Mumbai News: राज्याच्या २०२४-२५ च्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा ८.७ टक्के असला तरी या क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद आणि वितरित करण्यात आलेला निधी यात तफावत आहे. राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी आठ महिन्यांत ७४४२ कोटी १३ लाख रुपयांच्या निधीपैकी केवळ ३६९ कोटी ५४ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..अतिवृष्टीने बेहाल झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि अन्य योजनांचा बोऱ्या वाजला आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्याबरोबरच केंद्र सरकारनेही निधीत हात आखडता घेतल्याचे समोर येते..Agriculture Relief Funds: रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मिळाली १९१ कोटींची मदत.वास्तविक दर वर्षी कृषी विभागाच्या निधी खर्चाची हीच रड असून नेहमीच निधी खर्चाचे नियोजन करू असे सांगितले जाते. हे नियोजन कधीच वास्तवात येत नाही, ही बाब बीडीएस प्रणालीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे..२०२४-२५ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी आणि संलग्न व्यवसायाचा वाटा ८.७ टक्के होता. ही आकडेवारी सरकार अभिमानाने मिरवत असले तरी निधी वितरण आणि खर्चाबाबत मात्र सरकार दुटप्पी धोरण स्वीकारत आहे. या वर्षी एक रुपयातील पीकविमा योजना रद्द करून कृषी समृद्धी योजनेचा ढोल वाजविण्यात आला. पाच वर्षांसाठी तब्बल २५ हजार कोटींची ही योजना अजूनही लाल फितीत आहे..Agriculture Department: कृषी विभागासाठी हात आखडता.या योजनेसाठी वार्षिक पाच हजार कोटींची असून नुकतेच या योजनेचे घटक ठरविले आहेत. त्यात कृषी विभागाने वित्त विभागाकडे साडेपाच हजार कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी मागितले आहेत. त्यासाठी आता हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांकडे डोळे लावून बसण्याची वेळी विभागावर आली आहे. ही एका योजनेची रडकथा आहे. १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी ७४४२ कोटी १३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे..यामध्ये ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेचाही समावेश आहे. त्यातील केवळ २४४५ कोटी २७ लाख रुपयांचे वितरण झाले असून २३०२ कोटी २६ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे. एकूण निधीच्या केवळ ३१ टक्के निधी खर्च झाला आहे. यातील १९३२ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेसाठी वितरित केला आहे..गेल्या आठ महिन्यांत केवळ ३६९ कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी राज्य सरकारच्या विविध योजनांसाठी खर्च झाला आहे. केंद्र सरकारच्या ६० व ४० टक्के खर्चाच्या योजनांसाठी १९५२ कोटी ४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ६६० कोटी ८३ लाख रुपयांचा म्हणजे केवळ ३४ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. .बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांसाठीची ४६ टक्के रक्कम खर्चनानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प हे जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून राबविले जातात. या प्रकल्पांसाठी गेल्या आठ महिन्यांत ८२४ कोटी २६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यापैकी ३२२ कोटी ३८ लाख रुपये म्हणजे ४६ टक्के रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
