Chhatrapati Sambhajinagar News : मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाणीप्रश्‍नावर मराठवाडा पाणी परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता घोषणांच्या पावसात जनतेला भिजविणाऱ्या सरकारचे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी १३ ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्तालयासमोर लाक्षणिक उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. ‘आता नाही तर कधीच नाही, मी पण येतोय तुम्हीपण या’ असे म्हणत जनतेत जागृतीसाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

मराठवाड्यातील वर्षानुवर्ष रखडलेला सिंचन अनुशेष कळीचा मुद्दा आहे. पाण्याअभावी शेतीचे हाल आहेत. नापिकी, कर्जबाजारी, बेरोजगारी, स्थलांतर, शेतकरी आत्महत्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सिंचन प्रकल्प पाणी वितरण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. लोकप्रतिनिधींचे सिंचनविषयक प्रकल्पाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.

किमान मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव वर्षात तरी शासनाने सिंचन अनुशेष निवारणाचा कालबद्ध कार्यक्रम छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषित करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंचनविषयक प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या नावाखाली जुने-नवे आकडे एकत्रित करून फक्त आकडे वाढवून सांगण्यात आले. यामुळे एका अर्थाने मराठवाड्यातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार झाल्याचा आरोप मराठवाडा पाणी परिषदेने केला आहे.

सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी मराठवाड्यातील पाणी क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ, व्यक्ती, संस्था यांच्यासोबत मराठवाड्यातला सिंचनविषयक अनुशेष निवारणाच्या कृती कार्यक्रमाबाबत चर्चा करायला हवी होती, तसेही झाले नाही. एकूणच मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शासन मराठवाड्यातील पाणीप्रश्‍न गांभीर्याने घेत नसल्याचे पाणी परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

...या आहेत अपेक्षा

- सिंचन अनुशेष निवारणाकरिता कालबद्ध कृती कार्यक्रम हवा.

- जलसंधारणाचे अपूर्ण असलेले प्रकल्प त्वरित पूर्ण करण्याकरिता कृती कार्यक्रम हवा.

- मिशन मोडवर एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता.

- सिंचन प्रकल्पाचे कालवे, वितरिका चाऱ्या याची त्वरित दुरुस्ती.

- पाणी वापर संस्था स्थापन करून, या संस्थांचे सक्षमीकरण करा.

- जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावे.