Ratnagiri News : नवी मुंबईमधील बाजार समितीत कार्यरत हापूस आंबा विक्री करणाऱ्या‍ दलालांनी जीआय मानांकन (भौगोलिक निर्देशांक) असलेल्या बागायतदारांकडील आंबा हापूस म्हणून विक्री करावा.

तशी नोंद आणि जीआयचा नंबर पेटीवर असेल असे रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संघ आणि कोकण हापूस आंबा उत्पादक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या बैठकित एकमताने ठरविण्यात आले.

रत्नागिरीत जयेश मंगल पार्क येथे नुकत्याच (ता. २०) झालेल्या बैठकीला जिल्हा आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, बावा साळवी, दत्ता तांबे, अमृत पोकडे, शंकर साळवी, मन्सूर काझी यांच्यासह अन्य बागायतदार उपस्थित होते.

या सभेमध्ये रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक शेतकरी संघाच्या हंगामी कार्यकारणीची निवड करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीबाबत विचार विनिमय करण्यात आली.

संघटनेच्या नवीन सभासदांची नोंदणी, जीआय मानांकन घेण्यासाठी नोंदणी अर्ज भरणे, परप्रांतातून कोकणात आंबा येतो व तो भेसळ करून रत्नागिरी हापूस या नावाने विकला जातो यावर उपाययोजना करण्यासंबंधी चर्चा झाली.

जीआय मानांकन घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना पेटीवरती हापूस म्हणून लिहिता येणार नाही, असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच बाजार समितीमधील दलालांनीही याची पूर्वकल्पना देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबईत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

मुंबई, पुणे येथील दलालांबरोबर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात चर्चासत्र घेण्यात येणार आहे. यंदा मोहर आला असला तरीही निविष्ठा फवारणीचा मोठा खर्च झालेला आहे. त्यामुळे हापूसचा दर शेतकऱ्याला अपेक्षित मिळाला नाही,

तर झालेला खर्च भरून निघणार नाही. हापूस विक्री करणारे सुमारे १२०० हून अधिक दलाल आहेत. त्यांना कोकणातील परिस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे.

मुंबईतील सुमारे अडीचशे दलालांनी कोकणात बागा खरेदी केल्या आहेत. त्यांनीही या परिस्थितीचा विचारा करावा जेणेकरून दर चांगला मिळेल, अशी अपेक्षा बागायतदारांनी बैठकीत व्यक्त केली.

यासंदर्भात नवी मुंबईतील बाजार समिती अध्यक्षांशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. त्यांनीही संयुक्त बैठकीस हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच कॅनिंगवाले आंब्याला कमी दर देतात. यंदा तसे करू दिले जाणार नाही, असे ठामपणे सांगण्यात आले.

‘नुकसानीचा सर्व्हे करावा’

काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडला होता. त्यामुळे आंबा बागायतीचे मोठे नुकसान झाले असून, त्याचा उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने या परिस्थितीचा सर्वे करावा आणि शासनाला अहवाल सादर करावा अशी मागणी करण्याचे बागायतदारांनी ठरवले आहे.