अनंत देशपांडे

Farmer Death Court Inquiry : सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना आणि शेतीमालाचे भाव जरा वाढले की बोंबा मारणाऱ्या मीडियाला तुम्ही माणसे आहात की नरभक्षी पशू, असे विचारण्याची वेळ आता आली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे.

नुकताच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरोचा (एनसीआरबी) २०२२ या वर्षातील आत्महत्यांचा अहवाल आला आहे. हा अहवाल सांगतो, की २०२२ या एका वर्षात देशातील ११ हजार २९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

त्यांपैकी ३७.६२ टक्के म्हणजे ४२४८ शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. १९९५ ते २०१४ दरम्यान देशात दोन लाख, ९६ हजार, ४३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यातील ६० हजार ७५० शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात रोज सरासरी १२ शेतकरी झाडाला गळफास लावून मरण स्वीकारत आहेत.

यात शेतीवर काम करणारे शेतमजूरही आहेत. नोंद न झालेल्या आणि असफल झालेल्या आत्महत्यांची संख्या आणखी वाढेल. हे आकडे पाहून मनाला अत्यंत वेदना होतात. पण ज्यांना वेदना व्हाव्यात त्या राज्यकर्त्या जमातीने आणि मीडियाने गेंड्याची कातडी पांघरली आहे.

शेतकरी आत्महत्यांमुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरची रेषही हालत नाही. उलट चुकून उत्पादन कमी झाल्यामुळे भाजीपाला किंवा अन्नधान्याचे भाव जरासे वाढले की बोंबा मारून सरकारवर दबाव आणला जातो. सर्वपक्षीय राजकारणी तर २४×७ सत्तेच्या खेळात मग्न आहेत. त्यांचेबद्दल न बोललेले बरे!

दुर्दैव असे, की शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरांनाही आपल्या भावाच्या आणि बापाच्या आत्महत्येकडे गंभीरपणे बघावेसे वाटत नाही. ग्रामीण तरुण भय्या साहेब, दादा साहेब, वाहिनी साहेब आणखी कोणी साहेब किंवा सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे जोडे उचलण्यात स्वतःला धन्य समजू लागले आहेत.

एकही पक्ष शिल्लक नाही ज्याचा झेंडा ग्रामीण तरुणांनी आपल्या खांद्यावर घेतलेला नाही. त्यांना सरकारचे षड्‍यंत्र समजून घेण्यात रस नाही. राजकारणात हित साधण्यासाठी ग्रामीण भागातील तरुण नेतृत्व भाऊबंदांना राजकारण्यांच्या दावणीला बांधते आहे.

प्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकार प्रयोजीत आहेत. सरकार ठरवून शेतकऱ्यांचे मुडदे पाडत आहे. सरकारच्या शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या दुष्ट कृतीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत हे सांगायला कोणा विद्वानाची गरज नाही.

खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी तीन कृषी कायदे आणले त्या वेळी लोकसभेत सांगितले, की आवश्यक वस्तू कायद्याने शेतकऱ्यांना गुलाम केले आहे.

मोदी जे बोलतात त्याच्या नेमके उलटे करतात. त्यांच्या बोलण्यातील विसंगती अशी, की ते ज्या दिवशी बोलले त्याच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी त्यांनी कांद्यावर निर्यात बंदी घातली आणि कांदा उत्पादकांची माती केली. त्यांच्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत शेतीमालाला बाजारात हस्तक्षेप करून एकदाही चांगले भाव मिळू दिले नाहीत.

पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत कबूल केले, की शेतीचे इतके लहान तुकडे पडले आहेत की लहान तुकड्याची शेती करणे आता परवडण्यापलीकडे गेली आहे. अनेक अहवाल सांगताहेत, की आत्महत्या केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी नव्वद टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत.

लहान शेतीत उत्पादन मर्यादित होते आणि जे काही उत्पादन निघेल त्याला बाजारात भाव मिळू दिला जात नाही. तरीही अजून शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात आहे. शेतीमधील सुधारणा केल्या जात नाहीत.

भाव का मिळू दिले जात नाहीत?

शेतीमालास भाव का मिळू दिले जात नाहीत, या प्रश्‍नाचे सरळ उत्तर आहे, सरकारला निवडून यायचं असतं. केवळ शेतकऱ्यांच्या जिवावर निवडून येता येत नाही. कारण शेतकरी उत्पादक आहे आणि ग्राहकही आहे. सोयाबीन उत्पादकाला कांदा स्वस्त खावासा वाटतो तर तूर उत्पादकाला तेल स्वस्त खावेसे वाटते. एकूण काय तर उत्पादक शेतकरी कमी आणि उपभोक्ता ग्राहक जास्त अशी परिस्थिती आहे.

केंद्र सरकारने अन्नधान्य स्वस्त मिळवून देण्याची इतकी सवय लावून ठेवली आहे की ती सवय आता शेतकऱ्यांचे जीव घेऊ लागली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो सगळ्यांचा अजेंडा शेतकऱ्यांना चेंगरण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारने शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडून ठेवल्यामुळे होत आहेत. त्यासाठी सरळ केंद्र सरकार जबाबदार आहे.

या परिस्थितीला सत्ताधारी जितके जबाबदार आहेत तितकेच विरोधी पक्षीय राजकारणी आणि मीडिया जबाबदार आहे. थोडे भाव वाढले की महागाई वाढली म्हणून सरकारच्या नावाने शिमगा करायला ही मंडळी पुढे येते. आपल्या बोंबा मारण्याने तिकडे लाखो शेतकरी मरत आहेत याचे साधे भान या मंडळींना नाही. शेतकऱ्यांच्या जिवावर ८० कोटी लोकांना फुकट धान्य वाटप केले जाणार असेल तर शेतकरी मरणार नाहीत तर काय होईल?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी...

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांवर आणि मीडियावर शेतकऱ्यांना मृत्यूला प्रवृत्त केल्याबद्दल सदोष मनुष्यवधाचे खटले दाखल केले पाहिजेत.

दुसरी बाब न्यायालयाने केली पाहिजे ती म्हणजे सरकारला जर ग्राहकांना फुकट अथवा स्वस्त शेतीमाल खाऊ घालायचा असेल, तर त्याचा भार शेतकऱ्यांवर टाकण्याची गरज नाही. या कृतीबद्दल सरकारला आरोपी ठरवले पाहिजे.

सरकारने शेतीमालाची आयात करून, निर्यातबंदी घालून आयात कर, निर्यात कर कमी अधिक करून, भाव पाडल्यामुळे किती नुकसान होते, ते निश्‍चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती तयार करावी. समितीने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करावा आणि प्रत्येक पिकाचे, प्रत्येक हंगामात सरकार किती नुकसान करते, याचा रिपोर्ट त्याच हंगामात न्यायालयाने सादर करावा.

ही समिती जितके नुकसान सांगेल तितकी रक्कम त्वरित त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत.

या सर्व बाबी न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणात कराव्यात. शेतकऱ्यांची राजकीय सौदाशक्ती संपविण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकारणी आवरण्यापलीकडे गेले आहेत. मनावर घेतलं तर आता केवळ न्यायालयच केंद्र सरकारवर दबाव आणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवू शकेल.

न्यायालयाने या घटनांची त्वरित दखल घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांना आवरावे, एवढीच माफक अपेक्षा!

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)