Mumbai News : राज्यातील खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेऊन संभाव्य प्रतिकूल अथवा अनुकूल परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे, याचा आढावा दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतला जातो. मात्र, यंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या बैठकीसाठी वेळच नसल्याने १५ जून संपला तरी ही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील संभाव्य परिस्थितीला सामोरे कसे जाणार, याबाबत स्पष्टता नाही.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वेळ मिळावी, यासाठी कृषी विभागाने २२ एप्रिल रोजी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविली आहे. मात्र, अद्याप मुख्यमंत्र्यांचा वेळ मिळालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपून १० दिवसांचा कालावधी संपला तरीही ही बैठक झालेली नाही.

खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस आणि भातासारख्या महत्त्वाच्या पिकांची पेरणी मेअखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केली जाते. तत्पूर्वी कृषी विभाग जिल्हा, विभागीय पातळीवर आढावा घेऊन परिस्थितीचे विश्लेषण करत असतो. कोणत्या पिकाखाली क्षेत्र कमी होऊन कोणते वाढेल.

क्षेत्र कमी होण्यामागील कारणे, एखाद्या पिकाखालील क्षेत्र वाढणार असेल तर त्याची कारणे, त्यासाठी आवश्यक बियाणे, खतांचा साठा, संभाव्य पर्जन्यमान, पावसाचा खंड, हवामान खात्याच्या इतर सूचना, पीक विम्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पर्जन्यमापक यंत्राबाबतची सद्यःस्थिती, केंद्रीय हवामान विभागाचा अंदाज, बोगस खते, बियाणे यासंदर्भातील राज्यभरातील कारवाया आदींबाबत माहिती घेऊन मार्गदर्शन केले जाते.

तसेच संभाव्य उत्पादनावर आधारित नियोजनही या बैठकीत केले जाते. त्यादृष्टीने पणन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला निर्देश दिले जातात. या दोन विभागांनी केलेल्या तयारीचा आढावाही घेतला जातो. खरिपाच्या पीक कर्जाचा आढावा घेऊन जेथे त्रुटी आहेत त्या ठिकाणी मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, नाबार्डचे प्रतिनिधी उपस्थित असतात.

प्रशासनातील सर्व विभाग आणि त्यांचे सचिव या बैठकीला उपस्थित असतात. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिलेला नाही. कृषी विभागाच्या आणि मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क करून बैठकीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद दिलेला नाही.

कृषी विभागाचा कारभारही ‘राम भरोसे’

दरम्यान, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपल्या स्तरावर खते आणि बियाणांसदर्भात बैठका घेणे सुरू केले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्तांची बैठक घेऊन खते आणि बियाणे पुरवठा करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. सध्या कृषी विभागाला सचिव नसून शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार आहे. तर आयुक्तपदाचा कार्यभारही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे. सध्या तेही परदेशात आहेत. कृषी विभागात सहसचिव नाही. त्यामुळे प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत कृषी विभागाचा कारभार सध्या ‘राम भरोसे’ सुरू आहे.

आचारसंहिता संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे दौरे

निवडणूक निकालानंतर मंत्रिपदाच्या चर्चेसाठी दिल्ली दौरा : ८ जून
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी, दिल्ली : ९ जून
कोस्टल रोड पाहणी दौरा, मुंबई, शिवसेना पक्षाच्या आमदारांसोबत बैठक, शिवसेना पक्षाच्या खासदारांसोबत बैठक : १० जून
रब्बी हंगामाकरिता किमान आधारभूत किमतीच्या निश्चितीकरिता केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग बैठक, राज्यातील पाणी उपलब्धतेबाबत बैठक : ११ जून
चंद्राबाबू नायडू यांच्या मंत्रिमंडळ शपथविधीसाठी आंध्रप्रदेश दौरा, शालेय शिक्षण विभाग आणि जर्मनीदरम्यान करार अंमलबजावणीसाठी बैठक : १२ जून
१७ दिवसांपूर्वी पालघर येथे झालेल्या दुर्घटनास्थळाला भेट : १४ जून