Agriculture MSP : ‘एमएसपी’ला हवा कायद्याचा आधार

Agriculture Crop Prices Issue : देशभरातील शेतकरी वर्ग ‘आत्महत्येच्या साथी’चा सामना करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ह्या शेती तोट्याची ठरत असल्याने कर्जबाजारीपणा वाढून होत आहेत. त्याकरिता एक उपाय म्हणून ‘एमएसपी’ला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने केल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

खरे तर सुमारे तीन वर्षांपूर्वी २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्षाहून अधिक काळ आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाच्या मुख्य दोन मागण्या कृषी-पणन विषयक तीन कायदे मागे घ्या आणि एमएसपीचा कायदा करा, ह्या होत्या. केंद्र सरकारने तीन कायदे मागे घेऊन एमएसपीबाबत कायदा करण्यासाठी समिती नेमून त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेताना दिले होते.

परंतु याबाबत समिती गठीत करण्यापलीकडे काहीही काम झाले नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्यांचा पक्ष ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस आता केली आहे. केंद्र सरकार सध्या जवळपास २६ शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते.

किमान आधारभूत किंमत म्हणजे त्या खाली संबंधित शेतीमालास दर मिळू नये, असा अर्थ होतो. परंतु हंगामात बहुतांश शेतीमालाचे दर एमएसपीच्या खालीच राहतात. अशावेळी एमएसपीला कायदेशीर मान्यता मिळाली तर किमान तेवढा दर शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक राहणार आहे.

शेतीमालास किमान हमीभावाचा आधार मिळावा, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची मागणी असून त्यास कायद्याचा आधार मिळाला तर ही चांगलीच बाब ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने तशी शिफारस केली असता त्यावर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. देशात शेतीमालास एमएसपीच्या आधाराबाबत दोन मतप्रवाह आहेत.

शेतीमाल बाजार व्यवस्थेचे बहुतांश जाणकार याचे समर्थन करतात, तर काही जण एमएसपीचा कायदा करण्यात आला तर व्यापाऱ्यांवर तेवढ्या दराने शेतीमाल खरेदीची सक्ती केल्यासारखे होईल. असे सक्तीच्या दराने व्यापारी शेतीमाल खरेदी करणे टाळतील. व्यापाऱ्यांनी शेतीमाल खरेदी केला नाही तर सरकारला असा शेतीमाल एमएसपीने खरेदी करावा लागेल.

सरकार असे करू शकणार नाही. एमएसपी कायदा विरोधक अशा शंका उपस्थित करून एकप्रकारे सर्वांचीच दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहेत. एमएसपी कायद्याचा आत्मा हा शेतीमालास किमान तेवढा दर मिळून देण्याची केवळ हमी सरकारने घ्यावी, हा आहे. ही हमी सरकारने का आणि कशी घ्यावी, हेही येथे स्पष्ट केले पाहिजेत.

महागाईच्या झळा ग्राहकांना बसू नयेत म्हणून सरकार बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करते. त्यामुळे शेतीमालाचे दर नियंत्रणात राहतात, अनेकदा पडतात. अन्नसुरक्षा कायद्याअंतर्गत सरकार धान्य खरेदी करून ते गरिबांना स्वस्तात वाटते. असा बाजारात हस्तक्षेप सरकार शेतीमाल सोडून इतर कोणत्याही उत्पादनांसाठी करीत नाही, कोणी ते मान्यही करणार नाही.

केवळ शेतीमालाबाबत सरकार असे करीत असल्यामुळे किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यातही सर्व शेतीमाल सरकारने विकत घ्यावा, असेही एमएसपी कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे नाही. सरकारने शेतीमालास बाजारात परस्पर एमएसपी मिळावी, हे पाहावे.

शेतीमाल बाजारातील हस्तक्षेप थांबवून आयात-निर्यात, प्रक्रिया उद्योग याबाबत पूरक धोरणांचा अवलंब सरकारने केल्यास खुल्या बाजारातील भाव एमएसपीच्या पुढे राहतील. एवढे करूनही एखाद्या शेतीमालास खुल्या बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी भाव मिळाला तर तेवढा भाव फरक सरकार देऊ शकते.

शेतीमालास केवळ हमीभावाचा आधार दिला म्हणजे शेती संकटातून बाहेर येईल, शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असे नाही. शेतीमाल उत्पादन खर्च कमी झाला पाहिजेत, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान वाढत असताना पक्के विमासंरक्षण मिळायला हवे. पिकांची उत्पादकता वाढायला हवी. सोबत एमएसपीचा आधार हवा.