The Direction of the Agricultural Market: मॉन्सून अपेक्षेपेक्षा लवकर आल्यामुळे खरीप पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू आहे. तर दुसरीकडे जागतिक पातळीवर सध्या शेतीमाल आयात-निर्यातीवरून वाटाघाटी सुरू आहेत. भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, युरोपियन युनियन या देशांमध्ये नव्याने व्यापार करार करण्याची तयारी सुरू आहे. शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात यामुळे अनिश्‍चितता निर्माण झालेली आहे.

भारतही यातून सुटलेला नाही. भारतासह या प्रमुख देशांमधील व्यापारी करार स्पष्ट झाल्यानंतरच शेतीमाल बाजाराची पुढची दिशाही स्पष्ट होईल.यंदाच्या खरीप हंगामाची सुरुवातच अनिश्‍चित बाजार परिस्थितीत झाली. मात्र पुढील काही दिवसांमध्ये यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा नारा देत व्यापार युद्धाची ठिणगी टाकली.

अमेरिकेत आयात होणाऱ्या शेतीमालासह सर्वच मालांवरील आयात शुल्क जशास तसे (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा केली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांना फाटा देत अमेरिकेने स्वतःचे धोरण जाहीर केले. अमेरिकेने जवळपास सर्वच प्रमुख देशांवर लागू केलेल्या वाढीव आयात शुल्कामुळे जागतिक बाजारात मोठ्या उलथापालथी पाहायला मिळाल्या.

अमेरिकेलाही याचे चटके बसू लागल्याने आणि सर्व देशांना वाटाघाटीच्या टेबलावर बसवल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वाढवलेल्या आयात शुल्काला ९० दिवसांची स्थगिती दिली. या काळात केवळ १० टक्के किमान आयात शुल्क लागू राहील, असे जाहीर केले. ही ९० दिवसांची मुदत ९ जुलै रोजी संपणार आहेत. या काळात भारतासह सर्वच देश व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

भारत आणि अमेरिकेतील वाटाघाटी

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये व्यापार करार स्पष्ट होईल. त्यानंतर शेतीमाल बाजाराची दिशाही कळायला सोपे जाईल. सध्या शेतीमाल आयात-निर्यातीविषयी ज्या चर्चा बाहेर येत आहेत, त्याचा परिणाम शेतीमाल बाजारावर दिसत आहे. कारण भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्याने शेतीमालाची मोठी बाजारपेठ आहे.

तर अमेरिका कापूस, सोयाबीन, सोयापेंड, ज्वारी, मका, इथेनॉल, डीडीजीएस या मालाच्या उत्पादनात दबदबा राखून आहे. अमेरिकेत उत्पादन जास्त होत असले तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेचा या मालाचा वापर कमी आहे. त्यामुळे अमेरिकेला निर्यात करावी लागते.चीन अमेरिकेच्या अनेक शेतीमालांचा मोठा ग्राहक होता. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये चीन ब्राझील, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांकडून जास्त आयात करत आहे.

तर अमेरिकेतून आयात कमी करत आहे. त्यामुळे अमेरिका नव्या बाजारपेठेचा शोध घेत आहे आणि भारताच्या बाजारपेठेत अमेरिकेला संधी दिसत आहे. भारताच्या शेतीमाल बाजारात शिरकाव करण्यासाठी अमेरिकेने व्यापार वाटाघाटीत शेतीमालावर विशेष भर दिल्याचे जाणवत आहे. वाटाघाटीदरम्यान अमेरिकेने जास्त मजूर लागणाऱ्या मालाच्या आयातीवर शुल्क लावू नये, अशी मागणी भारताने केली आहे.

कापड, तयार कपडे, तेलबिया, द्राक्ष, केळी, कोळंबी, चामडे उत्पादने आदी मालाची शुल्कमुक्त आयात करावी, अशी भारताची मागणी आहे. तर दुसरीकडे भारताने कापूस, सोयाबीन, सोयापेंड, सोयातेल, मका, ज्वारी, इथेनॉल, डीडीजीएस, सफरचंद, बदाम, काजू वरील आयात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी अमेरिकेने केली आहे. जीएम पिकांचाही मुद्दा अमेरिकेने चर्चेत आणला आहे.

भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावरील चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून २५ जून रोजी करार जाहीर होऊ शकतो, असे अमेरिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र भारताने अमेरिकेच्या शेतीमाल आयातीवरील किती शुल्क कमी केले, कोणत्या मालाची आयात मुक्त असेल, किती आयात होणार, तसेच अमेरिका कोणत्या शेतीमालाच्या आयातीवर किती शुल्क लावेल याची माहिती पुढे आलेली नाही. त्यामुळे शेतीमाल बाजारात सध्या अनिश्‍चित परिस्थिती आहे.

सोयाबीनचा तिढा

देशात सोयाबीन हे खरिपातील महत्त्वाचे पीक बनले आहे. सोयाबीनचे भाव मागील तीन वर्षांपासून कमीच होत आहे. चालू वर्षी तर सोयाबीनचा भाव हमीभावापेक्षाही १० ते २० टक्क्यांनी कमी आहे. त्यातच अमेरिकेचाही भारताच्या सोयाबीन बाजारावर डोळा आहे. अमेरिकेत जीएम सोयाबीनचे उत्पादन जास्त होते. भारताने जीएम सोयाबीन आणि सोयापेंड घ्यावे, यासाठी अमेरिका आग्रही आहे. पण भारताने जीएम पिकांविषयी चर्चा टाळल्याचे सांगितले जाते. पण याविषयी स्पष्टता आल्यानंतरच नेमके काय ठरले हे कळेल.

