Pune News : सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढ दुप्पट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती सोमवारी (ता.२२) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. याआधी राज्यातील सरपंच-उपसरपंचांनी वेतन वाढ करण्याची मागणी केली होती.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून आचारसंहिता येत्या काहीच दिवसात लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन निर्णय घेतले जात आहेत. सोमवारी (ता.२२) देखील मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ग्रामसेवकपदाचं नाव बदलण्याचाही निर्णय घेण्यात आला या निर्णयानुसार आता ग्रामसेवकपद हे ग्रामविकास अधिकारी अशा नावाने ओळखले जाणार आहे.

यावेळी महाजन म्हणाले, राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करत ती दुप्पट करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार त्यामुळे आता ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजार पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ३ हजार रुपयावरुन ६ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. तर ज्या उपसरंपचाचे मानधन १ हजारावरुन २ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २ हजार ते ८ हजारापर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ४ हजारांवरून ८ हजार करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन १५०० रुपयावरुन ३ हजार रुपये करण्यात आले आहे.

तसेच ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८ हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ५ हजारांवरून १० हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचाचे मानधन २ हजारावरून ४ हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या मानधनवाढीमुळे राज्यशासनावर वार्षिक ११६ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

त्याचबरोबर ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे देखील विलीन करण्यात आली आहेत. आता ग्रामविकास अधिकारी असे अकच पद अस्तित्वात असेल. तर ज्या ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजार आहे. त्या ग्रामपंचायतींना १० लाखांपर्यंतचा निधी दिला जाईल. त्याचबरोबर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही २० टक्के वाढ करण्यात आल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील विकासकामांनाही गती देण्यात आल्याचीही माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली. तर जळगावमध्ये क्रीडा संकुलाला मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही मंत्री गिरीश महाजन यांनी माहिती दिली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

1. लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय

2. बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी

3. धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर

4. कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश

5. जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

6. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

7. करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा

9. यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते

10. क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड

11. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद

12. राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दूप्पट वाढ

13. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

14. हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार

15. एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

16. ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ

17. राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ

18. राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

19. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये

20. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा

21. जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी

22. श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)

23. दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान

24. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर