विकास झाडे

National Congress : हिंदी पट्ट्यातील विधानसभा निवडणुकांतील पराभवामुळे काँग्रेस बॅकफूटवर आली आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीत त्याचे उमटणारे पडसाद पुढील राजकारणाची दिशा ठरवतील.

काँग्रेसला जोरदार धोबीपछाड देत राजस्थान,  मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत भाजपचे सरकार आले. या तिन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार येत असल्याबाबतची भाकितं खोटी ठरली. तर अतिलालसेपोटी ‘इंडिया’ आघाडीला ठेंगा दाखवत ‘एकला चालो रे’ची भूमिका घेणे काँग्रेसला महागात पडले आहे. आता तर काँग्रेसच्या भवितव्याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होताहेत.

हिंदी प्रदेशातील तिन्ही महत्त्वाची राज्ये हरल्याचे खापर मात्र राहुल गांधी यांच्यावर फोडण्यात येत आहे. त्याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्‍मा पुन्हा वाढला, हे अधोरेखित करण्यावर भर दिला जातो आहे. ‘मोदी की गॅरंटी’ ही पुन्हा पाच वर्षांच्या विकासाची वॉरंटी असल्याचे सांगण्यात भाजपला आयतीच संधी मिळाली आहे. वेळीच ‘इंडिया’ आघाडीने एकजूट दाखवली नाही, तर लोकसभेचे निकाल विद्यमान विधानसभा निकालांपेक्षा वेगळे लागणार नाहीत, हेही तेवढेच खरे.

लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना भाजपला हिंदी भाषक राज्ये हरणे कोणत्याही स्थितीत परवडणारे नव्हते. त्यामुळे साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर निवडणुकांमध्ये झाल्याचे दिसले. या राज्यांत काँग्रेस वरचढ होतानाचे चित्र असताना भाजपने अत्यंत चिवटपणे निवडणूक लढली. त्यासोबतच ‘इंडिया’ आघाडी निरर्थक असल्याचेही चव्हाट्यावर आले. भाजपच्या संघटन कौशल्यास दुर्लक्षित करता येणार नाही. कार्यकर्त्यांची घट्ट वीण ही भाजपची जमेची बाजू. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांमध्ये याचा अभाव जाणवतो.

गेल्या दहा वर्षांतील मोदींचा राजकारणाचा चढता आलेख पाहता सर्वच विरोधी पक्षांना हा देश धर्मनिरपेक्ष असल्याचा अचानक साक्षात्कार झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा देशाला घातक ठरेल, भाजप स्वातंत्र्याचा इतिहास पुसून टाकेल, एवढेच कशाला तिसऱ्यांदा मोदींचे सरकार आले तर या देशात पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत, अशा विविध विचारांच्या कल्लोळाने भयभीत विरोधकांच्या २८ पक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडीला जन्म दिला.

अतिआत्मविश्‍वासाचा फुगा फुटला

जेमतेम साडेपाच महिने झालेल्या या आघाडीच्या आतापर्यंत पाटणा, बंगळूर आणि मुंबई या तीन ठिकाणी बैठका पार पडल्या. शेवटची बैठक ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झाली. त्यांचे सार इतकेच, की मोदींना थोपविणे आणि ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार आणणे. शेवटीची बैठक होऊन शंभर दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोटला. पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे आघाडीची रणनीती आखणे थांबले.

एकत्रित लढण्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या ‘इंडिया’ला अद्याप जागांच्या वाटाघाटी करता आलेल्या नाहीत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये वर्चस्व असल्याने काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीतील सहकारी पक्षांना खड्यासारखे दूर सारले. या तिन्ही राज्यांत आपलेच सरकार येणार असल्याची हवा काँग्रेस नेत्यांच्या डोक्यात गेली. दुसरीकडे आपल्याला विश्‍वासात घेतले नाही म्हणून आघाडीतील घटक पक्षांनीही काँग्रेसपासून दूर राहणे पसंत केले. त्यामुळे मतभेद बाहेर आले.

दारुण पराभव पत्करावा लागल्यानंतर काँग्रेसला पुन्हा ‘इंडिया’ आघाडीची आठवण होत आहे. निकाल लागल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आघाडीतील नेत्यांशी बैठकीसाठी चर्चा सुरू केली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या मुख्य राष्ट्रीय पक्षासह लालूप्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, नितीशकुमारांचा जनता दल (संयुक्त), ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस, एमके स्टॅलीन यांचा ‘द्रमुक’, अरविंद केजरीवालांचा ‘आप’, अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, हेमंत सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा,

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, सीताराम येचुरी यांचा माकप, डी. राजांचा भाकप, फारूक अब्दुलांची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्तींची पीडीपी, दीपंकर भट्टाचार्यांचा सीपीआय-एमएल, जोसे मनी यांची केरळा काँग्रेस, जयंतसिंहांचा राष्ट्रीय लोक दल अशा २८ पक्षांचा विरोधकांच्या वज्रमुठीत समावेश आहे. या सगळ्यांची लवकरच बैठक होईलही. परंतु यात काँग्रेसला एक पाऊल मागे जावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस विश्‍वासघात करणार नाही, याची खात्री त्यांना द्यावी लागेल.

