Nagpur News: फायदेशीर ठरत असल्याने राज्यात आतापर्यंत रेशीम शेतीचा विस्तार वाढता असताना या खात्याच्या नव्या संचालकांच्या कार्यपद्धतीमुळे याला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. पदभरतीसोबतच निधी वापरासंबंधी देखील संचालक उदासीन असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच मार्च अखेर तब्बल ४.६९ कोटी रुपयांचा अनुदानाचा निधी शासन जमा झाल्याची माहिती आहे. याविषयी प्रतिक्रियेसाठी संचालकांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

कर्नाटकासह देशाच्या विविध भागांत रेशीम शेतीचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा ठरला आहे. यातूनच महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यात रेशीम शेतीला प्रोोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबिले. त्याकरिता १९९७ साली नागपूर येथे स्वतंत्र रेशीम संचालनालय स्थापन केले. अंडीपुंज निर्मिती केंद्रासह अनेक ठिकाणी रेशीम कोश खरेदीसाठी बाजाराची उभारणी करण्यात आली.

अमरावती येथे रेशीम कोशावर प्रक्रियेकामी रेशीम पार्कही उभारले आहे. राज्यात तुती व टसर अशा दोन प्रकारचे रेशीम उत्पादन होते. तुती रेशमाचे पुणे जिल्ह्यातील दहा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आठ, अमरावती पाच व नागपूर विभागातील चार अशा एकूण २७ जिल्ह्यांत उत्पादन होते.

सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात १७,५२१ शेतकऱ्यांनी १८,६०७ एकरांवर तुती लागवड करून ५४०९ टन कोश उत्पादन घेतले आहे. सरासरी ५५० रुपयांचा दर अपेक्षित धरता त्यातून लक्षावधी रुपयांचे उत्पन देखील अनेकांना झाले. अशा प्रकारे रेशीम शेती फायदेशीर ठरत असताना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला खीळ घालण्याचे काम संचलनालयाच्या माध्यमातूनच होत असल्याचा आरोप आहे.

पदभरती रखडली

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेशीम संचालनालयाकडून ४५ पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. शासनस्तरावर याबाबत सकारात्मकता असल्याने त्याला मंजुरी मिळणार असेही अपेक्षित होते. परंतु संचलनालयस्तरावर वरिष्ठांकडून हा प्रस्ताव पुढे रेटला गेला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात ही फाइल पुढे सरकली असती तर पदभरती झाली असती. परंतु संचालकांच्या नकारात्मकतेमुळे हे काम देखील झाले नाही. परिणामी ४३ टक्‍के कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावरच संचालनालयाचे कामकाज सुरू आहे.

निधी गेला परत

गेल्या आर्थिक वर्षातील ३१ मार्च दरम्यान ४.६९ कोटी रुपयांचा निधी शासन जमा झाला. सिल्क समग्र योजना-दोन अंतर्गत ४१५ शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून हा निधी मिळणार होता. परंतु संचालकांनी या फाइलवर अखेरपर्यंत स्वाक्षरीच केली नाही. त्याचा फटका बसत येत्या हंगामात तुतीखालील क्षेत्र ३००० एकरने कमी होण्याची भीती वर्तविली जात आहे.