Pune News : बदल्या, बढत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सतत राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे कृषी खात्यात संचालकपदावर काम करण्यासाठी पदोन्नती देण्यास एकही पात्र अधिकारी उरलेला नाही. परिणामी, संचालकपदाची पात्रता कमी करण्याची नामुष्की राज्य शासनावर आली आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे कृषी खात्यात पदोन्नत्यांच्या प्रक्रिया सतत रखडवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) तसेच विभागीय कृषी सहसंचालक (जेडीए) या पदांवर वेळोवेळी नियुक्त्या होऊ शकल्या नाहीत. त्याचा फटका आता संचालकपदी नियुक्ती करताना अधिकाऱ्यांना बसला आहे.

संचालकपदी नियुक्ती करायची असल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला ‘जेडीए’पदाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असावा, अशी अट राज्य शासनाच्या सेवा नियमात होती. कृषी आयुक्तालयात सध्या संचालकपदाची आठ पदे रिक्त आहेत. मात्र पदांवर पदोन्नतीने नियुक्ती करायची आहे. परंतु त्यासाठी अटीत बसणारा एकही अधिकारी कृषी खात्यात नाही.

एसएओंना वेळेत पदोन्नती दिली असती तर अनुभवी ‘जेडीए’ हाताशी आले असते. ‘‘बढत्यांमुळे सतत मलिदा लाटण्याच्या नावाखाली निर्णय प्रक्रिया रखडवली गेली. त्यामुळे आता संचालकपदावर नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडे एकही पात्र अधिकारी राहिला नाही. त्यामुळे या पदांची पात्रता कमी करणे म्हणजे पदावनत करण्याचा एकमेव पर्याय शासनाकडे होता.

अवर सचिव अ. नि. साखरकर यांनी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पदावनतीचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या जेडीएंना संचालकपदी पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु या अधिकाऱ्यांना वेतन संचालकपदाचे नव्हे; वेतन फक्त जेडीए दर्जाचेच घ्यावे लागणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रशासकीय नियुक्त्यांमध्ये सतत राजकीय हस्तक्षेप होतो. मर्जीप्रमाणे निर्णय घेणारे अधिकारी मिळावेत यासाठीही पदे रिक्त ठेवली जातात. त्यामुळेच आता कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि आता संचालकपदावर देखील कमी अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्या लागत आहेत, असे अधिकारी सांगतात. कृषी खात्याची सूत्रे बहुतेक वेळा कायम अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्याकडे असायची.

मात्र, सध्या कृषी किंवा ग्रामविकासाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या साध्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे कृषी खाते सोपविले जात आहे. कृषी आयुक्तपदावर देखील सचिव किंवा प्रधान सचिव दर्जाची व्यक्ती नियुक्त करणे अपेक्षित असते.

कारण आयुक्तांचा पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांशी होत असतो. मात्र डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या अनुभवी अधिकाऱ्याला राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयुक्तपदावरून जावे लागले आहे. त्यामुळे कृषी खाते आता केवळ एक ढकल गाडी बनल्याची भावना अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

...अशी आहेत पात्रता घटवलेली संचालकपदे

विस्तार व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे संचालक, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेचे (आत्मा) संचालक, फलोत्पादन व औषधी मंडळाचे संचालक, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक, कृषी परिषदेतील अप्पर सल्लागार.