Nanded News : शासनाने लेंडी धरणग्रस्तांच्या जमिनी, घरे अल्पदरात घेऊन त्यांना कसल्याच सुविधा पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे येथील बाधित हा स्थलांतर केलेला आहे. येथून स्थलांतर झाले म्हणजे पुनर्वसन नव्हे.

जोपर्यंत त्यांना योग्य मोबदला देऊन त्याचे सर्व सोयींनीयुक्त पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत शासनाच्या विरोधात न्याय मिळेपर्यत आमचा लढा चालूच राहणार, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेविका तथा नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधाताई पाटकर यांनी केले.

मराठवाडा जनता विकास परिषद आयोजित जनसंवाद सभेच्या वतीने लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या साखळी उपोषणाच्या (मुक्रमाबाद, ता. मुखेड) ठिकाणी गुरुवारी (ता. २१) त्यांनी भेट दिली. या वेळी त्या बोलत होत्या.

या वेळी माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे, शेतकरी संघटनेचे नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, कैलास एजगे, तहसीलदार राजेश जाधव, कार्यकारी अभियंता श्री. तिडके, लेंडी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजू पाटील, शिवशंकर पाटील, सुरेश पंदीलवार, बंडेप्पा गंदिगुंडे, मगदूम पठाण, श्रीकांत काळे, दिनेश आवडके, मच्छिंद्र गवाले, सुभाष बोधने आदी उपस्थित होते.

पाटकर म्हणाल्या, की येथील शेतकऱ्यांना इंग्रजांनी तयार केलेल्या १८९४ या कायद्याने ४९ ते ६० हजार रुपये भाव देऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. आता सन २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतीचा वाढीव मावेजा देणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे, असे होत नसेल तर आजच्या चालू भावाप्रमाणे शेतकऱ्‍यांना शेतीची चार पट रक्कम देण्यात यावी.

प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व भौतिक सुविधेसह पुनर्वसन करणे ही, सरकारची जबाबदारी आहे. पुनर्वसनाच्या मावेजाच्या नावाखाली शासनाने येथील बाधितांना छेळने बंद करून कायद्याचे पालन करावे. जोपर्यंत लेंडी बाधित प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच राहणार आहे.

न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सर्व बाधित बारा गावातील प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी एकजुटीने काम करण्याचेही या वेळी आवाहन करण्यात आले. या वेळी बारा गावातील प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती.