Farmers Protest : 'दिल्ली चलो'मध्ये खोडा घातल्यानंतर हरियाणा सरकारी चर्चेची तयारी? आज शेतकरी नेत्यांशी चर्चा

Pune News : हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला शंभू सीमा उघडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गेल्या पाच महिन्यांपासून शंभू, खनौरी सीमेसह काही ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा 'दिल्ली चलो'चा मार्ग मोकळा झाला. मात्र हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात धाव घेतली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याचदरम्यान हरियाणा सरकारने शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी हरियाणा भवन येथे बोलावले आहे. रविवारी (ता.२१) प्रधान सचिव राजेश खुल्लर आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा होईल. त्यामुळे हरियाणा भवनमधील बैठकीत कोणता निर्णय होतो याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

रविवारी चर्चेसाठी सरकारने आमंत्रित केलेल्या संघटनांमध्ये किसान सभा हरियाणा, भारतीय किसान युनियन (बीकेयू, टिकैत) भारतीय किसान युनियन (नैन), भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रह), भारतीय किसान युनियन मांगे राम, पगडी संभल जट्टा, भारतीय किसान मजदूर युनियन (कौठा), हरियाणा किसान सभा यांचा समावेश आहे. तसेच भारतीय किसान संघर्ष समिती, महिला किसान महासभा, राष्ट्रीय किसान मंच, क्रांतिकारी किसान युनियन देखील चर्चेसाठी बैठकीला जाणार आहे.

हरियाणाच्या शंभू सीमेवर हमीभावाच्या कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारी पासून हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वात येथे आंदोलन सुरू आहे. तर शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर आणि जगजितसिंग डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे जाण्यावर ठाम आहेत. याचदरम्यान हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालयाचा आदेश आला आहे. तर बॅरिगेटींग हटवण्याच्या शेवटच्या दिवशीच हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी (ता.२२) सुनावणी होणार आहे.

शंभू सीमा खुली करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सोमवारच्या सुनावणीआधी होणाऱ्या या बैठकीला विशेष महत्व आहे. तसेच याचदरम्यान सोमवारी 'दिल्ली चलो' मोर्चाबाबत विविध राज्यांतील शेतकरी संघटनांची बैठकही होणार आहे. यात युनायटेड किसान मोर्चा आणि संबंधित संघटनांदेखील सहभागी होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचारमंथन करण्याची शक्यता आहे.

तर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सरकारच्या अडचणी वाढू नये म्हणून सरकारला हरियाणातील शेतकरी संघटनांसोबत संवादाचा मार्ग खुला ठेवायचा आहे. तर नेहमीच संवाद आणि परस्पर समंजसपणाने तोडगा काढण्याचे धोरण अवलंबले असल्याचा दावा हरियाणा सरकारने केला आहे.