डॉ. माधव शिंदे

India Smart Cities: जागतिक पातळीवर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये लोकसंख्यावाढीबरोबरच शहरीकरणाचे प्रमाणही वाढत आहे. आजघडीला देशातील शहरी भागामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ४० टक्क्यांच्या घरात गेले असून भविष्यात त्यात आणखी वाढ होत राहणार, हे नक्की. भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विचार करता, त्यामध्ये शहरांचा वाटा हा ७० टक्क्यांच्या जवळपास असून भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये लोकसंख्येच्या शहरीकरणाचे प्रमाण वाढणे अपेक्षित असते.

देशाच्या आर्थिक विकासात शहरांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असली तरी, वाढत जाणारे शहरीकरण सुनियोजित आहे का, ते हवामानबदलांना मिळतेजुळते घेणारे आहे का, नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणारे आहे का, कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे आहे का, घनकचऱ्याचे आणि वाहतुकीचे योग्य व्यवस्थापन करणारे आहे का, यांसारख्या विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीत जागतिक हवामानामध्ये वेगाने बदल होत आहेत.

अतिपावसामुळे नदी-नाल्यांना येणारे पूर, घाणीचे साम्राज्य, वाहतूककोंडी, तर उन्हाळ्यामध्ये उष्णतेची असह्य होणारी तीव्रता यामुळे शहरी लोकसंख्येसमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्याने हवमान बदलांचा सर्वाधिक फटका इथल्या लोकसंख्येवर होताना पहायला मिळतो. त्यादृष्टीने भारतातील वाढते शहरीकरण आणि त्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन याचा असलेला आभाव देशाच्या आर्थिक विकासावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरतो आहे.

जागतिक बँकेने भारतातील नागरी मंत्रालयाच्या सहाय्याने वाढते शहरीकरण आणि हवामान बदलांच्या अनुषंगाने एक अहवाल प्रकाशित केला असून भारतातील शहरीकरणाचे वास्तव मांडत शहरांचा योग्य विस्तार होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतलेला आहे. त्याअनुषंगाने भारतातील शहरीकरणाचे वास्तव आणि कराव्या लागणाऱ्या सुधारणा यांचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

वास्तविकत: शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांपैकी शाश्वत शहरे विकसित करण्याचे एक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. शहरांचा आकार वाढत असताना ती शहरे सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संवेदनक्षम आणि शाश्वत असावीत, असा निर्धार करण्यात आलेला आहे. घनकचरा, सांडपाणी, वाहतूक यांचे योग्य व्यवस्थापन करत कमीतकमी कार्बन उत्सर्जन आणि अधिकाधिक अक्षय ऊर्जेचा वापर करत पर्यावरणपूरक शहरांच्या उभारणीवर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

जागतिक पातळीवर विचार करता, आजही जवळपास तीन अब्ज लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध नाहीत. तर जवळपास १.२ अब्ज लोक आजही झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करत असून त्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची स्थिती आहे. भारतामध्ये अशा लोकांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने शहरांच्या सुनियोजित शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक ठरणार आहे.

भारतातील शहरीकरणाची आजची स्थिती निराशाजनक आहे. शहरांचा आकार वाढत असताना नगररचनेचा प्रचंड अभाव जाणवत असून शहरांतील कनिष्ठ दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, सततची वाहतूक कोंडी, कचरा, सांडपाणी, मलनिस्सारण व्यवस्थापनाचा अभाव, घाणीचे साम्राज्य यामुळे देशातील मेट्रो शहरांसह इतरही छोट्या मोठ्या शहरांना एक प्रकारचा बकालपणा आलेला दिसून येतो. शहरांमध्ये वास्तव्यास असलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत निर्माण करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा यांचा ताळमेळ नसल्याने शहरी लोकसंख्या विविध प्रकारच्या समस्यांना तोंड देत असल्याचे पहायला मिळते.

