शेती क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अनेक गैरप्रकारावर आळा घालता येणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या डिजिटल शेती मिशनमुळे पुढील २ ते ३ वर्षात सरकारची धान्य खरेदी, पीक विमा आणि पीक उत्पादनची अचूक आकडेवारी मिळेल, असा दावा केंद्रिय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहराडा यांनी केला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत २ सप्टेंबर रोजी डिजिटल शेती मिशनसाठी २ हजार ८१७ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली. तर यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा १ हजार ९४० कोटी रुपये असतील तर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत निधी करणं अपेक्षित आहे.

द हिंदू बिझनेस लाईन या वृत्तपत्राला मेहराडा यांनी दिलेल्या माहिटीनुसार, "केंद्र सरकार शेतीसाठी 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' तयार करत आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राबाबत खात्रीशीर आणि सत्य माहिती असेल. सरकार कोणत्याही एजन्सीच्या मदतीशिवाय शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा देण्यासाठी तत्पर आहे. त्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करण्यात येईल. अलीकडेच सुरू करण्यात आलेली 'कृषी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल' याच प्रक्रियेचा भाग आहे." असं मेहराडा म्हणाले.

फायदा काय होणार ?

सध्या शेतकऱ्यांची माहिती विखुरलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या गाव, जमीन, विविध नोंदी याबद्दलची माहिती एका ठिकाणी आणण्यासाठी डिजिटल शेती मिशनचा वापर करण्यात येणार आहे. राज्ये सरकारांकडे सध्या शेतकऱ्यांची माहिती आहे. पण सहकार, पशुसंवर्धन, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्रालयात विखुरलेली आहे. तीच विखुरलेली माहिती यामुळे एका ठिकाणी जमा करण्यात येणार आहे. जेणेकरून एका क्लिकवर जमिनीची नोंद, गावाची नोंद, खतांचा वापर, कर्जाचा डेटा एकाच जागी मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांना काय मिळणार ?

शेतकरी स्वत:ची डिजिटल ओळख करू शकतील. तसेच कागदापत्रांची गरज राहणार नाही. प्रत्येक वेळी सरकारी योजना वा अन्य सुविधाचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रंयमची जुळवाजुळव करावी लागणार नाही. तसेच पीक विमा, सरकारी खरेदी, पीक विमा, खत-किटकनाशक पुरवठादार आणि कृषी उत्पादन खरेदीदार एकमेकांशी जोडले जातील.

दरम्यान, केंद्र सरकार मागील दोन वर्षांपासून यावर काम करत आहे. परंतु ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीच्या अभावी डिजिटलीकरणाला अडथळा येत आहे.