डॉ. प्रवीण बनकर
Sustainable Development: आपले देशी पशुधन हा आपला नैसर्गिक जैविक वारसा आहे. आगामी काळातील अज्ञात आव्हाने लक्षात घेता, उपलब्ध पशुधनाचे जनुकीय विविधता संरक्षित करण्यासाठी संशोधन संस्था, पशुधन अभ्यासक, पशूप्रेमींनी व पशुपालकांनी पुढे सरसावणे गरजेचे आहे.
सामान्य अर्थाने जैवविविधता म्हणजे आपल्या सभोवताली असलेल्या सजीवांची विविधता. अगदी वनस्पतींपासून ते प्राण्यांपर्यंत पृथ्वीतलावरील सर्वच पातळ्यांवर दिसणारी सजीवांची विविध रूपे. वैज्ञानिकदृष्ट्या, जैवविविधता ही प्रजाती, परिसंस्था आणि जनुकीय पातळीवर अस्तित्वात असते.
जैवविविधतेचा ऱ्हास कमी करण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे २२ मे हा दिवस जगभर ‘आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी ‘निसर्गाशी सुसंवाद आणि शाश्वत विकास’ ही आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाची संकल्पना आहे.
‘शून्य अवर्णीत देशी पशुधन’ प्रकल्प
शाश्वत विकास ही संकल्पना जागतिक पातळीवर चर्चिली जात असताना एकूण १७ मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून निश्चिती करण्यात आली आहे. गरिबी, भूकबळी, आरोग्य व राहणीमान, शिक्षण, जल व्यवस्थापन, आर्थिक उन्नती, पर्यावरण संरक्षण अशा विविध बाबींवर सांगोपांग आढावा घेत शून्य भूकबळी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी स्थानिक जैवविविधता संपन्न वनस्पती आणि प्राण्यांचे संवर्धन हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून ‘शून्य अवर्णीत देशी पशुधन’ हा प्रकल्प भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने २०२१ पासून हाती घेतला आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात भारतातील विविध २२ राज्यातील देशी पशुधनाचा मागोवा आणि संवर्धन करण्याचे कार्य सुरू आहे.
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत महाराष्ट्रातील देशी अवर्णीत पशुधनाचे बाबतीत प्राथमिक सर्व्हेक्षण आणि अभ्यास सुरू आहे. अनेकदा अवर्णीत पशुधन समूहांना ‘गावठी किंवा गावरान’ असा शिक्कामोर्तब करून त्यांच्यातील उपयुक्त आणि विशिष्ट गुणधर्मांकडे दुर्लक्ष होते, म्हणून जैवविविधता संवर्धनासाठी त्यांचा मागोवा आणि गुणवैशिष्ट्यांचा अभ्यास होणे गरजेचे ठरते.
भारताच्या वैविध्यपूर्ण जैविक संसाधनाकडे जागतिक पातळीवर कुतूहलाने पाहिले जाते. वनस्पतींची विविधता आणि वन्यप्राण्यांचे संवर्धन या घटकाकडे मोठ्या आस्थेने पाहिले जाते. मात्र, पशुधनाच्या जैवविविधतेबाबत तितक्या डोळसपणे अभ्यासकांकडून पाहिले जात नाही.
जगाच्या तुलनेत केवळ २.५ टक्के भूभाग असणाऱ्या आपल्या देशात जागतिक प्रजातींपैकी ७.८ टक्के जीवसंपदा अधिवासित आहे. जगाच्या पाठीवर सजीव सृष्टींची बृहत्‌ विविधता धारण करणाऱ्या १७ देशांपैकी भारत एक देश आहे. भारताला हिमालय, पश्चिम घाट, सुंदरबन आणि निकोबार बेट अशी वैश्विक जैवविविधता समृद्धस्थळे लाभलेली आहेत.
भारतात १२ संरक्षित जीवमंडळे आहेत. आंतरराष्ट्रीय महत्त्व मानल्या जाणाऱ्या पाणथळ जागा सुमारे ८९ रामसर स्थळे आहेत. महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात महत्त्वाची जैवविविधता आहे. नुकतेच लोणार सरोवर, नांदूर माध्यमेश्वर आणि ठाण्याची खाडी यांचा समावेश रामसर स्थळ म्हणून करण्यात आला आहे.