शहरांची प्रमुख समस्या

वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा विचार करता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांमधील वाहतुकीमुळे देशाला दरवर्षी जवळपास १.४ लाख कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा अंदाज अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच अनिर्बंध औद्योगीकरण आणि बांधकामे यामुळे आज जगातील ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील ३५ शहरांचा समावेश होणे, ही भारतीयांसाठी नक्कीच भूषणावह बाब नाही, हे मान्य करावे लागेल. शहरांना अशा प्रकारे येत असलेला बकालपणा हा पावलोपावली कायदा आणि नियमांची होत असलेली पायमल्ली आणि त्याबाबत आवश्यक ती कारवाई आणि शासन करण्याकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि दिरंगाई याचाच परिपाक आहे.

आज शहरांमधील प्रमुख समस्या असलेल्या वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करता, शहरवासीयांसाठी वाहतूक कोंडी हा नित्याचाच विषय बनलेला आहे. अर्धा तास प्रवासाच्या अंतरासाठी दोन ते तीन तास लागत असतील तर, अशी शहरे मोठी होऊन काय उपयोग? रस्ते वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी रस्त्यावर ना नीटनेटक्या लेन आहेत, ना त्याविषयीची लोकांमध्ये जागृती, ना आवश्यक त्या ठिकाणी सिग्नल. जिथे हे आहे तिथे कारवाईचा अभाव हेच सध्या देशातील विविध शहरांमधील चित्र आहे. याचा परिणाम लोकांचा अमूल्य वेळ आणि आयात केलेल्या इंधनाचा अपव्यय होतो.

देशातील शहरांचे हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जात नाहीत असे नाही. शहरांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चदेखील केले जातात. मात्र, त्याचे अपेक्षित परिणाम समोर येताना दिसत नाहीत. २०१४मध्ये सरकारने सत्तेवर येताच देशातील १०० शहरांना स्मार्ट बनविण्याचा संकल्प केला. त्यादृष्टीने निधीची तरतूदही करण्यात आली, मात्र अजूनतरी एकही शहर स्मार्ट बनू शकलेले नाही, हे वास्तव आहे.

याचे कारण देशातील शहरांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलीखर्चाचे प्रमाण हे गरजेपेक्षा खूप कमी असणे हे आहे. सद्यःस्थितीत देशातील शहरांसाठी तरतूद केल्या जाणाऱ्या भांडवली खर्चाचे प्रमाण हे स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या केवळ ०.७ टक्के एवढे आहे. त्यातच विकासप्रकल्प राबविण्यात होणारा राजकीय हस्तक्षेप, दूरदृष्टीचा आभाव, कमिशनखोरी, लालफितीचा कारभार आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आभाव यामुळे तरतूद केलेल्या निधीचा योग्य वापर होत नाही. परिणामी शहरांचा अपेक्षित विकास होत नाही.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनापैकी जवळपास ७५ टक्के स्थूल राष्टीय उत्पन्न तर २०५० पर्यंत देशातील एकूण रोजगारापैकी तब्बल ७० टक्के रोजगारनिर्मिती ही शहरांमधून होणार असल्याने शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार, जागतिक पातळीवर वेगाने होत असलेल्या हवामानबदलांना तोंड देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.

त्यासाठी शहरांतील नद्या, नाले यांचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, उष्णतेची तीव्रता कमी करण्यासाठी उपाययोजना, वाहतुकीचे काटेकोर नियोजन, लोकांना परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, सुधारित पाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, अक्षय उर्जा वापर, विद्युतीकरण, पर्यावरणपूरक गृहांची निर्मिती, यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

त्यासाठी २०५० पर्यंत भारताला तब्बल २.४ ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक शहरांमध्ये करावी लागणार असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यादृष्टीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका निर्णायक राहणार असून या संस्थांना केल्या जाणाऱ्या निधी हस्तांतरात वाढ करण्याची गरज असून या संस्थांनी स्वतःचा महसूल वाढवण्याबरोबरच खासगी गुंतवणूकदारांच्या सहाय्याने भांडवल उभारणीसाठी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारला देशातील शहरांच्या विकासावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल, हे स्पष्ट आहे.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)