This is a conversation with Ashok Dalwai on Agriculture: शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नसुरक्षा दिली, परंतु या शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आपण अपयशी ठरलो. त्यामुळेच उत्पादकतेऐवजी उत्पन्नावर भर देणारी शेती पध्दती असली पाहिजे. त्याकरिता आपण उत्पादन घेतो ती प्राथमिक शेती ठरते. त्याच्या जोडीला मूल्यवर्धन व इतर बाबींशी निगडित दुय्यम शेतीचा अंगीकार तसेच विस्तार होण्याची गरज आहे, असे मत कर्नाटक राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य अशोक दलवाई यांनी ‘ॲग्रोवन''ला दिलेल्या खास मुलाखतीत व्यक्त केले.

आपल्या जीवनप्रवासाविषयी काय सांगाल?

आमचे मूळ कर्नाटक राज्यातील आहे. मी एम.एस्सी. (कृषी) केल्यानंतर १९८१ मध्ये आयपीएस झालो. परंतु या नोकरीत मन रमले नाही. त्यामुळे पोलिस दलाच्या सेवेचा राजीनामा देत पुन्हा स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली.

त्यानंतर पुन्हा १९८३ मध्ये परीक्षा दिली आणि १९८४ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) अधिकारी झालो. या सेवेत असताना १५ वर्षे भारत सरकारमध्ये काम केलं. सेवानिवृत्तीनंतर २७ डिसेंबर २०२४ मध्ये कर्नाटक कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कामाला सुरुवात केली. हे पद सांभाळून आता उणेपुरे चारेक महिने झाले आहेत.

तुमच्याकडे असलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांविषयी काय सांगाल?

बंगळूरमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन विषयक स्वायत्त संस्था आहे. १९७२ मध्ये तिची स्थापना झाली. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ तसेच इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात शिक्षण व वाहतूकमंत्री असलेले व्हीके आरव्ही राव यांनी याची स्थापना केली. राज्यपाल या सोसायटीचे अध्यक्ष असतात. सध्या मी उपाध्यक्ष आहे.

तसेच संचालक मंडळाचा अध्यक्ष आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेशसह देशाच्या विविध राज्यांतील सदस्य या संस्थेवर आहेत. निवृत्त न्यायाधीश, आरबीआय गर्व्हनर हे आजीवन सदस्य राहतात. माजी पंतप्रधान (कै.) मनमोहनसिंग हेही आजीवन सदस्य होते. आजीवन सदस्यांमधून दहा संचालकांची निवड केली जाते. त्यातील एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड होते. त्याकरिता मतदान घेतले जाते.

माझी निवड मात्र एकमताने बिनविरोध करण्यात आली. वातावरणातील बदल, तसेच आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे, यावर या ठिकाणी धोरण ठरवले जाते. त्याकरीता पीएच.डी. विद्यार्थ्यांमार्फत संशोधनात्मक पातळीवरही काम होते. विविध राज्यांतून येथे विद्यार्थी संशोधनासाठी येतात. त्याचे निष्कर्ष भारत तसेच कर्नाटक राज्य सरकारला दिले जातात.

तुम्ही सीडॅक संस्थेशीही संबंधित आहात...

होय, मी सीडॅक म्हणजे कमोडीटी डेरिव्हेटिव्ह ॲडव्हायजरी कमिटीचा देखील अध्यक्ष आहे. जागतिक बाजाराचा अभ्यास करून कृषी व बिगरशेती उत्पादनांना स्टॉक एक्‍स्चेंजमध्ये स्थान कसे मिळवून द्यायचे, यावर ही समिती काम करते.

गेल्या पाच वर्षांपासून मी या संस्थेचा अध्यक्ष आहे. बाजार व्यवस्थेत सुधारणांसाठी एका नव्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तिचा मी उपाध्यक्ष आहे. कोसाम्बा हे मार्केटिंग बोर्डाचे राष्ट्रीय स्तरावरील फेडरेशन आहे. त्याअंतर्गत बाजार समित्यांच्या कामात सुधारणांविषयक समिती गठित करण्यात आली आहे.

