Agriculture Land : एका गावात निवृत्ती, श्‍यामराव आणि हरिश्‍चंद्र असे तीन भाऊ आपली वडिलोपार्जित जमीन कसत होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर १९७८ मध्ये त्यांनी स्वतःच्या जमिनीचे वाटप करून घेतले. प्रत्येकाच्या हिश्शाला नऊ एकर जमीन आली. परंतु ही जमीन एका ठिकाणी नव्हती, ती वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये विखुरलेली होती. वाटपास आलेल्या वेगवेगळ्या गट नंबर पैकी गट नंबर ७९ मध्ये एक विहीर होती. आजूबाजूच्या जमिनींमध्ये पाण्याचे साधन नसल्यामुळे वाटप करताना ही विहीर तीनही भावांमध्ये सामाईक राहील, असे वाटपपत्रामध्ये तिघांनी पण ठरविले.

हळूहळू सर्व जमिनी बागायत करण्याच्या प्रयत्नात निवृत्ती आणि हरिश्‍चंद्र या दोघा भावांनी स्वतःच्या प्रत्येक जमिनीमध्ये स्वतंत्र विहिरी काढल्या. त्यामुळे गट नंबर ७९ मधील विहीर एकट्या श्‍यामरावच्याच वाट्याला आली. परंतु सातबारावर इतर हक्कात मात्र ‘सामाईक’ असा शेरा कायम होता.

तीनही भाऊ जिवंत होते तोपर्यंत त्या सामाईक विहिरीबद्दल कसलाही वाद त्यांच्यामध्ये नव्हता. त्यांच्या मृत्यूनंतर मात्र निवृत्तीच्या मुलांनी आणि हरिश्‍चंद्रच्या मुलांनी श्यामरावच्या मुलाकडे गट नंबर ७९ मधील सामाईक विहिरीमधील आमचा हिस्सा कायमस्वरूपी सोडून देण्यासाठी आजच्या बाजारभावाप्रमाणे विहिरीची किंमत करून त्यातील एक तृतीयांश हिस्सा आम्हाला मिळावा, अशी मागणी केली.

सुरुवातीला या मागणीकडे श्यामरावच्या मुलांनी दुर्लक्ष केले. एक तर विहिरीमध्ये दररोज केवळ एक फूट पाणी येत होते. अशा जवळ जवळ पाणी नसलेल्या विहिरीचा हक्क काय देणार, असा प्रश्‍न श्यामरावच्या मुलाने उपस्थित केला. शिवाय निवृत्ती आणि हरिश्‍चंद्र यांनी त्यांच्या जमिनीमध्ये स्वतंत्र विहिरी खोदल्या असल्यामुळे वास्तविक त्यांना आता पाण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही, असे श्यामरावच्या मुलाला वाटत होते.

पण नवी पिढी आल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचे पैसे कसे करता येईल, या बाजारी संस्कृतीची माहिती निवृत्ती व हरिश्‍चंद्राच्या मुलांना झाली होती. कसलेही कष्ट न करता, नव्याने विहीर न खोदता आज जर विहीर खोदली तर किमान सहा लाख रुपये खर्च येईल. म्हणून प्रत्येकाला दोन-दोन लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी निवृत्ती व हरिश्‍चंद्राच्या मुलांची होती.

अनेक दिवस फक्त तोंडी चर्चा होत राहिली, परंतु प्रश्‍न काही सुटू शकला नाही. दोन लाख रुपयांच्या लोभाने निवृत्तीच्या मुलाने हे भांडण दिवाणी कोर्टात नेले. हरिश्‍चंद्रचा मुलगा सुद्धा या दाव्यामध्ये निवृत्तीच्या मुलाच्या बाजूने होता. पुढील दोन वर्षे दोघांचेही दिवाणी कोर्टात हेलपाटे मारण्यामध्ये गेले. त्यावर त्यांनी एकूण ७० ते ८० हजार प्रत्येकी वकिलांवर खर्च केले.

प्रत्यक्षात जेव्हा दावा सुरू झाला तेव्हा श्यामरावच्या मुलाने माझ्या जमिनीतील विहीर ही सामाईक असल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले. आजही वाडवडिलांपासून चालत आलेल्या सामाईक विहिरीतील पाणी घेण्याचा हक्क मी कधीही नाकारलेला नाही, असे त्याने कोर्टासमोर सांगितले. परंतु विहीर वापरत नाही म्हणून एक तृतीयांश पैसे द्या ही गोष्ट मान्य करता येत नाही, असे कोर्टाला सांगितले.

या संदर्भात बराच पुरावा वगैरे गोळा केल्यानंतर जमिनीच्या व्याख्येमध्ये जमिनीमध्ये असलेली झाडे आणि विहिरी यांचा आपोआपच समावेश होतो. त्यामुळे जमिनीपेक्षा विहिरीला वेगळे धरता येणार नाही. आजही तिघांना या विहिरीतील पाणी घेता येईल. शिवाय श्यामरावच्या मुलाचा पण त्यास कसलाही आक्षेप नाही.

केवळ श्यामरावच्या मुलाला त्रास देण्यासाठी हा खोटा दावा करण्यात आल्याचे कोर्टाने नमूद करून प्रत्येकी दहा हजार रुपये एवढा खटल्याचा खर्च दोघांनी श्यामरावच्या मुलाला द्यावा, असा कोर्टाने निकाल दिला. एवढेच नाही तर या सामाईक विहिरीपासून आपापल्या जमिनीपर्यंत त्या दोघांना पण पाइपलाइन नेता येईल व या पाइपलाइनला श्यामरावच्या मुलाने आडकाठी आणू नये, असे कोर्टाने नमूद केले. हा निकाल बघून निवृत्ती आणि हरिश्‍चंद्रच्या मुलांना प्रचंड मनस्ताप झाला.

सतत बाजारामध्ये फिरणाऱ्या या दोघांनी पण वकिलावर ८० हजार रुपये, अधिक खटल्याचा खर्च १० हजार रुपये, अधिक कोर्ट स्टँपचा खर्च आठ हजार रुपये, अधिक तालुक्याला हेलपाटे मारायचा खर्च २० हजार रुपये प्रत्येकी केला होता. जवळ जवळ पाणी नसलेल्या विहिरीतील वापरात नसलेला हक्क सोडण्यासाठी दोन लाख रुपये मागणाऱ्या या दोघांचाही निम्मा खर्च भांडण्यात गेला होता, तर राहिलेला निम्मा खर्च जर पाइपलाइन केली असती तर झाला असता. वेळीच अक्कल आल्यामुळे पाइपलाइनचा खर्च मात्र वाचला. एखाद्या मोठ्या कॉलेजमध्ये एमबीए फायनान्स करण्याएवढा धडा एक लाखाची फी भरून विहिरीच्या प्रकरणावरून त्यांनी घेतला!