Onion Procurement under PSF Scheme: शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ (पीएसएफ) योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी प्रक्रियेचा सध्या पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्या माध्यमातून सुरू असलेली खरेदी प्रक्रिया विस्कळीत झाल्याने कांदा उत्पादकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे..खरेदी केंद्रांवरील संथ कामकाज, पावलोपावली येणारे तांत्रिक अडथळे, नोंदणीतील विलंब आणि देयकासाठी करावी लागणारी प्रतीक्षा यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. योजना १५ मेपासून सुरू झाली असली, तरी महिनाभर उलटूनही प्रक्रियेतील गोंधळ कायम आहे..Niphad Onion Procurement Delay: कांदा खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा छळ.ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी खरेदीची घोषणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची फरफट होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. अनेक ठिकाणी किरकोळ तांत्रिक कारणे किंवा दर्जाच्या निकषांवर कांदा नाकारला जात आहे. याशिवाय, खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे ७२ तासांत खात्यात जमा करण्याचे आश्वासनही पूर्ण होत नसल्याची तक्रार आहे..सध्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मशागत, बियाणे आणि खत खरेदीसाठी पैशांची गरज आहे. मात्र देयकातील विलंबामुळे आर्थिक कोंडी होत आहे, अशी कैफियत शेतकरी मांडत आहेत. केंद्रीय वखार महामंडळाकडून कांदा स्वीकारताना लावण्यात आलेले निकषही शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढविणारे ठरत असल्याचा आरोप आहे. एका खरेदी केंद्रावर ३० टन कांद्यापैकी केवळ दीड टन कांद्यालाच ‘ग्रेड ए’ दर्जा देण्यात आला, तर उर्वरित माल ‘ग्रेड-यूआरएस’मध्ये वर्गीकृत करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार खरेदी केंद्रांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत..NAFED-NCCF Onion Procurement: कांदा खरेदीचा सावळागोंधळ!.ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेतही अडथळेकेंद्रीय वखार महामंडळाकडून मालाची ‘लॉट पावती’ तयार झाल्यानंतरच त्याची नोंद खरेदी यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर दिसून येते. या दोन यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे देयक मंजुरी प्रक्रियेलाच दोन ते तीन दिवसांचा अतिरिक्त विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास अनेक दिवस लागत आहेत..दुसरीकडे, ऑनलाइन नोंदणी पडताळणी प्रक्रियाही संथ गतीने सुरू आहे. हे काम एका खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आले असून, सातबारा, बँक खाते आणि पीकपेरा पडताळणीसाठी शेकडो अर्ज आठवडाभरापासून प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नोंदणी करूनही अनेक शेतकरी माल विक्रीपासून वंचित राहत आहेत..खरेदी केंद्रावर कांदा नाकारल्यानंतर उर्वरित मालाची जबाबदारी नेमकी कोणाची, याबाबत स्पष्ट नियम नाहीत. खरेदी संस्था, सहकारी संस्था आणि केंद्रीय वखार महामंडळ या यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने खरेदीदारही कोंडीत सापडले आहेत.एक खरेदीदार संस्था संचालक.शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू झालेली योजना आता मानसिक छळ ठरत आहे. बाजारातील खरेदी टाळण्याची अप्रत्यक्ष भूमिका यंत्रणांच्या कामकाजातून दिसते. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करून हा गोंधळ दूर करावा.किरण मोरे, कांदा उत्पादक शेतकरी, मोरेनगर (ता. सटाणा).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
