फत केले जावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती सचिव संघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. सचिव संघाने याबाबत सोमवारी (ता. १४) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना तातडीचे निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून बाजार क्षेत्रातील खरेदी-विक्री केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्येकी १०० रुपयांच्या खरेदीवर किमान २५ पैसे व कमाल ५० पैसे असा दर अधिसूचनेनुसार निश्‍चित केला आहे. यामुळे आज ज्या बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न २ कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्या ठिकाणी एक कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न होईल. बाजार शुल्काच्या उत्पन्नामधूनच समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते बाजार समितीद्वारे अदा करण्यात येतात.

शासनामार्फत बाजार समित्यांना कोणतेही अनुदान देण्यात येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बाजार समितीचा आस्थापना खर्च हा वर्गवारीनुसार शासनाने बाजार समित्यांना ठरवून दिला आहे. त्यामुळे अनेक बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होणार असल्याने पर्यायाने बाजार समितीचे कर्मचाऱ्यांच्‍या वेतनाचा प्रश्‍न पुढे उभा राहणार आहे.

ही अधिसूचना निर्गमित करीत असताना राज्यातील बाजार समिती कर्मचारी व समितीच्या सर्व संलग्न घटकांचा विचार होणे आवश्यक होते. अथवा राज्यातील बाजार समित्यांच्या हरकती/सूचना मागवणे गरजेचे होते.

याबाबत राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या अधिसूचनेवर कोणतीही हरकत नाही, असेही म्हटले आहे. सध्या महाराष्ट्रात ३०६ मुख्य बाजार व ६११ उपबाजार असून, सर्व बाजार समित्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल ५५ ते ६० हजार कोटी आहे.

बाजार समितीचे निर्णय संचालक मंडळ घेत असले, तरी प्रशासकीय कामकाज सचिवांमार्फत पूर्ण होते. बाजार समितीचा सचिव हा प्रशासकीय प्रमुख असल्याने समितीतील सर्व बाबींशी जबाबदारी सचिवावर सोपवून त्याचा संबंध जोडला जातो.

राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी अनेक बाजार समित्यांचे उत्पन्न खासगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक, प्रक्रिया उद्योग इत्यादींमुळे दिवसेंदिवस घटत चाललेले असून अनेक बाजार समितीचे कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेसुद्धा होत नाहीत.

त्यामुळे एक दिवस शेतकरी हितास्तव शासनाने स्थापन केलेल्या स्वायत्त संस्था म्हणजेच बाजार समित्या बंद करण्याची वेळ उद्‍भविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कृषी पणन मंडळामध्ये समाविष्ट करावे किंवा राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी शासनामार्फत अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी सचिव संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विलास पुंडकर (काटोल), उपाध्यक्ष पराग दाते (काटोल), सरचिटणीस शंकरराव सोनवलकर (फलटण) यांनी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

आकडेवारी

राज्यातील बाजार समित्या ः ३०६

कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी ः ७५००