नागपूरः ‘‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे जनुकीय परावर्तित पिकांबाबत वेगळे कोणतेच धोरण नाही. व्यापक देशहित लक्षात घेऊन सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा स्वीकार आम्ही करतो, कारण आम्ही देखील सरकारचाच भाग आहोत,’’ अशी स्पष्ट भूमिका भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा (Trilochan Mohpatra) यांनी ‘ॲ‍ग्रोवन’सोबत संवाद साधताना मांडली.

शेतकऱ्यांव्दारे त्यातही प्रामुख्याने शेतकरी संघटनेकडून (Framers Organisations) एचटीबीटी (तणनाशकाला प्रतिकारक) तंत्रज्ञानाची मागणी होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यासाठी संघटनेकडून आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यात आला. तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले अनधिकृत बियाणे लावले जाते. परंतु, सरकारने अद्यापपर्यंत या आंदोलनाची फार दखल घेतली नसल्याचे वास्तव आहे.

देशात यंदाही सुमारे १५ टक्के क्षेत्रावर अनधिकृत बियाणे लागवड झाल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच नव्या तंत्रज्ञानाबाबत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची भूमिका काय? या बाबत डॉ. मोहपात्रा यांच्याशी संवाद साधला.

डॉ. मोहपात्रा म्हणाले, ‘‘जागतिकस्तरावर स्वीकारण्यात आलेल्या किंवा प्रस्तावित संशोधनाबाबत भारतीय कृषी संशोधन परिषद नेहमी सजग राहते. संबंधित तंत्रज्ञानाचे भारतीय शेती व शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम देखील अभ्यासले जातात. जनुकीय परावर्तित (जीएम) पिकांबाबत देखील हीच भूमिका आयसीएआरने अंगीकारली आहे.

जीएम ट्रायल आयसीएआरस्तरावर घेण्यात आल्या. परंतु देशातील विविध संस्थांप्रमाणे आयसीएआर देखील एक संस्था असल्याने केंद्र सरकारने (Government Of India) घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसारच काम करते आणि त्याआधारे आपल्या संशोधनाची दिशा ठरविते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

यापूर्वी एचटीबिटीच्या (HTBT) संशोधनात्मक चाचण्यांना मान्यता देण्यात आली होती. परंतु काही मुद्यांचा विचार करता त्या ट्रायल मागे घेण्यात आल्या. आता पुन्हा चाचण्यांना परवानगी देण्यात आली आहे; त्यासाठी संबंधित तंत्रज्ञान पुरवठादाराला चाचणीसाठी संबंधित राज्याची परवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे. अशा सर्व धोरणात्मक बाबींवर निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतले जातात. त्यामुळे आम्ही देखील त्याला बांधील राहतो.

संशोधन संस्था म्हणून धोरणांचे पालन ः मोहपात्रा

धोरणात्मक तरतूदी या विज्ञानापलीकडे आहेत. सरकारच्या धोरणावर वेगवेगळे घटक परिणाम करणारे ठरतात. त्यामुळेच भारत सरकार जे निर्णय घेतात त्याची अंमलबजावणी आम्ही करतो. कारण आम्ही देशाबाहेरील संस्था तर नाही. परंतु भारत सरकार देखील कृषी संदर्भात संशोधनात्मक पातळीवर निर्णय घेताना अनेक बाबींचा विचार करीत असेल हे नाकारून चालणार नाही.

त्यामध्ये संबंधित संशोधनाशी संदर्भात आकडेवारी, तथ्य, सार्वजनिक धारणा, त्याचे शेतीवरील दूरगामी परिणाम या व अशा इतर बाबींचा समावेश आहे. ही बाबी विचारात घेत सरकार निर्णय घेते आणि धोरण ठरविते. त्याचे आम्ही संशोधन संस्था म्हणून पालन करतो, असेही भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा म्हणाले.