Thane News : शहरातील सरकारी जमिनीवरील पात्र आदिवासी लोकांच्या जमिनीवर एसआरए आणि क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. त्याऐवजी सरकारी जागेतील निवासासाठी केलेले अतिक्रमण आणि सर्वांसाठी घरे या धोरणांची अंमलबजावणी करून जमिनी नियमानुकूल कराव्यात, यासह विविध मागण्यांसाठी ठाण्यातील चिरागनगर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी (ता. २३) आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून मोर्चा काढण्यात आला.

ठाणे जिल्हा हा पूर्वपार आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळख आहे. आदिवासी समाज हजारो वर्षांपासून येथे राहतोय. ठाणे-मुंबई शहरात टोलेजंग गृहसंकुले, मॉल, येऊरच्या जंगलात फार्महाउस आदी आदिवासी मालकी आणि वनहक्काच्या जमिनींवर कायदे-नियम धाब्यावर बसवून उभे केले आहे.

अशातच आदिवासी बांधवांची घराखाली शिल्लक असलेल्या जमिनीदेखील एसआरए आणि क्लस्टर यांसारख्या योजना राबवून त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला असल्याचा दावा आंदोलकांकडून करण्यात आला. तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून डॉ. सुनील पऱ्हाड यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला.

या आहेत प्रमुख मागण्या

९ ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आदिवासींची ओळख असलेल्या तारपावादक पुतळ्याची उंची वाढवून स्मारक घोषित करणे, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाला ‘आद्य क्रांतिवीर राघोजी भांगरे’ असे नाव देणे, आदी मागण्या मोर्चेकरांकडून करण्यात आल्या.