निसर्गाच्या परीसंस्थेत पशुधन हा सुद्धा एक मानवी जीवनावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. राजस्थानसारख्या राज्यात असलेल्या शेळ्या, मेंढ्यांच्या विविध जाती म्हणजे प्रजाती स्तरावरील जैविक वैविध्यतेचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.
एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात स्थान, हवामान, मृदा, जलस्रोत, सजीव आदींच्या परिणामातून विविध पशुधनाच्या जाती समृद्धपणे निपजलेल्या आढळतात (परिसंस्था स्तरावरील जैवविविधता). इतकेच काय तर एखाद्या भागात एकाच जातीच्या पशुधनाच्या (उदा. देवणी गोवंश) विविध उपजाती (शेवरा, बाळंक्या आणि वानेरा) असणे हे जनुकीय पातळीवरील जैवविविधता ठरते.
पर्यावरणातील बदलांचा परिणाम सजीवांवर निश्चित होतो आहे, मात्र जनुकीय पातळीवर विविधता ही टिकून राहते. विविध वातावरणात तग धरून राहण्याची, जुळवून घेण्याची निसर्गदत्त शक्तीमागे विशिष्ट जनुके जबाबदार असल्याचे आता सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच, जनुकीय लक्षणातील वैविध्यता जितकी अधिक तितकी त्या सजीवाची पर्यावरणीय बदलांशी जुळवून घेण्याची सक्षमता अधिक असते.
जैवविविधतेस धोके
मानवी हस्तक्षेप, लोकसंख्या वाढ, निर्वणीकरण, प्रदूषण, जागतिक हवामान बदल इत्यादी मानवी कृतींशी संबंधित कारणांमुळे जैवविविधतेचे प्रमाण घटत आहे. नैसर्गिक अधिवास, अन्नसाखळी, सजीवांचे परस्परावलंबित्व, बदललेली उपयोगिता यात माणसाने केलेल्या ढवळाढवळीने वन्य प्राण्यांप्रमाणेच पाळीव प्राण्यांनाही आपापली जनुकीय विविधता तोलून धरणे कठीण होत आहे.
शतकापूर्वी ब्रिटिशांनी नोंदून ठेवलेल्या अनेक पशुधनाच्या जाती उपजाती आजमितीस दुर्मीळ झाल्या आहेत. पैदास धोरणाची अंमलबजावणी करताना अधिक दूध उत्पादनाच्या हव्यासापोटी स्थानिक पशुधनास दुय्यम दर्जा दिला गेला. पारंपरिक गावठाण जमीन आता स्थानिक पशुधनास दुर्लभ झाली आहे.
बैलांच्या संख्येतील सुमारे ३० टक्के घट आणि गाढवांच्या संख्येतील सुमारे ६१ टक्के घट ही गेल्या दोन सलग पशुगणनेतील (१९ वी पशुगणना-२०१२ व २० वी पशुगणना-२०१९) आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. २०१९ च्या पशुधन गणनेनुसार, देशात ५३६.७६ दशलक्ष पशुधन आणि ८५१.८१ दशलक्ष कुक्कुट संख्या होती.
२०१२-१९ मध्ये, गुरे आणि म्हशींची संख्या अनुक्रमे १.३४ टक्के आणि १.०६ टक्के वाढली. मेंढ्या १४.१३ टक्के, शेळी १०.१४ टक्के, मिथुन २९.५२ टक्के आणि कोंबड्यांची संख्या १६.८१ टक्यांनी वाढल्या आहेत. घोडे, उंट, गाढव, खेचर, डुक्कर, बदक यांची संख्या घटली आहे.
देशी पशुधनाची विविधता
देशभरातील पशुधनाच्या जैविक विविधतेचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या कर्नाल (हरियाणा) येथील राष्ट्रीय पशू आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो (NBAGR) या संस्थेमार्फत केला जातो.