काँग्रेस का हरली?

तिन्ही राज्यांत मतदारांना आमिष दाखविण्यात भाजप आणि काँग्रेस दोघेही आघाडीवर होते. बाराशे रुपयांवर पोहोचलेला स्वयंपाकाचा गॅस भाजपने ४५० रुपयांत देण्याचे आश्‍वासन दिले. काँग्रेसने पिकाला हमीभावापेक्षा अधिक किमतीची घोषणा केली. भाजपची आश्‍वासने जुमला असतात, अशी मतदारांनीच खिल्ली उडवली. तरीही त्यांची मते भाजपला जात असतील तर त्यात डबल इंजिनचे सरकार आणि मोदींच्या रेटून बोलण्याच्या शैलीचा परिणाम असावा.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांचा मुलगा देवेंद्र यांचा हजारो कोटींच्या वाटाघाटीबाबत माहिती देणारा व्हिडिओ ऐन निवडणुकीवेळी बाहेर आला. काँग्रेसला हा विषय मतदारांपर्यंत नेता आला नाही. महादेव बेटिंग ॲपच्या प्रवर्तकांनी छत्तीसगडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना ५०८ कोटी रुपये दिल्याचा आरोप झाला. त्यावर मोदींसह भाजपच्या नेत्यांनी बघेलांना भ्रष्ट म्हणून घेरले. त्याला प्रत्युत्तरात काँग्रेस मागे पडली.

मध्य प्रदेशात कमलनाथ असो की दिग्विजय सिंह, राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि छत्तीसगडमध्ये बघेलांंनी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांना बाजूला सारत सर्व सूत्रे स्वत:च्या हाती घेतली होती. कमलनाथ यांनी कहरच केला. ‘इंडिया’चा घटक असलेल्या समाजवादी पक्षाला मध्य प्रदेशात एकही जागा द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यावर अखिलेश यादव यांनी नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा कमलनाथांकडून ‘कोण अखिलेश वखिलेश’ असा शब्दप्रयोग झाला.

निव्वळ मोदी पुरस्कृत भूमिका मांडणाऱ्या काही पत्रकारांच्या व्यासपीठावर जायचे नाही, असा निर्णय ‘इंडिया’ने घेतला होता. त्याच पत्रकारांना कमलनाथ खास विमानातून मुलाखती देत होते. भाजप नेत्यांप्रमाणे कमलनाथांनी बागेश्‍वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांचे पायही धरले. एकूणच शेवटच्या काळात भाजपची ‘बी टीम’ असल्याप्रमाणे कमलनाथांचे वावरणे होते. त्यामुळे काँग्रेसशी ते खरंच प्रामाणिक होते का? असा संशय बळावतो.

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नव्हती. काँग्रेसच्या या नेत्यांवर शेवटच्या काळात कोणते दडपण आले, याचा काँग्रेस शोध घेईलच! या सगळ्याच नेत्यांना सक्रिय राजकारणातून निवृत्त करीत मार्गदर्शक मंडळात बसविल्याशिवाय काँग्रेसला अच्छे दिन येण्याचे दूरवर चित्र नाही. तेलंगणात तरुण नेतृत्वाने विजय मिळवून दिला. तरुणांच्या हाती पक्ष सोपवणे काळाची गरज आहे. यात भाजपने नेहमीच आघाडी घेतली आहे. केवळ गांधी कुटुंबीयांनी कष्ट उपसायचे आणि त्या भरवशावर नेत्यांनी सत्ता भोगायची, हे दिवस आता उरले नाहीत. काँग्रेसच्या प्रत्येक नेत्याला मतदारांच्या दारात जावे लागेल, तरच काँग्रेस तरेल.

काँग्रेसला ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करायचे आहे. हा अट्टहास काँग्रेसला पुन्हा अडचणीत आणणारा ठरेल. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीच्या दिशेने पावले जाऊ शकतात. मोदींविरोधात एकत्रितपणे लढा द्यायचा असेल तर ‘इंडिया’ आघाडीला त्या त्या राज्यातील प्रभावी प्रादेशिक पक्षाला हाताशी धरणे, प्रसंगी नेतृत्व देणे असे मार्ग अवलंबावे लागतील. तरच ‘इंडिया’ आघाडी मोदींच्या झंझावाताचा सामना करू शकेल.

लोकसभेतून निलंबित केलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रांमागे ‘इंडिया’ आघाडीचे सर्व नेते होते. सोनिया गांधी त्यांना बळ देताना दिसल्या. त्याप्रमाणे केजरीवालांमागेही राहुल गांधींना राहावे लागेल. तरच ‘इंडिया’ आघाडीची एकजूट टिकेल आणि मतदारही आघाडीवर विश्‍वास ठेवतील.