मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी दुष्काळानं होरपळणाऱ्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यानंतर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत सरकारला आवाहन केलं. कृषीमंत्र्यांचा जिल्हा हा दुष्काळाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो पण कृषी मंत्रीच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या दुष्काळाच्या कालच्या बैठकीला हजर नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. या सगळ्याकडे सरकारमधील फक्त दोनच पालकमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहत असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेणे गरजेचं असल्याचं पवार म्हणाले. त्यामुळं पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांचा दौरा चर्चेचा विषय ठरला.

राज्यातील बहुतांश भाग मागच्या तीन महिन्यांपासून दुष्काळानं भाजून निघाला. पण मुख्यमंत्री शिंदे लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात गुंग होते. राज्यातील पाच टप्प्यातलं मतदान संपलं आणि मग मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळानं होरपळणाऱ्या मराठवाड्याची आठवण आली. त्यांनी गुरुवारी छत्रपती संभाजीनगर गाठलं. दुपार तीन वाजता जिल्हाधिकारी सर्व पालकमंत्री आणि कृषी अधिकाऱ्यांना या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले. मात्र बैठकीला मंत्री गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन, तानाजी सावंत सचिव, विभागीय आयुक्त, मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि इतर अधिकारी हजर राहिले.

मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्याचे पालकमंत्री मात्र या बैठकीला गैरहजर राहिले. त्यामुळं मराठवाड्यातील ही बैठक म्हणजे वेळ काढूपणा असल्याची टीका विरोधकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात सूचना आणि आदेशांचा पाढा वाचून दाखवला. पाणी टंचाई जाणवली की, तीन दिवसात टँकरची सोय करण्याची व्यवस्था केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगून टाकलं. जनावरांना पिण्याचं पाणी पुरवलं जाईल, आणि चाऱ्याची सध्या तरी टंचाई नसल्याचं जाहीर करून बैठकीचा सोपस्कार उरकून घेतला. चवीपुरतं थकीत वीजबिल, नुकसानीचे पंचनामे, बोगस बियाणे याबाबत नियोजन करण्याचे आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी काढता पाय घेतला.

उष्णतेचा पारा चाळीशीच्या पार गेल्यामुळे शेतकऱ्यांवर पाणी आणि चारा टंचाईमुळं बेभाव जनावरं विकण्याची वेळ आली. घशाला कोरड पडली तर पाण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा होती. पण विभागीय कार्यालयाच्या गारव्यात बसून घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसल्याचा आरोप शेतकरी करतात.

मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवी मुख्यमंत्र्यांनी ४६ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. मराठवाड्यातील अकरा सिंचन प्रकल्पासाठी वाढीव १३ हजार ६७७ कोटी खर्चालाही बैठकीत मंजूरी दिली होती. आणि या पॅकेजमुळं मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न मिटेल असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केला होता. पॅकेज जाहीर करून आता ९ महीने उलटलीत. त्यामुळं या सिंचन प्रकल्पांची विकास कामं कुठंपर्यंत आली? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्यावर उत्तर देणं टाळलं. आणि वेळ मारुन नेली.

खरंतर मुक्तीसंग्राम दिनादिवशी मराठवड्यातील अकरा सिंचन प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिल्याची शेखी मुख्यमंत्र्यांनी मिरवली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र ९ हजार कोटींच्या कामांना मंजूरी देण्यात आली होती. त्यावरूनही बरंच रान पेटलं होतं. त्याआधीही मराठवाड्याचा सिंचन प्रश्न सोडवण्यासाठी २०१६ पासून वॉटर ग्रीड योजना राबवण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला होता. या योजनेत मराठवाड्यातील धरणांना एकमेकांना लुप पद्धतीनं जोडण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारनं इस्त्रालयच्या एका कंपनीशी २०१८ मध्ये करार केलेला. त्या कामासाठी मंजूरी देण्यात आली होती. त्या कामाचंही पुढं काय झालं, असा सवालही शेतकरी विचारतात.

मुख्यमंत्री मराठवाडाचा दौरा करतात त्यावेळी घोषणांचा पाऊस पाडतात. सिंचन प्रश्न मुळातून सोडवू असा दावा करतात. पण प्रत्यक्षात मात्र काडीचंही काम पुढं सरकत नाही. मुख्यमंत्री शिंदेंनी देखील तोच कित्ता गिरवला. सध्या मराठवाड्याचा टँकरवाडा झाला. पाण्यासाठी जीवघेणी कसरत करावी लागते. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळं मराठवाडा सतत दुष्काळाच्या छायेत असतो. पण त्यावर घोषणा आणि तोंडी आदेश एवढंच उत्तर सरकारकडून ठरलेलं दिसतं. अशा प्रकारे मराठवाड्याच्या जनतेवर पुन्हा एकदा आदेशांचा बोळा फिरवून मुख्यमंत्र्यांनी सोपस्कार उरकून घेतले.