मनोज कापडे

Man Made Calamities : गेल्या ५० वर्षांत दरवर्षी राज्यात एक जून ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत सरासरी १०७५ मिलिमीटर पाऊस होतो. या सरासरीच्या तुलनेत यंदा मागील ६५ दिवसांत ७७६ मिलिमीटर (७२ टक्के) पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सरासरी ९२९ मिलिमीटर इतका एकूण पाऊस झाला होता. यंदा मात्र आतापर्यंत ३२० तालुक्यांमध्ये स्थानिक सरासरीच्या १०० टक्क्यांपेक्षाही जादा पाऊस झाला आहे.

अर्थात, तरीदेखील राज्यात सर्वत्र धरणसाठे भरलेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात या धरणांमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जाईल आणि पूरस्थितीच्या आताच्या ठिकाणांमध्ये वाढ होईल, अशी सध्या तरी स्थिती दिसत नसल्याचे अधिकारी सांगतात. अर्थात, यंदाच्या खरिपाची स्थिती मात्र उत्तम आहे. यंदा राज्याच्या सरासरी खरीप क्षेत्रापेक्षाही म्हणजेच १४२ लाख हेक्टरच्या पुढे पेरा होण्याची शक्यता आहे.

मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष

जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्यानुसार, पूरपरिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रकल्पांवर जास्त लक्ष ठेवावे लागते. राज्यात १३८ मोठे प्रकल्प आहेत. त्यांची क्षमता ३५,५४३ दशलक्ष घनमीटर पाणी साठविण्याची आहे. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर देखील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये आतापर्यंत २७,३७० दशलक्ष घनमीटर पाणी जमा झाला आहे. तरीदेखील अजूनही साठवण क्षमतेपेक्षा ३५ टक्के पाणी कमी आहे. मध्यम क्षमतेच्या २६० धरणांमध्ये सध्या ३९३३ दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. त्यात अजूनही ४४ टक्के पाणी साठवता येईल.

“अतिपाऊस, पूर, प्रचंड येवा असा कालावधी साधारणतः दहा ऑगस्टपर्यंत गृहीत धरला जातो. त्यामुळे यंदाची यापुढील पूरस्थिती भीषण स्वरूपाची असेल, असे वाटत नाही. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सप्टेंबरमध्ये मासिक सरासरीच्या १०६ टक्के पाऊस होण्याचा अंदाज दिलेला आहे. परंतु जुलै, ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये होणारा कमी पाऊस बघता पूरनियोजनात अभियंत्यांच्या पातळीवर अडचणी येणार नाहीत. परंतु नदी पात्रालगतच्या नागरी वसाहतींना तेथील अतिक्रमणांमुळे पुराची समस्या उद्‍भवू शकते. त्यासाठीचे उपाय जलसंपदा विभागाच्या कक्षेबाहेरचे असतात,” असे एका उच्चपदस्थ अभियंत्याने सांगितले.

राज्यातील धरण स्थिती

राज्यात पुण्याच्या घाटमाथ्यावर सतत अतिवृष्टी झाल्यामुळे सध्या भीमेवरील उजनी धरण भरले आहे. सातारा भागातील अतिवृष्टीमुळे कोयना ८२ टक्के भरले आहे. विदर्भात तोतलाडोह ८९ टक्के, गोंदियातील इडियाडोह १०० टक्के, ऊर्ध्व वर्धा ८१ टक्के भरलेले आहे. अर्थात, राज्यातील सर्व मोठी धरणे भरलेली नाहीत. कारण अजूनही गोसीखुर्दमध्ये केवळ ३८ टक्के, जायकवाडीत ३४ टक्के, येलदरीत ६० टक्के, मुळा ७० टक्के, तर गिरणा धरणात आतापर्यंत केवळ ४० टक्के पाणीसाठा आहे.

