Pune News : राज्यात विधानसभा रणधुमाळीला सुरूवात झाली असून आता खरा प्रचार सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी शिवसेना विरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी विरोधात राष्ट्रवादी अशी लढती होणार असल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. यामुळे यंदा खर्चाला मर्यादा असणार नाही. तर उमेदवार देखील खर्च करण्याकडे पाहणार नाहीत. याचदरम्यान निवडणूक आयोगाने उमेदवाराने ४० लाख खर्च करावा, अशी अट घातल्याने अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. यात आयोगाने जेवन, चहा-पाण्यासह इतर २४६ गोष्टींचा समावेश आहे. असे असले तरीही उमेदवारांकडून आयोगाच्या डोळ्यात धुळफेक केली जाईल.

राज्यात २८८ जागांसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होणार असून २३ तारखेला मतमोजणी होणार आहे. तर तब्बल ७ हजार ९९५ उमेदवारांचे १० हजार ९०५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. यामुळे यंदा होऊ दे खर्च म्हणत अनेक उमेदवार प्रचाराच्या तयारीला लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली असून उमेदवार भरमसाठ खर्च करतील. मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या दरम्यान उमेदवारांने किती आणि काय खर्च करावा, यावर मर्यादा घालून दिल्या आहेत. आता आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत १२ लाखांची वाढ केली आहे. पूर्वी निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा २८ लाख होती.

आयोगाने दरपत्रक जाहीर करताना चहा, नाष्टा, जेवण, गाडी खर्चासह बुक्याचा देखील खर्चाचा समावेश केला आहे. यामुळे आता आयोगाच्या आदर्श दरपत्रकानुसार खर्च करून त्याचा हिशेब उमेदवाराला आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.

चहा, नाष्टा, जेवणाचे दर किती?

आयोगाने शाकाहारी जेवन ८० रुपये, चहा १० रुपये, पोहे-उपमा १५ रुपये आणि मांसाहारी थाळीचा दर २०० रुपये निश्चित केला आहे. याचबरोबर आयोगाने प्रचार करण्यासाठी एकूण २४६ वस्तूंचे दर जाहीर केले आहेत. तसेच या आदर्श दरपत्रकापेक्षा अधिक खर्च केल्यास आचारसंहितेचा भंग केल्यावरून उमेदवारांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. तसेच आयोगाने बैठका, सभा, रॅली, जाहिरात पत्र, वाहनांचा खर्चाचा देखील याच समावेश केला आहे.

आयोगाच्या पथकांचा राहणार 'वॉच'

निवडणुकीत पैशांच्या उधळपट्टीला लगाम लावण्यासाठी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे उमेदवारांच्या खर्चाकडे विशेष निवडणूक विभागाचे असणार आहे. यासाठी जिल्हा पाकळीवर पथकांची करडी नजर असेल.

आयोगाच्या डोळ्यात धुळफेक

आयोगाने निवडणुकीत पैशांच्या उधळपट्टीला ब्रेक लावण्यासाठी खर्चाची मर्यादा आणि पथकांची निर्मिती केली तरी आयोगाच्या मर्यादे एवढाच खर्च होतोच असे नाही. अनेक ठिकाणी मर्यादा पाळल्या जात नाहीत. पैसे, वस्तू वाटप केले जातात. जेवनाच्या पंगती उठवल्या जातात. मंडळांना पैसांसह जेवन आणि खूप काही दिले जाते. मात्र याची कोणतीच माहिती आयोगाला दिली जात नाही. तर आयोगाने जी यादी दिली आहे. त्याप्रमाणे खर्चाची माहिती आयोगाला दिली जाते.