कर्नाटकातील कृषी शिक्षणाविषयी काय सांगाल?

देशाच्या अनेक भागांत कृषी आणि पशुपालनासाठी वेगवेगळी विद्यापीठे आहेत. कर्नाटकात पशू विज्ञान विद्यापीठ मिळून आता सहा विद्यापीठे आहेत. शेतकरी कृषी विद्यापीठात गेल्यानंतर त्याला एकाच छताखाली पशुपालनपासून पीक व्यवस्थापनाची माहिती हवी असते. त्या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकमधील कृषी विद्यापीठांचे पुनर्गठन करण्याकरिता एका समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सेंद्रिय शेतीविषयी आपले मत काय आहे?

जलसंधारण व इतर नैसर्गिक घटकांचे संवर्धन झाले तर पुढील टप्प्यात सेंद्रिय शेती करता येईल. मात्र निसर्गाचा ऱ्हास होत असताना सेंद्रिय शेती केल्यास त्यांचे अपेक्षित परिणाम साधता येणार नाहीत. त्यासोबतच उत्पादित सेंद्रिय मालाच्या विक्रीकरीता मार्केटिंग व्यवस्था देखील असणे गरजेचे आहे.

बाजार समित्यांची व्यवस्था कशी असावी?

केंद्र सरकारच्या स्तरावर करार शेती, शेतीमालाच्या मार्केटिंग सुधारणांवर देखील भर देण्यात आला आहे. सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्यांचेच व्यवहार होतात. त्याला पशुपालन बाजाराची जोड देण्याची गरज आहे. अनेक राज्यांमध्ये जनावरांचे बाजार भरतात. परंतु धान्य बाजाराप्रमाणे त्या ठिकाणी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. जनावरांची हेळसांड होते. जनावरांसाठी आणि येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पिण्यासाठी साधे पाणी देखील उपलब्ध होत नाही.

मूलभूत सुविधांची देखील या ठिकाणी वाणवा राहते. गावात पूर्वी दुधाळ जनावरांचे संगोपन व्हायचे. या व्यवसायातून समृद्धी नांदत होती. दूध विक्रीचा पैसा रोज मिळत असल्याने आर्थिक समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत नव्हता. शेळी-मेंढी संगोपनातूनही हातात खेळता पैसा राहायचा. त्यामुळे जनावरांच्या बाजारात मूलभूत सुविधांची उपलब्धता किंवा धान्य बाजारातच जनावरे विक्रीसाठी आणता आली पाहिजेत, असा विचार आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करायची तर शेतीमाल उत्पादनच नाही तर मूल्यवर्धनाची गरज आहे. त्याकरिता ग्रामीण बाजार संकल्पनेवर देखील येत्या काळात काम होण्याची गरज आहे. या बाजारात केवळ खरेदी- विक्री न होता शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, पॅकिंग, ब्रॅण्डिंग झाले पाहिजे. मूल्यवर्धनातून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल.

कर्नाटकातील पीक पद्धती कशी आहे?

कोल्हापूरलगतच्या बेळगाव परिसरात ऊस लागवड होते. सिंचन सुविधा असल्यामुळे ऊस लागवड वाढली. त्यामुळे या परिसरात १३ साखर कारखाने उभे राहिले. रायचूर भागात कापसाची लागवड वाढत आहे.

त्यामुळे या भागात त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी देखील झाली आहे. मूल्यवर्धन होत असल्याने कापसाला चांगला परतावा मिळण्याची शक्‍यता वाढते. मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणेच कर्नाटकाची बहुतांशी स्थिती आहे, म्हणजेच मोठा भाग कोरडवाहू आहे.

कृषी मूल्य आयोगाचे कामकाज कसे चालते?

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या धर्तीवर कृषी विद्यापीठांची मदत घेऊन राज्य कृषी मूल्य आयोग स्वतः शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमती ठरवतो. केंद्र सरकारने काहीही दर ठरविला तरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करतो.

