Nashik News : शेतकऱ्यांच्या स्वस्तात विक्री झालेल्या कांद्याला राज्य शासनाकडून (State Government) येत्या २ दिवसांत १५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, वाढीव कांदा निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात.

येत्या दोन दिवसांत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यभरातील हजारो कांदा उत्पादक विधान भवनाला घेराव घालतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे.

कांदा दरवाढीनंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी करून परदेशातून कांदा सरकार मागवीत आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून कांद्याचे दर कवडीमोल झाले आहेत. तरीही सरकारने कांद्याची दरघसरण थांबविण्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत.

सध्या कांद्याचे दर प्रतिकिलो २ ते ४ रुपये इतके खाली घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना नफा होण्याऐवजी उलट शेतकऱ्यांनाच खिशातून पैसे भरण्याची वेळ आली आहे. तरीही सरकार उपाययोजना करत नाही.

देशात कांद्याची टंचाई असताना दर वाढल्यानंतर एका रात्रीत कांदा निर्यातबंदी केली. परदेशी कांदा आयात केला. जगातल्या ५० पेक्षा अधिक देशांना कांद्याची प्रचंड गरज आहे. त्यामुळे सरकारने जास्तीत जास्त कांद्याची निर्यात केल्यास तत्काळ देशातील कांद्याचे दर वाढतील. मात्र सरकार कोणतेही प्रयत्न करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

२७ फेब्रुवारी रोजी लासलगाव बाजार समितीमध्ये संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे लिलाव रोखण्यात आले. कांद्याला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभावासाठी, तर तोट्यात विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान मिळावे यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते.

या वेळी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी ८ दिवसांच्या आत कांदा उत्पादकांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याचे पुढे काय होते, याकडे संघटनेचे लक्ष आहे.