New Delhi News : ‘शेतीमालाला किमान आधारभूत किमती (एमएसपी)ची कायदेशीर हमी,’ या प्रमुख मागणीसह स्वामिनाथन आयोग शिफारशी, वीज विधेयक आदी विषयांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चासह विविध शेतकरी संघटनांनी ६ डिसेंबरपासून पुन्हा ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे.

राजधानी दिल्लीत सध्या संसद अधिवेशन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारपुढे आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी प्रामुख्याने पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजकूर मोर्चा यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांना दिल्लीकडे कूच करण्यापासून सुरक्षा दलांकडून रोखण्यात आल्यानंतर शंभू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर येथे शेतकऱ्यांचा ठिय्या सुरू आहे.

तीन वर्षांपूर्वी (२०२०-२१) तीन कृषी कायद्यांसह एमएसपीच्या कायदेशीर ‘हमी’सह इतर मागण्यांकरिता देशभरातील शेतकरी संघटनांनी मोठे आंदोलन केले. १४ महिने चाललेल्या या आंदोलनात सुमारे ८५० शेतकरी हुतात्मा झाले होते. केंद्र सरकारने तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. या नंतर सरकारने कोणत्याच मागण्यांचा विचार न केल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारले आहे.

याबाबत माहिती देताना शेतकरी नेते श्रावण सिंह पंधेर म्हणाले,‘‘शंभू बॉर्डर येथून शेतकरी आंदोलकांचा पहिला गट सतनाम सिंग पन्नू, सुरेंद्रसिंग चौताला, सुरजितसिंग फूल आणि बलजिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीकडे शांततेत रवाना होईल. आपल्याबरोबर आवश्‍यक सामान या गटाकडे असेल.’’ दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ पर्यंत शेतकऱ्यांचा मोर्चा मार्गक्रमण करेल. रस्त्यांवरच रात्री मुक्काम केला जाईल.

दालेवालांच्या अटकेनंतर तणाव

कनौरी सीमेवर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजित सिंग दालेवाल यांना २६ नोव्हेंबरला मध्यरात्री अचानक उचलण्यात आल्यानंतर येथे तणाव निर्माण झाला होता. श्री. दालेवाल यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली होती. तीन दिवसांनंतर त्यांना सोडण्यात आल्यानंतर ते उपोषणात सहभागी झाले.

‘इतर राज्यांत आंदोलन’

६ डिसेंबरला जेव्हा पहिला गट दिल्लीकडे कूच करेल, त्याचवेळी केरळ, उत्तराखंड आणि तमिळनाडूत शेतकरी संघटनांचे त्या त्या राज्यातील विधानभवनांवर मोर्चे निघणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते गुरुमितसिंग मंगत यांनी दिली.

शेतकरी आंदोलकांच्या मागण्या...
१) ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी
२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी
३) शेतकरी आणि शेतमजुरांना निवृत्तिवेतन
४) शेतकऱ्यांची कर्जमाफी
५) भूसंपादन कायदा, २०१३ ची पुनर्स्थापना
६) दिल्ली आंदोलनात मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांस भरपाई
७) लखीमपूर खेरीतील गुन्हेगारांना शिक्षा
८) वीज दरात कोणतीही वाढ नाही
९) शेतकरी आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेणे