Pune News : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी (शुक्रवारी ता. १२) जमा आणि खर्चाचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या जमा आणि खर्चातील तफावत असल्याचे समोर आले आहे. तर हा अहवाल ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षाचा आहे. यावरून भारताचे नियंत्रण आणि महालेखापालांकडून (कॅग) चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीवरून राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे तोशेरे ओढण्यात आले आहेत. तसेच राज्याचे उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत वाढवण्यात यावेत अशी शिफारस करण्यात आली आहे.  

कॅगने आपल्या अहवालात, सन २०१८-ते २०२२-२०३ या  कालावधीचा उल्लेख करताना २ लाख ७८ हजार ९९६ कोटींचा महसुली जमा असल्याचे सांगितले आहे. तर महसुली जमा ११.३१ टक्क्यांची सरासरी वाढीने ४ लाख ५ हजार ६७७ कोटींवर गेल्याचे म्हटले आहे. तर याच काळात खर्च मात्र २ लाख ६७ हजार २१ कोटींवरून ४ लाख ७ हजार ९३६ कोटींवर गेला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत जमा-खर्चात तफावत दिसत असल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. तसेच कॅगने आपल्या अहवालात ही तूट १ हजार ९३६ कोटींची असल्याचेही म्हटले आहे. 

राज्याच्या महसुली जमा आणि महसुली खर्चातील तफावतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने क‌ॅगने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याच्या तिजोरीवर यामुळे ताण पडत असल्याने राज्याने आपल्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करावी अशी शिफारस केली आहे. कॅगने राज्याचा महसुली कर, करेतर महसुल, राज्याच्या हिश्श्याचे केंद्राकडील कर, केंद्रीय अनुदाने व काढलेले कर्जही लक्षात घ्यावे असे म्हटले आहे. तसेच कॅगने आपल्या अहवालात, सरकारने आपल्या गरजा आणि संसाधनांच्या वापराची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करायला हवाव होता असेही म्हटले आहे. 

सरकारची जबाबदारी

याशिवाय राज्याच्या कर्जाचा उल्लेख करताना, राज्याचे थकित कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४ लाख ३६ हजार ७८१ कोटी होते. जे २०२२-२३ च्या अखेरीस ६ लाख ६० हजार ७५३ कोटी झाले. तर २०२२-२३ मध्ये सरकारने १४ हजार २०० कोटींना हमी दिली आहे. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी वाढल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 

भांडवली खर्च 

तसेच राज्य सरकारने भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या ७० टक्के होता. तर कर्जाच्या निधीचा मोठा हिस्सा भांडवली विकासकामांसाठी वापरता जात होता असेही कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. तर २०२२-२३ वर्षात भांडवली खर्चाच्या १३ टक्केच खर्च केल्याचे कॅगने म्हटले आहे. राज्याने केवळ ६१ हजार ६४३ कोटी खर्च केल्याचं अहलावात नमुद केलं आहे.