याचाच अर्थ, या धरणांमध्ये पाणी साठवून पूर नियंत्रणास भरपूर वाव आहे. राज्यात केवळ भीमा व कृष्णेच्या खोऱ्यांतील धरणांचे साठे उत्तम आहेत. परंतु गोदावरी, तापी खोऱ्यांतील तसेच विदर्भ व मराठवाड्यातील अनेक धरणे अजूनही चांगल्या येव्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात अतिवृष्टी झाली, तरी पूरपरिस्थिती तयार होणाऱ्या भागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाही, असे जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांना वाटते. मात्र धरण भरलेल्या क्षेत्रांमध्ये सप्टेंबरमध्ये पुन्हा अतिवृष्टी झाल्यास लाभक्षेत्रातील नागरी व शेती भागात पुराचे संकट येऊ शकते, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे. विशेषतः अतिवृष्टीनंतर पुणे, पंढरपूर, सांगली, शिरोळ भागांत केव्हाही पूरस्थिती उद्‍भवू शकते.

धरण व्यवस्थापन हा गुंतागुंतीचा विषय

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील एका वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले, की धरणांचा उद्देश केवळ पाणी साठवण हा नसून पूरनियंत्रणचाही त्यात समावेश असतो. धरण व्यवस्थापन हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. पावसाचे एकूण दिवस, वर्तमान पाऊस स्थिती, पुढे पडणारा पाऊस तसेच गेल्या पाच वर्षांत धरणात आलेले पाणी याचा अभ्यास करीत प्रत्येक महिन्यात धरणात किती पाणी साठवायचे हे ठरवावे लागते. याशिवाय पाणलोट क्षेत्रात होणारा पाऊस, धरण भिंतीखालील नदीची महत्तम पूरवहन क्षमता विचारात घेतली जाते. त्यानंतरच धरणातून पाणी सोडावे लागते. एका बाजूला शेती, पिण्याच्या पाण्याची मागणी विचारात घेत धरणात पुरेसे पाणी ठेवणे गरजेचे असते; पण दुसऱ्या बाजूला धरण सुरक्षितता पाहून योग्य प्रमाणात पाणी सोडणेदेखील आवश्यक ठरते.

जलसंपदा विभाग ही कामे शास्त्रोक्त पद्धतीने करीत असतो. नद्यांना नैसर्गिकपणे आधीदेखील पूर येत होते. त्याचे व्यवस्थापन केले जात होते तसेच नागरिकांनाही सवय असायची. परंतु आता नदीपात्रात झालेली बांधकामे, रस्ते, राडारोडा, अतिक्रमणे यामुळे पूर व्यवस्थापनात मोठे अडथळे तयार होतात. दूरचित्रवाणी वाहिन्या, समूह माध्यमे यामुळे पुराबाबत उलटीसुलटी चर्चा होते. त्यामुळे आता पूर आला की जलसंपदा विभागाच्या चुका शोधण्यासाठी स्पर्धा लागते. मुळात सांगली, कोल्हापूर, तसेच मुळा, मुठा, पंढरपूर भागातील पूरस्थितीला नगररचनेतील मानवी गलथानपणा कारणीभूत आहे.

पुण्यातील पूरस्थिती मानवनिर्मित

कृष्णा, भीमा खोऱ्यांमधील सर्व धरणांच्या जलसाठा आणि पूर नियंत्रणात प्रमुख भूमिका असलेल्या एका उच्चपदस्थ अभियंत्याने सांगितले, की चालू वर्षात पुण्यात उद्‍भवलेली पूरस्थिती केवळ मानवनिर्मित होती. अतिपाऊस झाल्यानंतर पूर येणारच ही वस्तुस्थिती जगभर मान्य आहे. परंतु आपल्याकडे मात्र जलसंपदा विभागाच्या चुकांमुळे पूर येतो, अशी एक चुकीची समजूत रुजू पाहत आहे. मुळात नद्यांमधील अतिक्रमणे, नैसर्गिक स्रोतांवरील बांधकामे या समस्या अनिर्बंध वाढल्या आहेत. त्यातून नद्यांचे पूर सुरळीत वाहून जाण्यात मोठे अडथळे तयार झालेले आहेत. त्याविषयी कोणताही राजकीय पक्ष ठाम भूमिका घेण्यास तयार नाही. पूर नियंत्रणासाठी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने सर्वसमावेशक, वास्तवदर्शी व शास्त्रशुद्ध उपायांना पाठिंबा देणारी भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे मानवनिर्मित पूर समस्या वाढते आहे. धोरणात्मक अनास्थेमुळे जलसंपदा, महसूल, मदत व पुनर्वसन, नगरविकास, पोलिस, रस्ते, ऊर्जा या विभागांवर अकारण ताण येतो. जनता विरुद्ध शासकीय यंत्रणा असे वादविवाद होतात. मात्र पावसाळा संपताच सरकारसह सर्व विभाग आपापल्या जबाबदाऱ्या विसरतात. हीच बाब अधिक चिंतेची आहे.

