अलीकडे मध्य प्रदेशचा विषय आला की, मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचं नाव अनेकांना आठवतं. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपनं २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये चौहान यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली आणि दणदणीत विजयसुद्धा मिळवला. त्यासाठी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आणि प्रचारातसुद्धा भाजपनं आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येतील, असं आश्वासन दिलं होतं. पण वास्तवात मात्र मध्य प्रदेशमधील सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत मध्यप्रदेशमधील शेतकरी आणि शेतकऱ्यांनी संघटनांनी राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मध्य प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प बुधवारी (ता.३) सादर करण्यात आला. मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवडा यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण या अर्थसंकल्पानं शेतकऱ्यांच्या अपेक्षावर पाणी फेरलं. या अर्थसंकल्पात भाजपनं विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळं विरोधीपक्ष कॉँग्रेसनं अर्थसंकल्पावर टीका केली. तर शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.

भाजपची आश्वासन काय ?

सत्तेत आल्यानंतर भाताची खरेदी बोनससह प्रतिक्विंटल ३ हजार १०० रुपये करू आणि गव्हाची खरेदी २ हजार ७०० रुपये प्रतिक्विंटलनं करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तांदूळ आणि गहू खरेदीचा मुद्दा मध्यप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत चांगलाच गाजला होता. भाजप आणि कॉँग्रेसमध्ये चढाओढ लागली होती. भाजपनं तर सरकारी गहू खरेदीचे बॅनरसुद्धा लावले होते. मध्य प्रदेशमध्ये दुसरं एक लोकप्रिय आश्वासन भाजपनं दिलं होतं. 'लाडली बहना' आणि 'लाडली लक्ष्मी' योजनेसाठी प्रति महिना ३ हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

निवडणुका झाल्या पण त्याबद्दल निर्णय काही झाला नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण या आश्वासनाचा मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारला विसर पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यात गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पापासून शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा जोरात होती. पण त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं मौन बाळगलं. आणि त्यावरून आता मध्यप्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा भाजपला शेतकऱ्यांच्या संतापाचा सामना करावा लागू शकतो, असं बोललं जात आहे.

मध्य प्रदेशच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ?

मध्य प्रदेश सरकारनं लाडली लक्ष्मी आणि लाडली बहना योजनेसाठी २६ हजार ५६० कोटीं रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे यापुढेही या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला १ हजार २५० रुपये मिळणार आहेत. कारण मध्य प्रदेशमध्ये या योजनेचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाला होता. याच योजनेवर आता महाराष्ट्रातील महायुती सरकारलाही स्वार होण्याचा इच्छा दाटून आली आहे. कारण महाराष्ट्रातही विधानसभेची निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आलीय. त्यामुळं महायुती सरकारनं मध्य प्रदेशच्या या योजनेची उचलेगिरी करून महाराष्ट्रात योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण ते असो.

मध्य प्रदेश सरकारनं अर्थसंकल्पात पीक विमा योजनेसाठी २ हजार कोटी तर माती संवर्धनासाठी ३० कोटी, पशुपालक आणि गोशाळेसाठी ५९० कोटी, दूध उत्पादकांसाठी प्रोत्साहनपर १५० कोटी, ऊर्जा क्षेत्रासाठी १९ हजार कोटी तर सिंचनसाठी १३ हजार ५९६ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. पण या अर्थसंकल्पावर सोयाबीन आणि मूग खरेदीवरून टीका करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि मूग खरेदीसाठी तरतुदीची अपेक्षा होती. त्यामुळे किसान महापंचायतीचे नेते धाकड यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यावरही निशाणा साधला. दुसरीकडे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलन उभं करण्याची तयारी असल्याची चर्चाही सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलन उभं राहिल, अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत.

महाराष्ट्रात चित्र काय ?

महाराष्ट्रातही विधानसभेच्या निवडणुकांच्या दरम्यान शेतकरी आक्रमक होतील, अशीही शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे कांदा, सोयाबीन, कापूस आणि दूध उत्पादक जेरीस आले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना खुश करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवारांनी मोफत वीज, सोयाबीन-कापूस मदत, दूध अनुदान अशा मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. एवढचं नाहीतर महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी मतदान करा, असा प्रचारही सुरू केला आहे. पण शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे शेतमालाचे भाव पडले आहेत.

त्यात आता सूर्यफूल तेल, मोहरी तेल, दूध पावडर आणि मका आयातीची परवानगी देऊन केंद्र सरकारनं जखमेवर मीठ चोळलंय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. पण अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही. राज्यातही शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागलेत. दूध आणि कांदा दरवाढीसाठी नगरचे खा. निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. तर दूध दरासाठी राज्यात आंदोलन, मोर्चा सत्र सुरू झालं आहे. थोडक्यात मध्य प्रदेश असो वा महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना गाजर देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं चित्र आहे.