आजमितीला भारतात पशुधनाच्या देशी नोंदणीकृत जातींचा (जैविक विविधतेचा) मागोवा घेतल्यास, २२० पेक्षा अधिक देशी जातींचा अभ्यास होऊन नोंदणी झालेली आहे. गोवंश ५३, म्हशी २१, शेळी ४१, मेंढी४६, घोडे ८, उंट ९, वराह १५, गाढव ४, श्वान ५, याक २, कोंबड्या २०, बदक ४, गीज१ आणि संकरित गाय १ इतक्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रजाती उपलब्ध आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘शून्य अवर्णीत पशुधन मिशन’ अंतर्गत पूर्वाश्रमीचे गावरान किंवा गावठी’ म्हणून ओळखले जाणारे अनेक पशुधन समूह शास्त्रोक्त अभ्यास परिपूर्णतेच्या आणि राष्ट्रीय पातळीवर नोंदीसाठी वाटेवर आहेत.
महाराष्ट्रात गोवंश (देवणी, लाल कंधारी, डांगी, गवळावू, खिल्लार, कोकण कपिला, कठाणी); म्हैस (नागपुरी, पंढरपुरी, मराठवाडी, पूर्णाथडी); शेळी (उस्मानाबादी,संगमनेरी, बेरारी आणि कोकण कन्याळ); मेंढी (दख्खनी); घोडा (भीमथडी) वराह (करकंबी) अशी संपन्न पशुधन विविधता आढळते.
खिल्लार गोवंशाच्या आटपाडी, म्हसवड, नकली, कोसा, पंढरपुरी, ब्राह्मणी, डफळ्या, हरण्या, धनगरी अशा विविध उपजाती आढळतात. डांगी गोवंशाच्या पारा, बहाळा, लाल, मानेरी/ काळा मोगरा अशा विविध उपजाती आढळतात. नागपुरी म्हशीच्या गौळणी, एलिचपुरी, शाही, चांदा अशा उपजाती आहेत.
देशी पशुधनात आपल्या स्थानिक हवामानात अनुकुलरित्या जुळवून घेण्याची विलक्षण शक्ती निसर्गाने प्रदान केलेली असून सकस दूध देण्याची क्षमता तसेच निकृष्ट दर्जाचा चारा पचविण्याची क्षमता, काही रोगाविरुद्ध प्रतिकारक्षमता यांसारखे गुणधर्म पशुधनात आढळतात.
जैवविविधतेस कायदेशीर संरक्षण
वन्य किंवा पाळीव, कोणतीही जैवविविधता राखण्यासाठी खाद्य, पैदास, व्यवस्थापन, आरोग्य आणि कायदेशीर तरतूद अशा पंचकोनातून अभ्यासपूर्ण हाताळणे गरजेचे असते. १९९२ मध्ये रिओ दी जानेरो येथील संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत जैविक विविधता बदलाच्या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे.
जैविक संसाधनांबाबत राष्ट्राचे सार्वभौम अधिकार पुनर्निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने कायदेशीर पातळीवर जैवविविधता संरक्षित करण्यासाठी भारत सरकारने ‘जैविक विविधता कायदा-२००२’ आणि ‘जैविक विविधता नियम -२००४’ अमलात आणला आहे. चेन्नई येथील राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली सदर कायद्यान्वये ‘जैविक विविधतेचे संरक्षण, त्याच्या घटकाचे पोषक उपयोग आणि जनुकीय संसाधनाच्या वापरातून होणारे फायदे योग्य आणि समभाग पद्धतीने प्राप्त होणे’ या प्रमुख उद्देशाने कायद्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्रातदेखील ‘महाराष्ट्र जैविक विविधता अधिनियम, २००८’ अस्तित्वात आहे. त्यायोगे वन विभागांतर्गत नागपूर येथे राज्य जैविक विविधता मंडळ कार्यरत आहे.
- डॉ. प्रवीण बनकर, ९९६०९८६४२९
(सहयोगी प्राध्यापक, पशूआनुवंशिकी व पैदासशास्त्र विभाग, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.