कर्नाटक राज्य सरकार केंद्राच्या शिफारशीत आपल्या स्तरावर काही भर घालत शेतकऱ्यांना दर देतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले जाते. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना २०१४ मध्ये राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठण करण्यात आले.

शेतीला अच्छे दिन येतील का?

निश्‍चितच! येत्या काही वर्षांत पुन्हा कृषी क्षेत्राला सुगीचे दिवस येतील व हेच रोजगार निर्मितीचे केंद्र ठरेल असा माझा पूर्ण विश्‍वास आहे. शेतीसाठीच्या जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्यांनी देखील पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतीमध्ये परिवर्तनाच्या ‘लाँग टर्म’ धोरणांची गरज आहे.

यापुढील काळासाठी शेती विकासाची दिशा निश्‍चित करावी लागेल. आता कमी पाणी आणि रसायनांचा कमी वापर करुन अधिक उत्पादकता देणाऱ्या नवीन हरितक्रांतीची संकल्पना मांडली गेली आहे. माझ्या मते हीच शाश्‍वत हरितक्रांती ठरणार असून या शेतीपध्दतीचा नवा उद्गता, जनक उदयाला यायला हवा. यापूर्वी हरितक्रांतीचे जनक (कै.) डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन होते. त्यांनी त्या वेळची गरज म्हणून रसायने आणि अधिक पाण्याचा वापर होणाऱ्या शेती पद्धतीला प्रोत्साहन दिले.

त्यामुळेच त्यांना हरितक्रांतीचे जनक म्हटले गेले. आता कृषी तंत्रज्ञान, संशोधन क्षेत्रात पुरुषांप्रमाणे महिलांची देखील आघाडी आहे. त्यामुळे देशाला आवश्यक अशा नव्या हरितक्रांतीची बीज महिला रोवतील, अशी आशा आहे. त्यातूनच देशाला मदर ऑफ सस्टेनेबल ग्रीन रिव्होल्युशन (शाश्‍वत हरितक्रांती) मिळेल, असे मला वाटते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची संकल्पना काय आहे?

पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादकता नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची संकल्पना मांडली होती. त्याकरिता एका समितीचे गठण करण्यात आले. २०१८ मध्ये माझी या समितीवर नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानुसार मी एक अहवाल दिला आहे. २६०० पानांचा हा अहवाल असून त्यामध्ये पशुपालन, मत्स्य, उद्यानविद्या यासह विविध क्षेत्रांचा अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ तर्क मांडण्यात आले.

काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान, शेतीमालाची सुलभ वाहतूक त्याकरिता लॉजिस्टिकची मूलभूत सुविधा उभारावी, निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे, शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून मूल्यवर्धनावर भर द्यावा अशा बाबींचा देखील यात समावेश आहे. शेतकऱ्यांनी देशाला अन्नसुरक्षा दिली, परंतु याच शेतकऱ्यांना देशाकडून आर्थिक सुरक्षितता देण्यात आपण अपयशी ठरलो. त्यामुळेच शेतीचे मूल्यमापन हे उत्पादकतेवर नाही तर उत्पन्नावर होण्याची गरज आहे. आपण उत्पादन घेतो ती निसर्गावर आधारित प्राथमिक शेती ठरते.

त्यानंतर दुय्यम कृषीचा भाग महत्त्वाचा ठरतो. पीक काढणी, मळणीनंतर या शेतीपद्धतीची सुरुवात होते. प्रक्रिया, मार्केटिंग हे घटक यात आहेत. यामध्ये नुसते फुड प्रोसेसिंग करून भागणार नाही, तर नॉन फूड घटकांवर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यामध्ये इथेनॉल व इतर बाबींचा विचार करता येईल. यालाच बॉयो इकॉनॉमी म्हटले जाते. शेतीतील कचऱ्याचा (वेस्ट) देखील यामध्ये उपयोग होईल. त्याकरिता केवळ तंत्रज्ञानाची गरज आहे. मे महिन्यात माझे दुय्यम शेती या विषयावरील पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. त्यामध्ये अनेक बाबींचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.