धरण क्षेत्राच्या वरच्या भागात म्हणजे मूळ पाणलोटात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी धरणातून सोडले जाते. मात्र धरणातील विसर्गापेक्षाही धरणाच्या खालील भागातून नदीत जास्त पाणी येत असल्याचे आता उघड झाले आहे. ही स्थिती अधिक धोकादायक आहे. शहरात पावसाळी गटारींचे जाळे नसणे, पाण्याचा अपधाव (रनऑफ) वाढणे, नैसर्गिक नाले बुजवले जाणे, या कारणांमुळेच हे घडते आहे. उदाहरणार्थ, टेमघर, वरसगाव, पानशेत या धरणांचे सर्व पाणी खडकवासला धरणात आल्यानंतर देखील सहा ऑगस्ट रोजी धरणातून एकूण विसर्ग शून्य होता. तर मुळशी व पवनातून एकूण विसर्ग ४४०० क्युसेक होता. हे सारे पाच धरणांचे पाणी पुण्याच्या बंडगार्डन बंधाऱ्यात येते. मूळ विसर्ग ४४०० क्युसेक असताना खरे तर बंडगार्डनमधूनही त्यापेक्षा जास्त विसर्ग अपेक्षित असतो. परंतु प्रत्यक्षात तेथील विसर्ग १७,४७२ क्युसेक इतका मोठ्या प्रमाणात चालू होता. म्हणजेच धरणाच्या खालच्या भागातून हजारो क्युसेक पाणी नदीकडे धाव घेत असल्याचे स्पष्ट होते. बिगर पाणलोट क्षेत्रात पर्यावरणाची काळजी न घेतलेल्या नदीपात्र स्वच्छ, अतिक्रमणमुक्त व नैसर्गिक अवस्थेत न ठेवल्याने हे घडते आहे, असा युक्तिवाद जलसंपदा विभागाचे अभियंते करीत आहेत.

पुणे व पंढरपूर भागांत उद्‌भवणाऱ्या पूरस्थितीचा अभ्यास यापूर्वीच झाला आहे. परंतु तज्ज्ञ समितीचा अहवाल दडपण्यात आले. याबाबत जलतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “पवार समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. परंतु हा अहवाल ना जाहीर केला गेला; ना त्यातील उपाय अमलात आणले गेले. पवार समितीचा अहवाल दडपणारे सरकारी धोरण एक दिवस पुण्याचे पुन्हा पानशेत करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. नदीपात्रात व पात्रालगतच्या भागात बांधकाम करणारी बिल्डर लॉबी दुखावेल म्हणून हा अहवाल दडपला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निष्काळजीपणा अत्यंत धोकादायक आहे,” असे स्पष्ट मत या समितीसोबत काम केलेल्या एका अभियंत्याने व्यक्त केले आहे.

सिंचन क्षेत्रातील तज्ज्ञ काय म्हणतात...