सोयाबीनविषयी केवळ भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारच नाही, तर अमेरिका आणि चीन यांच्यात काय करार होतो? हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कारण अमेरिकेच्या एकूण सोयाबीन निर्यातीत आजही चीनची निर्यात सर्वाधिक ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. मध्यंतरी चीनने देखील आयात शुल्क लावल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचे भाव कमी झाले होते. त्यामुळे अमेरिकेचा सोयाबीन आयातदार आणि निर्यातदार देशांसोबत व्यापार करार कसा होतो? याचा बाजारावर परिणाम होणार आहे. नेमकी बाजाराची दिशा काय राहील? हे व्यापार करार स्पष्ट झाल्यानंतरच कळेल.

मक्याचा उठाव कायम राहील का?

देशात मक्याचे भाव मागील दोन वर्षे चांगले राहिले. त्यामुळे मक्याची लागवड वाढून उत्पादनही वाढले. दुसरीकडे मक्याची मागणीही वाढली. मक्याला दोन वर्षात इथेनॉल क्षेत्राकडून चांगली मागणी वाढली. मागील वर्षी इथेनॉलसाठी ७० ते ७५ लाख टन मका वापरला गेल्याची शक्यता आहे. यंदा तब्बल १०० ते ११० लाख टन मका इथेनॉलसाठी जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे थेट उसाच्या रसापासून आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती कमी झाली. यंदाही तीच परिस्थिती आहे.

तेल विपणन कंपन्यांनी ९९६ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी केली. त्यापैकी ६६ टक्के धान्यापासून निर्मिती इथेनॉलचा समावेश आहे. त्यामुळे मक्याला चांगले दिवस यंदाही राहील, अशी शक्यता आहे. मात्र भारताचे इथेनॉल मार्केटवर अमेरिकेचा डोळा आहे. भारतात सध्या पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी इथेनॉल आयातीवर बंधने आहेत. इतर वापरासाठी इथेनॉल आयात करायची म्हटले तर ५० टक्के आयात शुल्क आहे. पण अमेरिका भारताने इथेनॉल घ्यावे, यासाठी दबाव आणत आहे. तसेच डीडीजीएसचीही आयात करावी, अशी मागणी केली. भारत सरकार याविषयी काय भूमिका घेते, यावरून मका बाजाराची दिशा स्पष्ट होईल.

कापूस कोंडी

कापूस हे खरिपातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पीक. भारताच्या कापसाचे भाव देशातील वापर, आयात आणि कापूस, सूत आणि कापड निर्यातीवर अवलंबून असतात. भारताच्या कापड आणि तयार कपड्यांची अमेरिकेला चांगली निर्यात होत असते. अमेरिकेला भारताची बाजारपेठ कापसासाठी मोकळी हवी आहे. अमेरिकेने कापड आणि तयार कपड्यांच्या आयातीवर शुल्क लावू नये, अशी मागणी भारताने केली आहे. तर भारताने अमेरिकेच्या कापसाची मुक्त आयात करावी, अशी अमेरिकेची मागणी आहे.

आता दोन्ही देश कापसाविषयी कोणत्या टप्प्यावर करार करतात, त्यानुसार कापूस बाजाराची दिशा स्पष्ट होईल. शिवाय कापूस दरावर मानवनिर्मित कापडाच्या दराचाही परिणाम होत असतो. मागील वर्षभरात कापूस सुतापासून निर्मिती कपड्यांऐवजी मानवनिर्मित कापडाची मागणी वाढल्याचे उद्योगांचे म्हणणे आहे. मानवनिर्मित कापड कच्च्या तेलापासून बनते. कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाले तर मानवनिर्मित कापडाचेही भाव कमी होतात आणि मागणी वाढते. यंदा कच्च्या तेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या हंगामात या घडामोडींचाही कापूस दरावर परिणाम होणार आहे.

तुरीला हमीभावाचा आधार

तुरीचे उत्पादन सलग दुसऱ्या वर्षी २०२४ मध्ये कमी झाले. २०२३ मधील उत्पादन ३४ लाख टन होते. तर २०२४ मधील उत्पादन ३५ लाख टन आहे. शेतकऱ्यांनी लागवड १४ टक्क्यांनी वाढवली होती. मात्र उत्पादन कमीच राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची अपेक्षा होती. पण वर्षभर मुक्त आयातीने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. विक्रमी आयातीने भावावर दबाव आला. सध्या बाजारातील आवक कमी आहे. मात्र आयात मालाचा दबाव आहे. जवळपास १२ लाख टन तूर गेल्या वर्षभरात आयात झाली.

सरकारने पुढील वर्षभर आयात मोकळी ठेवली आहे. तुरीच्या भावात चढ उतार सुरू आहे. मात्र तुरीला हमीभावाचा आधार आहे. सरकारने तूर खरेदी केली. विविध कारणांनी खरेदी कमी झाली. मात्र पुढील हंगामातही सरकार तूर खरेदी करणार आहे. तसेच नव्या हंगामात हमीभावातही वाढ होईल. चालू हंगामात ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव आहे. सरकारने हमीभाव आठ हजार केला आहे. तसेच सरकारने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे नव्या हंगामात तुरीला हमीभावाचा आधार राहील.

अनिल जाधव ८३८००८६१६४ (लेखक अॅग्रोवन डिजिटलमध्ये मल्टिमीडिया प्रोड्यूसर- मार्केट इंटेलिजेन्स आहेत.)