Pune News : उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर अंतिम आदेशानुसार कृषी अधिकारी भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी केले जातील व त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात येईल, असा निर्वाळा राज्याच्या कृषी खात्याने दिला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०२१ मधील मागणीपत्राच्या आधारे ११ फेब्रुवारी २०२२ च्या जाहिरातीमधील अनुषंगाने परीक्षा घेतली होती. महाराष्ट्र कृषी सेवा संवर्गातील परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांच्या शिफारशी शासनास प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यामुळे पुढे उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी, खेळाडू व दिव्यांग आरक्षण, चारित्र्य तसेच जात पडताळणीच्या अधीन राहून नागरी सेवा मंडळ व राज्य शासनाची मान्यता घेत नियुक्तीची कार्यवाही केली गेली होती.

त्यापैकी १२१ सरळसेवा उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश १ मार्च २०२४ रोजी काढण्यात आले होते. परंतु या आदेशाला उच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकेतील (क्रमांक ७३६९/२०२३) अर्जदारांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळे न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या अंतरिम आदेशाचा अवमान झाल्याचे सांगत नोटीस दिली गेली होती.

कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, वास्तविक २०२१ व २०२२ मध्ये आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेबाबत कृषी अभियांत्रिकी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. आयोगाने परीक्षेच्या अभ्यासक्रम बदलाच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकीलांनी सांगितले होते, की नियुक्ती प्रक्रियेला अजून वेळ लागेल.

पुढील सुनावणीपूर्वी नियुक्ती देणे शक्य नाही, असे सांगितले होते. न्यायालयाने सुनावणीत याबाबीची नोंद घेतली होती. प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी ही नोंद कायम ठेवली गेली. त्यामुळेच आधीचे सरकारी वकीलाने न्यायालयात दिलेली माहिती विचारात घेता १ मार्च रोजी शासनाने नियुक्तीबाबत काढलेले आदेश रद्द करण्याचे सहायक सरकारी वकिलांनी सूचित केले. त्यामुळेच चार मार्चला स्वतंत्र आदेश जारी करीत एक मार्चला काढलेले आदेश रद्द केल्याचे शासनाने जाहीर केले, असे कृषी खात्याने स्पष्ट केले.

कृषी विभागाकडून प्राधान्याने कार्यवाही

या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (ता. ५) पुन्हा उच्च न्यायालयात झाली. शिफारसपात्र विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले उपोषण, समाज माध्यमात याविषयाचा होत असलेला उल्लेख व त्यामुळे कृषी खात्याची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे जोरदार मुद्दे सरकारी वकिलांनी या सुनावणीत मांडले. तसेच २७ सप्टेंबरला दिलेले अंतरिम आदेश मागे घेण्याची विनंतीही न्यायालयात केली.

परंतु आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या मंगळवारी (ता. १२) रोजी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानुसार २०२१ मधील परीक्षेतील शिफारसपात्र वर्ग १, वर्ग २ व वर्ग २ कनिष्ठ श्रेणीतील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश दिले जातील व त्यांना कामावर रुजू करून घेण्याबाबत कृषी विभागाकडून प्राधान्याने कार्यवाही केली जाईल, असे कृषी खात्याने स्पष्ट केले आहे.