Pune News : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू सीमा उघडण्याचे आदेश दिले आहे. शंभू आणि खनौरी सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना 'दिल्ली चलो' मोर्चाच्या तयारीला लागल्या आहेत. तर विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकरी आंदोलनामुळे हरियाणा सरकारच्या अडचणी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळेच हरियाणा सरकारकडून प्रधान सचिव राजेश खुल्लर यांनी चंदीगडमध्ये शेतकरी संघटनांशी रविवारी (ता.२१) चर्चा केली. तर या बैठकीत शंभू सीमा उघडण्याबरोबरच शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांबाबच चर्चा झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र याच बैठकीवरून शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. तर शेतकरी संघटनांनी हरियाणा सरकारला १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम देताना सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू सीमा उघडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही शंभू सीमा उघडण्यात आलेली नाही. येथील बॅरिगेटींग न काढता हरियाणा सरकराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर सोमवारी (ता.२२) सुनावणी पार पडणार आहे. याचदरम्यान हरियाणा सरकारने शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी चंदीगडला बोलवून हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आणि मागण्यांवर सकारात्मक असल्याचा आव आणत आहे.

सरकारला १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम

रविवारी प्रधान सचिव खुल्लर यांनी बोलावलेल्या बैठकीत शंभू सीमा खुली करण्याबाबत आणि दिल्लीकडे कूच करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. तर प्रामुख्याने हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक मागणीवर शेतकरी व अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. प्रलंबित वीज जोडणी, कर्जमाफी, एमएसपी यासह अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. तर यावेळी हरियाणाचा युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) च्या काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मात्र अनेक मागण्यांवर तोडगा काढताना त्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन सरकराकडून प्रधान सचिव खुल्लर यांनी दिले. तर इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. या कालावधीत मागण्या पूर्ण न झाल्यास शेतकरी पुढील रणनीती आखतील. तर आंदोलन तीव्र केले जाईल असा इशारा दिला आहे. यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री नायब सैनी मागण्यांबाबत बैठक घेण्याची शक्यता असून तेच अंतिम निर्णय घेतील, असे म्हटले जात आहे.

पंढेर यांचा निशाना

तर हरियाणा सरकारने बोलावलेल्या बैठकीवरून शेतकरी नेते सरवनसिंग पंढेर यांनी निशाना साधताना टीका केली आहे. तसेच सरकारने बैठकीसाठी बोलावताना शंभू सीमा उघडण्यावर चर्चा करणार होती. मात्र या बैठकीत तशी कोणतीच चर्चा झाली नाही. मग सरकराच्या बैठकीचा मुद्दा अफवा होती का असा सवाल देखील पंढेर यांनी उपस्थित केला आहे.

शंभू सीमेवरून चर्चाच नाही

एसकेएमने १४ जुलै रोजी रोहतकमध्ये बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत आंदोलनाची घोषणा केली होती. त्यानंतर २० जुलैपर्यंत बैठक घेण्याचा अल्टिमेटम सरकारला देण्यात आला होता. यासंदर्भात रविवारी बैठक झाली. दुपारी १२ वाजता सुरू झालेली सभा सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालली. विशेष म्हणजे शंभू सीमा खुली करणे आणि दिल्लीकडे कूच करण्याबाबत बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. मात्र इतर विषयांवर चर्चा पार पडली. यात पिकांच्या नुकसानीचा मुद्दा महत्वाचा होता. रोहतक, झज्जर, हिस्सार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, कैथल आणि दादरी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून नुकसान भरपाई प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. जो सरकराने मान्य करत लवकरच प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तर सरकारच हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत

यावेळी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी राज्यातील पोलिसांच्या पुरस्कारावरून जोरदार आक्षेप घेतला. तसेच हा पुरस्कार फक्त शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाण्यापासून रोखल्यावरून दिला जात असल्याचा आरोप केला. तर शेतकरी आंदोलनादरम्यान याच अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर लाठ्या-गोळ्या झाडल्या. जर अशा मारणाऱ्यांचा सन्मान होऊ लागला, तर सरकारच हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. तर सरकारची अशी कृती शेतकरी खपवून घेणार नाही असा इशारा ही शेतकरी नेत्यांनी यावेळी दिला.

कोण कोणत्या संघटना आणि नेते

रविवारी चर्चेसाठी सरकारने आमंत्रित केलेल्या संघटनांमध्ये किसान सभा हरियाणा, भारतीय किसान युनियन (बीकेयू, टिकैत) भारतीय किसान युनियन (नैन), भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रह), भारतीय किसान युनियन मांगे राम, पगडी संभल जट्टा, भारतीय किसान मजदूर युनियन (कौठा), हरियाणा किसान सभा यांचा समावेश आहे. तसेच भारतीय किसान संघर्ष समिती, महिला किसान महासभा, राष्ट्रीय किसान मंच, क्रांतिकारी किसान युनियन देखील चर्चेसाठी बैठकीला जाणार आहे.