मानवनिर्मित चुका टाळा

“कृष्णा खोऱ्यात २००५ व २०१८ मध्ये उद्‍भवलेल्या पूरपरिस्थितीचा आम्ही बारकाईने अभ्यास केला आहे. पूरस्थिती निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित अशा दोन कारणांमुळे तयार होते. निसर्गासमोर शासन हतबल असते. परंतु मानवनिर्मित चुका टाळता येतात. नद्यांच्या नैसर्गिक रचना विकासाच्या नावाखाली अनेक भागांत उद्ध्वस्त करण्याच्या चुका सतत होत गेल्या आहेत. त्यातून पुराच्या समस्या आकाराला आलेल्या आहेत. आम्ही याबाबत अनेक उपाय सुचविले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले टाकली गेली आहेत. अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याबाबत पूर्वी नियोजन नव्हते. ते आता उत्तमरीत्या केले जात आहे. आम्ही दीर्घकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानुसार, नदी स्थिरीकरण, धरण द्वार संचालनाचे आधुनिकीकरण, पूर इशारा व नियंत्रणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर ही कामे आम्ही सुचवली. ती आता लवकरच सुरू होतील. परंतु अतिक्रमणे काढणे, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह, ओहोळ संवर्धन याबाबत उपाय होताना दिसत नाहीत. आमच्या मते कृष्णा खोऱ्यात अलमट्टीचा मुद्दा आता राहिलेला नाही. सर्व धरणे सुरक्षित आहेत. तसेच, विसर्ग नियोजनही उत्तम केले जात आहे. प्रश्‍न फक्त नद्यांना मुक्तपणे श्‍वास घेऊ देण्याचा आहे.”

- नंदकुमार वडनेरे, अध्यक्ष, कृष्णा खोरे पूर स्थितीविषयक कारणे व उपाय अभ्यास समिती

अलमट्टीचा बागुलबुवा नको...

“भीमा खोऱ्यातील पूरस्थितीचा आमच्या तज्ज्ञ समितीने कष्टपूर्वक अभ्यास केला होता. मुळा, मुठा नद्यांना नैसर्गिक रूप मिळवून द्यावे लागेल. त्यांना अतिक्रमणमुक्त करावे लागेल. या नद्यांच्या संगम भागात बोगदे काढून काही प्रमाणात पूर नियंत्रित करता येतील. कृष्णा खोरे पूरस्थितीच्या अभ्यासातही मी सामील होतो. अलमट्टीचा बागुलबुवा आता थांबवावा लागेल. कृष्णेची वहन स्थिती, अतिक्रमणे, राधानगरी प्रकल्पाचे जुनी द्वार संचालन प्रणाली, कृष्णेत येऊन मिळणाऱ्या नद्या व त्यांची स्थिती अशा सर्व मुद्यांमध्ये कृष्णेच्या पूर समस्येची कारणे लपलेली आहेत. अलमट्टीचे कारण पुढे करणे म्हणजे साप सोडून भुई बडवण्याचा प्रकार आहे. कृष्णा व भीमा अशा दोन्ही खोऱ्यांमधील पूरस्थितीच्या कारणांचा अतिशय सखोल अभ्यास झालेला आहे. आम्ही पर्याय, उपायदेखील शासनाच्या हातात दिलेले आहेत. त्यामुळे आता गरज कृतीची आहे. कृती होणार नसल्यास पूर आणि वादविवाद यापुढेही चालूच राहतील.”

