Solapur News: राज्यातील खवा उद्योजकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या खवानिर्मिती उद्योगांना ‘अॅग्रिकल्चर अॅण्ड अदर’ या टेरिफमध्ये वीजजोड देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यात खवा भट्ट्यांसाठी दरवर्षी जाळल्या जाणाऱ्या सुमारे एक कोटीहून अधिक वृक्षांची तोड थांबणार आहे.

राज्य वीज नियामक आयोगाच्या १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या परिपत्रकामध्ये या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील खवा उद्योगात महाराष्ट्रामध्ये दोन ते अडीच लाख दूध, खवा आणि पेढा उत्पादकांना रोजगार मिळत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला उद्योजिकांचा त्यात मोठा समावेश आहे. खवा निर्मितीसाठी सध्या इंडस्ट्रियल टेरिफच्या माध्यमातून वीज जोडणी दिली जाते.

शिवाय महावितरणचे त्यासाठीचे किमान दर ठरलेले आहेत आणि ते अव्वाच्या सव्वा असल्यामुळे छोट्या-छोट्या खवा उत्पादकांना ही वीज जोडणी परवडत नव्हती. त्यामुळे खवा उत्पादकांचा वीजजोड घेण्यास नकार असायचा, खव्याची एक मशिन चालविण्यासाठी किमान २५ किलोवॉटचे इंडस्ट्रियल टेरिफमध्ये वीजजोड घ्यावे लागत होते.

त्याचे फिक्स चार्जेस मोठ्या प्रमाणात भरावे लागत असल्याने या मशिनकडे खवा उद्योजकांचा कल कमी राहिला. त्यामुळे वृक्षतोड करून पारंपरिक पद्धतीनेच लाकूड जाळून भट्टीवरती खवानिर्मिती होत राहिली. शिवाय पर्यावरण आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेही मोठी हानी होत राहिली. आता मात्र त्यावर पर्याय मिळाल्याची भावना खवा उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

एक किलो खव्यासाठी तीन किलो लाकूड जाळले जाते

महाराष्ट्रात विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यामध्ये भूम आणि परिसरात खवा आणि पेढा निर्मितीची शंभर वर्षांपासूनची परंपरा आहे. खवा उत्पादनासाठी धाराशिवला मागील वर्षी केंद्र सरकारचे भौगोलिक मानांकनही (जीआय) मिळालेले आहे. एकट्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये एका दिवसाला सरासरी ४० ते ५० टन खवानिर्मिती होते. तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रोज ९०० ते १००० टन खवानिर्मिती होते. पारंपरिक पद्धतीने एक किलो खवा करण्यासाठी तीन किलो लाकूड जाळले जाते. त्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रात वर्षाला सरासरी एक कोटी वृक्षांची कत्तल होते. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पुढच्या काळात खवा उत्पादनासाठीची ही वृक्षतोड थांबणार आहे.

सौरऊर्जेवरील इंडक्शन मशिनला अनुदान

सौरऊर्जेवर आधारित इंडक्शन मशिनवरील खवा प्रकल्पासाठी शासनाच्या पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, पीएमएफएमई, पोखरा, स्मार्ट अशा वेगवेगळ्या शासकीय योजनांतून २५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाच्या योजना आहेत. शिवाय मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजनेतून ३५ टक्के अनुदानाची (सर्वाधिक ५० रुपये) योजना आहे. त्यात आता सवलतीच्या दरात वीजजोडचीही भर पडणार असल्याने खवाउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विजेच्या या योजनेमुळे पैशांची बचत होणार आहेच, पण शंभर टक्के पर्यावरणपूरक खवा निर्मितीही होणार आहे.