मराठी माणसांच्या स्वप्नांचा कलश घेऊन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांनी विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांचे नावे असणाऱ्या मुक्त विद्यापीठाने 'ज्ञानगंगा घरोघरी' हे ब्रिदवाक्य वापरून शाळाबाह्यांना शिक्षण प्रवाहात आणले. मात्र त्याच पुरोगामी राज्यात सरकारने नुकतेच २१ सप्टेंबर २०२२ ला परिपत्रक काढून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. ज्या महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांनी (Phule-Shahu-Ambadekar Education) शिक्षणाचा प्रसार- प्रचार केला, अशा राज्यात आजही ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्या-तांड्यावर हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच जिल्हा परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत. प्रामुख्याने या शाळांतून गोरगरीब बहुजनांची मुले-मुली शिकत आहेत. या शाळा बंद केल्याने लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होतील. हजारो शिक्षकांच्या सेवा समायोजनाचा प्रश्‍न गंभीर होऊन शिक्षण क्षेत्राला हादरा बसेल.

राज्यातील ० ते २० पेक्षा कमी असलेल्या पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे पत्र शासनाने दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ ला काढले आहे. त्यानुसार आज रोजी राज्यातील जवळपास १५ हजार शाळा व दीड लाखांच्यावर विद्यार्थी शिक्षण

संकटात सापडले आहेत. यातून शिक्षणाची वाट लावण्याचे षड्‍यंत्र रचले गेले जात असल्याची चर्चा समाजात होत आहे. बहुजन समाजातील वंचित व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे कटकारस्थान म्हणावे लागेल. परवडत नाही म्हणून गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे. जरी या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळांत समायोजन केले जाईल तरी हे त्या विद्यार्थ्यासाठी धोकादायक आहे. शिक्षणमार्गात आडवाटेने शिक्षणासाठी जाताना लहान विद्यार्थ्यांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागू शकते.

ग्रामीण भागातील पालकांचा मुख्य व्यवसाय हा शेती असून, मुलांना शिक्षण देणे कठीण होईल. शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांनाही मुलांना शिक्षण देणे कठीण होऊन विद्यार्थी शेतीवर राबायला सुरुवात होईल. या निर्णयामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य होण्याची वेळ येईल. प्राथमिक शिक्षण आधी बंद होईल, त्या नंतर माध्यमिक व टप्पा टप्प्याने उच्च शिक्षण कायमचे बंद होईल.

खरे तर प्राथमिक शिक्षण हाच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा पाया आहे. तो देणे हा शासनाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण परवडत नाही म्हणून शाळाच बंद करायच्या, याला काय म्हणावे? सध्या केवळ ४४ टक्के विद्यार्थीच दहावीचा टप्पा ओलांडतात. त्यांपैकी अनेक प्राथमिक स्तरावर शाळा सोडतात. काही कुटुंबाच्या अडचणीमुळे बालमजूर बनतात. मुलींच्या शाळा गळतीचे प्रमाण तर गंभीरच आहे. मुलीच्या बाबतीत घडणाऱ्या घटना पाहता दुसऱ्या गावात जाणे-येणेही त्यांच्यासाठी असुरक्षितपणा वाढणारी बाब ठरेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींचे शिक्षण कायमचे थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

राज्यात सध्या ६५,०८० प्राथमिक शाळा, २२,३६० उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. तर बिहार राज्यात हीच संख्या ६९, ३३९ आणि २८,१४० एवढी आहे. दिल्लीतील ११५० सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला आहे. केरळमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत उच्च आहे. यावरून आपली व इतर राज्यातील विसंगती दिसून येते. शिवाय सरकारी शाळा बंद पाडून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचे लक्ष दिसते आहे. भांडवलदारांच्या इंग्रजी शाळांतून गरिबांचे शिक्षण हद्दपार होईल. यामुळे

भारतीय घटनेने दिलेल्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होईल. मात्र ह्या विरुद्ध आता ग्रामसभांचे ठराव सरकारकडे पाठवून हा निर्णय थांबवता येईल. त्यासाठी समाज जागृतीची गरज निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये तर विद्यार्थ्यांनी ‘दप्तर घ्या, बकऱ्या द्या’ असे अभिनव आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. एकंदरीत ह्या शाळा बंद झाल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षणगंगा कायमची आटणार! हे मात्र निश्‍चित!

जयदीप सोनखासकर, मूर्तिजापूर जि. अकोला (९८९०५०८०१७)