Karnataka Congress vs BJP : केंद्र सरकारची राजकीय सूडाची खेळी शेतकऱ्यांच्या मुळावर?

Griha Lakshmi Yojana : कॉँग्रेसनं कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यात सत्तेवर येताच दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये पहिली म्हणजे अन्नसुरक्षा कायद्यातंर्गत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत प्रति महिना १० किलो तांदूळ वाटप करणारी अन्नभाग्य योजना आणि दुसरी म्हणजे महिलांना प्रति महिना २ हजार रुपये देणारी गृह लक्ष्मी योजना!

कर्नाटकमध्ये कॉँग्रेस सत्तेवर येण्यामागं या दोन योजना महत्त्वाच्या राहिल्या आहेत. पण आता केंद्र सरकारनं मात्र यातील अन्नभाग्य योजनेला आडकाठी करण्याचा डाव आखलाय अशी टीका कर्नाटक कॉँग्रेसकडून केली जातेय.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्नभाग्य योजनेतंर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना १० किलो ऐवजी ५ किलो तांदूळ आणि प्रतिमहिना १७० रुपये देण्याचा निर्णय घेतलाय. अन्न महामंडळाकडे तांदळाचा साठा कमी असल्याचं सांगत केंद्र सरकारनं कर्नाटक राज्य सरकारला तांदूळ पुरवण्यास नकार दिलाय.

त्यामुळं कर्नाटक कॉँग्रेसनं मात्र केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. अन्न महामंडळामार्फत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी तांदळाचं वाटप करण्यात येतं. त्यासाठी अन्नमहामंडळ हमीभावानं तांदळाची खरेदी करतं. तसंच खरेदी केलेला तांदूळ खुल्या बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विक्री करतं.

त्यामुळं केंद्र सरकार अन्नसुरक्षेसाठी अशा प्रकारचे काही निर्णय घेत असतं. परंतु कर्नाटकमधील सत्तांतरानंतर तांदूळ पुरवण्यास नकार दिल्यानं त्यामध्ये राजकारण असण्याची शक्यता नाकारता नाही.

भाजप सत्तेत नाही अशा राज्यांशी केंद्र सरकारचा असा सुडाचा व्यवहार जुनाच आहे. केंद्र सरकारनं आता महागाईचं कारण पुढं करत कर्नाटक सरकारला नकार दिलाय. परंतु सिद्धरामय्या यांनी १४ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडळनं प्रति किलो ३६ रुपये ६ पैसे दरानं तांदूळ पुरवठा करण्यास सहमती दिल्याचं माध्यमांना सांगितलं होतं.

त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारनं अचानक परवानगी नाकारली. सिद्धारमय्या यांनी परवानगी नाकरल्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "एकीकडे केंद्र सरकारनं व्यापाऱ्यांना तांदूळ विकण्याची परवानगी दिलीय. पण दुसरीकडे अन्न महामंडळाला मात्र कर्नाटक राज्य सरकारला तांदूळ पुरवण्यापासून रोखण्यात आलंय."

यावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी कर्नाटक राज्य सरकारच्या आरोपाचं खंडन केलंय. गोयल म्हणाले, "तांदळाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अन्न महामंडळ खुल्या बाजारात तांदूळ विकतंय. त्यामुळं कर्नाटक सरकार खुल्या बाजारातून तांदळाची खरेदी करू शकतं."

परंतु गोयल यांच्या सल्ल्यानुसार कर्नाटक सरकारनं तांदूळ खरेदी खुल्या बाजारातून केली तर त्यासाठी कर्नाटक सरकारला अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. कारण खुल्या बाजारातील तांदळावर केंद्र सरकार वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्च आकारून माल बाजारात आणतं.

त्यामुळं या एकणूच प्रकरणात केंद्र सरकार राजकीय सूड भावनेतून पावलं उचलतंय की काय? अशी शंका घेण्यास जागाय! कारण यापूर्वी केंद्र सरकारनं अशा पद्धतीची खेळी केलेली आहे. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे तेलंगणा!

केंद्र सरकारनं अर्ध उकडलेला तांदूळ खरेदीत यंदाही रस दाखवला नाही. तेलंगणात मागच्या हंगामात १४ लाख ५० हजार हेक्टरवर भात लागवड झाली होती. पण केंद्र सरकारने खेरदी केली नाही. त्यामुळे या हंगामात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये भात खरेदीवरून वादही निर्माण झाले होते.

अर्ध उकडलेल्या तांदळाची मागणी कमी झाल्यानं फक्त कच्च्या तांदळाची म्हणजेच धानाची खरेदी करावे, अशा सूचना केंद्र सरकारनं केल्या होत्या. पण या सूचनांमागे देखील राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी केंद्र सरकारवर टीका केल्यानंतर अन्न महामंडळाकडून तांदळाची खरेदी कमी केली होती.

मात्र के चंद्रशेखर राव यांनी त्यानंतर सुर बदलून भाजपशी जळवून घेतलं आणि त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारनं पुन्हा तांदळाची खरेदी सुरू केली. त्यामुळं भाजप राजकीय विरोधकांना नमवण्यासाठी अशा प्रकारची खेळी करत असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात केली जाते. त्यामुळेच कर्नाटक देखील याच राजकीय खेळीचा बळी आहे की ठरतोय की काय अशी शंका उपस्थित केली जातेय.

परंतु आता भाजपच्या खेळीला रोखण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारनं दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकाधारकाच्या खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी ५ किलो तांदूळ आणि ३४ रुपये प्रति किलो दरानं १७० रुपये देण्यात येणारेत.

अशा प्रकारे चार जणांच्या कुटुंबाला मासिक ६८० रुपये जमा करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारनं घेतलाय. तांदूळ मिळेपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील, त्यानंतर डीबीटी बंद करण्यात येईल, अशी कर्नाटक राज्य सरकारकडून देण्यात आलीय.

थोडक्यात काय तर, भाजपच्या राजकीय खेळीला कॉँग्रेस पुन्हा एकदा पुरून उरतंय हे खरं असलं तरी राजकीय कुरघोडीमुळे तांदूळ उत्पादकांनी मात्र धसका घेतलाय. कारण देशातील तांदूळ उत्पादनात कर्नाटकचा १० वा क्रमांक लागतो. एकूण उत्पादनात ३ टक्के वाटा असणाऱ्या कर्नाटकमध्ये १४ लाख हेक्टरवर भाताची लागवड होते.

त्यामुळे केंद्र सरकार जर राजकीय सूड भावनेनं कर्नाटक राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर तेलंगणाचा अनुभव बघता केंद्र तांदूळ खरेदीत खोडा घालून पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरवेल की काय अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.