माझ्या वडिलांचा सालगडी, शेतमजूर, ऊसतोड मजूर (Agriculture Labor) आणि शेतकरी असा उपजीविकेचा प्रवास राहिला असल्याने त्यांच्याशी शेतमजुरांच्या (Farm Labor) संदर्भात नेहमी चर्चा करतो. अशीच चर्चा चालू असताना वडील म्हणाले, की १९८०-९० च्या दशकात काम मिळत नव्हते, काम देता का असे विचारावे लागे. ज्यांच्याकडे जमीन जास्त होती, त्यांच्याकडे सालाने अनेक गडी काम करायचे. सालाने काम केलेली माणसं ‘आताही आमक्याकडं-तामक्याकडं साल घातलं आणि पोट भरलं,’ असे म्हणतात.

कामाला माणसं मिळत, पण काम मिळत नव्हतं. ऐवढे जास्त मजूर होते. (काम कमी आणि मजूर जास्त अशी अवस्था होती) वडील पुढे म्हणाले, ‘‘गावाकडे काम नव्हते म्हणून आम्ही (गावातील मजुरांनी) ऊसतोडणीचा मार्ग स्वीकारला. बेलापूर, राहुरी, थेऊर, रेटरे, सह्याद्री आदी कारखान्यांचा जाऊन ऊस तोडला. तेथून साल घालायचे दिवस संपले. पुढे हंगामात ऊसतोड मजूर आणि गावी गेल्यावर शेतमजूर असा प्रवास सुरू झाला. या संदर्भात बरीच चर्चा झाली.

या निमित्ताने...

गेल्या दोन-तीन दशकांपूर्वी जर शेतात मजूरटंचाई आहे किंवा ‘शेतात कामाला मजूर मिळत नाही’ असे कोणी म्हणाले असते, तर असे म्हणणाऱ्या व्यक्तीला अनेकांनी वेड्यात काढले असते. कारण त्या वेळी ग्रामीण भागात मजूर मुबलक उपलब्ध होते. त्यानंतर असे कोणते बदल घडून आले?

ज्यामुळे ग्रामीण भागात शेतमजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेकडून शेतीच्या आणि मजुरांच्या बाबतीत एवढी अनास्था का दाखवली? शहरांमधील मजूरटंचाई भागवण्यासाठी जरी ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करून ग्रामीण मजुरांचे शहरांकडे स्थलांतर घडवून आणले असले, तरीही आपल्याला सखोल असे चिंतन करावे लागेल.

रोजंदारीवर आणि सालाने असे दोन प्रकारे मजुरी करणारे मजूर आहेत. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचे विविध प्रश्‍न आहेतच. पण सालाने मजुरी करणाऱ्या मजुरांचे (सालगडी) देखील अनेक प्रश्‍न आहेत. सालाने जे मजुरी करतात, त्यांच्याशी चर्चा करताना, त्यांच्या समस्या समजून घेताना त्यांना वेठबिगार स्वरूप असल्याचे अनेकदा दिसून आले.

अलीकडे काही शेतीमालकाकडून सोयी-सुविधा देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पण या सुविधा मजुरांना आपलंसं करण्यास कमी आहेत. त्यामुळे मजुरांचा सालगडी या तत्त्वावर काम करण्याचे प्रमाण कमी झालेले दिसून येते. पण अलीकडे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांतील मजूर सालगडी तत्त्वावरील मजुरांचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

काही श्रीमंत शेतकऱ्यांकडून शेतमजूर (सालगडी) पाहिजेत, तर जास्तीचे पैसे मोजू असा सूर पाहण्यास मिळतो. (उदा. सालगडी म्हणून जोडपे हवे असे) पण अनेकदा जोडपे मिळत नाही. त्यांनाही फार शोधाशोध करावी लागते. जरी मजूर मिळाले तरी मजूर टिकून राहतील याची खात्री देता येत नाही. दोन-चार महिने काम करून सोडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यामागे विविध कारणे आपणास सापडतील. पण यास मजुरांना जबाबदार धरता येत नाही.

इतर काय कारणे आहेत? याचा देखील शोध घ्यावा लागेल. कारणांमध्ये मजुरांना त्याच्या श्रमाचा- मजुरीचा योग्य मिळत नाही, यापुरते मर्यादित नाही. तर मजुरांच्या प्रतिष्ठा-सन्मान, सोयी-सुविधा, सामाजिक वातावरण व इतर काही घटक देखील महत्त्वाचा असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. अलीकडे हंगामी काळात तर मजूरटंचाईचा प्रश्‍न खूपच गंभीर बनत चालला आहे. पण हा प्रश्‍न ऐवढा गंभीर का बनला आहे? नेमके कोणते कारणे आहेत? कोण जबाबदार आहे? याचा एक शेतमजूर-शेतकरी केंद्रित विचार होणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना शेतमजूर टंचाई आहे म्हणून शेती व्यवसाय सोडता येत नाही. मजूर टंचाईच्या प्रश्‍नावर मार्ग कसा काढता येईल, हा विचार होणे आवश्यक आहे. नवनवीन तंत्र, छोटे-मोठे यांत्रिकीकरण किंवा इतर पर्याय वापरून मजूरटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न अनेक मोठ्या-मध्यम बागायती असलेल्या शेतकऱ्यांकडून चालू आहेत. पण मजूरटंचाईवर मात करता आली नाही.

मजूरटंचाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे, भांडवली, कार्पोरेट-व्यापारी वर्गाच्या बाजूने शासन व्यवस्थेकडून भूमिका घेतली जाते. परिणामी, शेतीमालाचे भाव हे महागाईच्या तुलनेत-प्रमाणात वाढले नाहीत. शिवाय शेतीमालाला भावाची कोणतीही शाश्‍वती निर्माण करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे शेतीमालाचा योग्य मोबदला येत नाही. अर्थात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची मोठी घसरण झालेली आहे. त्याचा परिणाम शेतमजूरांच्या मजुरीवर झाला आहे. शिवाय अनेक शेतमजुरांना शेतीच्या मजुरीतून काढता पाय घ्यावा लागला.

- सोमिनाथ घोळवे, पुणे