- राजेंद्र पवार, अध्यक्ष, भीमा खोरे पूरस्थितीविषयक कारणे व उपाय अभ्यास समिती

तांत्रिक नियोजन उत्तम

“राज्यात यंदा अजूनही काही भागातच भरपूर पाऊस आहे. त्यामुळे सर्व धरणे भरलेली नाहीत. मराठवाडा व विदर्भातून वाहणाऱ्या अनेक नद्या, उपनद्या पुरसे पाणी घेऊन वाहिलेल्या नाहीत. ज्या भागात अतिवृष्टी झाली तेथील धरणांमधून पूरनियंत्रणासाठी नियोजनानुसार पाणी सोडलेले आहे. स्थिती काहीही असली तरी जलसंपदा विभागातील अभियंते आपापले धरण प्रचालन वेळापत्रक (रिझवायर्स ऑपरेशन शेड्यूल) काळजीपूर्वक पाळत असतात. त्यात साठवण, पूरनियंत्रण आणि धरण सुरक्षितता असे मुद्दे प्राधान्यक्रमावर असतात. ही तारेवरची कसरत असते. ही तांत्रिक कसरत योग्य नियोजनाद्वारे जल अभियंते पार पाडत आहेत. आता मुद्दा येतो तो पूरस्थितीचा. त्याबाबत जलतज्ज्ञ, जल अभियंत्यांनी मेहनतीने अभ्यास केला; अहवालदेखील दिले आहेत. नद्यांमध्ये कोणत्या भागात कोणत्या कारणांमुळे फुगवटा तयार होतो याचाही अभ्यास झालेला आहे. त्यामुळे उगाच वर्षानुवर्षे पुराची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. आता उपायात्मक कामे होण्याची गरज आहे. उपाय लागू न केल्यास नागरिक दरवर्षी या समस्येत गुरफटले जातील. तसेच अधिकाऱ्यांनाही रोषाला सामोरे जावे लागत राहील.”

- जलतज्ज्ञ राम घोटे, निवृत्त कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ

...तर या चक्राला अंत नाही

“राज्यात पूर्वी पूरप्रवण क्षेत्र साडेसात टक्के व तेदेखील मर्यादित स्थळी असायचे. सांगली, कोल्हापूर, महाड, पंढरपूरच्या पूर घटनांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाव्यतिरिक्त शासनाने फारसे काही केले नाही. समित्यांच्या शिफारशी धूळ खात पडल्या आहेत. पूर वाढण्याचे कारण म्हणजे शहरांकडे पाणी निचरा यंत्रणा नाही. नदी पात्रात व पूररेषेत अतिक्रमणे झाली. ती हटविण्याची राजकीय इच्छा शक्ती नसणे, जल व्यवस्थापन यंत्रणांनी त्यांची कर्तव्ये पार न पाडणे, राजकीय नेतृत्व नदी सुशोभीकरणात गुरफटणे व या स्थितीत हवामान बदलाचा लांडगा खरंच आला तर सारे उद्ध्वस्त होईल. नेते मंडळी केवळ राजकीय हास्यजत्रेत मग्न राहणार असतील तर पूर, त्यानंतर अभ्यास समिती व त्यानंतर महापूर असे चक्र चालू राहील. त्याला अंत नाही.”

- जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे

नद्यांच्या पुरामुळे बाधित होणारी शहरे

कुंडलिका रोहा

अंबा नागोठणे

सावित्री महाड

पाताळगंगा खारपाडा, दादर

उल्हास कर्जत

सूर्या पालघर, बोईसर

जगबुडी खेड

वशिष्टी चिपळूण

मराठवाडा विभाग :

पैठण, धालेगाव (परभणी), गंगाखेड (परभणी), नांदेड जुना पूल ः गोदावरी

माजलगाव शहर व माजलगाव तेलगाव रोड (बीड) ः शिंदफणा

पूर्णा ब्रीज (परभणी) ः पूर्णा

नागपूर विभाग :

रजेगाव काटी (गोंदिया) ः वाघ

कारधापूल व पवनी (भंडारा) देवरी (गोंदिया), वडसा (गडचिरोली) वाघुलीबुटी (चंद्रपूर)ः वैनगंगा

महालगाव (गोंदिया) : बावनथडी

माथनी (नागपूर) : कन्हान

हिंगणघाट (वर्धा) : वणा

महागाव (गडचिरोली) : प्राणहिता

पुणे विभाग :

बंडगार्डन (पुणे) : मुठा

दौंड (पुणे), नीरा नरसिंगपूर, पंढरपूर (सोलापूर) : भीमा

पाटण वारुंजी, कोयना पूल,कराड (सातारा) : कोयना

कृष्णा पूल, कराड (सातारा), आयर्विन पूल, (सांगली), अंकलीपूल हरीपूर (सांगली), नृसिंहवाडी (कोल्हापूर) : कृष्णा

राजाराम बंधारा (कोल्हापूर) : पंचगंगा